अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भारत सरहको मूल्य बनाउनका लागि डिजेल र पेट्रोलमा कर बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक ऐन मार्फत् डिजेल पेट्रोलमाथि कर लगाएको प्रष्टिकरण दिएका छन्। उनले भारतको तुलनामा नेपाली बजारमा इन्धन सस्तो हुँदाखेरी चोरी निकासी बढेकाले मूल्य बराबर बनाउनका लागि कर बढाइएको उनले बताए।

बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले भने,’ पारीको भन्दा हाम्रोमा २५ रुपैयाँसम्म सस्तो थियो। त्यसपछि हामीले केही समयअघि पाँच रुपैयाँ पुर्वाधार विकास शुल्क लगायौं। त्यसपछि पनि नेपालमा सस्तो भयो। त्यसैले हामीले लिटरमा १० रुपैयाँ बढ्नेगरी कर बढाएका छौ’ उनले भने। सेतो पाटी बाट साभार गरिएको|

०००००००००
यो पनि पढ्नुहोस!
कर्मचारीको सबैखालका भत्ता र गाडी खरिद कटौती, नयाँ पदपूर्ति नहुने…हेर्नुहोस!

काठमाडाैँ, १६ जेठ । सरकारले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको बैदेशिक भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, भ्रमण भत्ता, नयाँ सवारी इन्धन फर्निचर खरिद र रिक्त दरवन्दी पदपूर्तीमा रोक लगाएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्र,शासनिक खर्चमा भारी क,टौती गर्दै आगामी वर्ष रिक्त दरवन्दी पदपूर्तीमा समेत रो,क्का गर्ने बताएका हुन् ।बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व संकलनमा आउने संकुचन सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने बताए ।

उनले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र बैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट क,टौती भएको बताए ।

‘को,रोना रो,गको रो,कथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरवन्दीमा नयाँ नियुक्तीमा रो,क्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु ।’अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागु हुने गरि मितव्ययीता सम्वन्धि नीति जारी गरिने समेत जानकारी दिए ।

यो व्यवस्थासँगै कर्मचारीको बैदेशिक भ्रमण, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा, गाडी, फर्निचर लगायतमा बस्तु खरिदमा हुँदै आएको राज्यको अर्वाैं रुपैयाँ समेत जोगिने भएको छ । याे खबर आजकाे नागरिक दैनिक बाट साभार गरिएको हो ।


Your Views
Related News