काठमाडौँ । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाक्रीले संसदबाट पासभएको भूमि सम्बन्धी कानून भूमिहि,न र सुकुम्बासीका लागि नभएर भूमा,फियाहरुको लागि मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिलेको भूमि सम्बन्धी कानून ग,लत प्रक्रियाबाट आएको र यस्तो ग,लत कानूनले सरकार र पार्टी दुवैलाई हानी गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा कुरागर्दै नेतृ झाक्रीले उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमि हिन सु,कुम्बासीलाई कुनै फाइदा नगर्ने र ठूला जग्गा प्लटिङ गर्दै हिड्ने भूमा,फियाहरु लक्षित भएको दा,वी गर्नुभयो । पार्टीका केहि कार्यकर्तालाई ल,क्षित गरि बनाइएको यस्तो कानून पार्टी र सरकारमा भएका केहि व्यक्तिहरु इच्छा अनुसार आएको र पास नगर्नुपर्ने कानून संसदबाट पारित भएको बताउनुभयो ।

झाक्रीले भन्नुभयो, ‘भूमि सम्बन्धी कानून भुमा,फियाको पक्षमा छ । सु,कुम्बासीको पक्षमा छैन । जमिन ह,डपेकालाई पुर्जा दिने व्यवस्था यसमा छ । यो ग,लत हो । ग,लत कानून पास भयो । आजका दिनमा जग्गा दिने काम हैन । सरकारले ग,लत कानूनबाट ग,लत काम गर्दैछ । यो ग,लत नीति दलको ,सरकारको वा व्याक्ति कस्को हो ग,लत भयो’ ।

उहाँले पार्टी कार्यकर्ता र जनताबाट आएका उचित सु,झावलाई सरकारले ग्र,हण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तलव नलिने कुरा स्वागत योग्य भएपनि अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिको कार्यलयदेखि नगरपालिकाको मेयरले समेत नियुक्तल गर्ने सहयोगीहरुको सख्या घाउनुपर्ने बताउनुभयो । को,रोनाका का,रण भोलि देशमा ठूलो आर्थिक सं,कट आउने भन्दै सरकारले अहिले देखिनै फ,जुल खर्च घाउन तत्काल कानून बनाउन आवस्यक भएको धा,रणा झाक्रीको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, भोली सं,कट आउन सक्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले काम गर्नुपर्छ । फ,जुल खर्च घ,टाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय ,सचिवालय राष्ट्रपति देखि नियुक्त सम्मका सवै क्षेत्रमा कानून सच्याउनुपर्छ । केन्द्र देखि नगरपालिका सम्मका यस्ता व्यावस्था हटाउनुपर्छ । कानून बनाएर हटाउनुपर्छ । सवै नियुक्तिको सुविधा कटौती गरी को,रोना वि,रुद्धको अभियानमा खर्च गर्नुपर्छ’ ।

उहाँले केही दिन अगाडी सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पनि सरकारलाई खर्च क,टौतीका उपायहरुका बारेमा सु,झाव दिनु भएको थियो । उहाँले सामाजिक संजालमा यस्तो लेख्नु भएको थियो । पढ्नुहोस जस्ताको त्यस्तै :

दर्जनौ ब्यक्ति (४८-६५/७० जनासम्म) निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२-१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितीका सभापति, प्रधान न्यायाधि़श पूर्व प्रधान न्यायाधीश,पूर्व उपप्रम, पूर्व गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र बिकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म)राजनितीक नियुक्तिमा दोहोरो सुबिधा लिएकाहरूको सुबिधा, यहि मौकामा कटौति गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धीमानी काम हुन्छ।

सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने नि,र्णय गरीसक्यौ, अब प्रमले आफ्नो २/४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा रा,हत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिघा खाने कति छन? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ।त्यो पो खा,रेज गर्नपर्ने होला। दलको प्रमुख सचेतक, सतेतकले सम्म ५-८/९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछ। पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यि होईन र हटाउन पर्ने? त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घो,षणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खा,रेज गर्ने नि,र्णय लोकप्रिय होला।

आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ बटा सम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ? सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यहि मौकामा खा,रेज गर्नुपर्छ। यहि बिचमा २/३ जना विज्ञको समिती बनाएर यस्ता सुबिधा क,टौटी गर्ने प्ररस्तावको अध्यादेश जारी ग,रोस सरकारले। न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने नि,र्णय ग,लत हुन्छ।काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि।

कतिपयले सांसदको तलव का,ट्ने कुरा गरेका छन। सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बि,चौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने?अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासंग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुबिधा क,टौती गर्दा सांसदको स्वकिय सचिवको सुबिघा पनि क,टौति गर्न हुन्छ।

राष्ट्रिय आयले साधरण चालु खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधरण चालु खर्च तर्फ हुने फ,जुल गर्न क,टौति गर्न सक्छ।

* पदाधिकारीहरू सहित फरक फरक पदका ब्यक्तिहरूको सेवा र सुबिधा सम्वन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था छ । मैले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ ।


Your Views
Related News