काठमाडौं। सरकारले छिमेकी मुलुकहरुमा को,रोना भा,इरस जो,खिमको अवस्था हेरेर ल,कडाउनका विषयमा नि,र्णय गर्ने भएको छ। को,रोना विश्वव्यापी म,हामारी भएकाले एकपक्षीय रुपमा ल,कडाउनको नि,र्णय नहुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए।

खासगरी छिमेकी मुलुकहरुमा को,रोना नि,यन्त्रण र जो,खिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउनको नि,र्णय हुने उनको भनाइ छ। लकडाउनको समयमा पनि खुला सीमानाका का,रण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्का नि,र्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले लुकिछिपी नेपाल आउनेका का,रण को,रोना सं,क्रमणको जो,खिम बढेको बताए।

प्रवक्ता खतिवडाले छिमेकी मुलुकमा को,रोना रो,कथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उ,पचारको पूर्व तयारी, स्वास्थ्य प,रीक्षणका विधिहरु, उ,पकरण तथा स्वास्थ्यकर्मी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ल,कडाउन खुल्ने बताए। नागरिकहरुमा को,रोनाप्रति चे,तनाको विकास भए नभएको कुराले पनि प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले जो,खिममुक्त छौँ भन्ने भएपछि मात्रै खोल्ने नि,र्णय हुने बताए।

प्रवक्ता खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास नि,र्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरु खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी ब,र्दाघाट सुस्ता पश्चिम् र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयहरुर्लाइ खटाउने नि,र्णय गरेको छ।

यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने नि,र्णय सरकारले गरेको छ। बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने नि,र्णय पनि गरेको छ। यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा एेन २०७५ अन्तर्गत पशु क्वरेनी निकायको अ,नुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अ,नुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने नि,र्णय पनि भएको उनले बताए।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋ,ण सहायता स्वीकार गर्ने नि,र्णय भएको छ, भने अ,ख्तियार दु,रुपयोग अ,नुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र द,रबन्दी स्वीकृत गर्ने नि,र्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यसैगरी लिखु जातजाति तथा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यु खिम्ती सबस्टेसनसँग जोडने विषयमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनलाई रामेछाप र दोलखाका ७ वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्ने तथा नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्वन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७७ वैशाख २० देखि १ महिना थप्ने नि,र्णय पनि बैठकले गरेको छ।


Your Views
Related News