काठमाडौ : सरकारले नीति तथा कार्यक्र’म र बजेटमा यस शैक्षिक स’त्रको पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधि’बाट अघि बढाउने उल्लेख भएपछि निजी विद्यालयले यही जेठ २१ गतेदेखि सामाजिक दु’रीसहित विद्यार्थी भर्ना प्र’क्रिया सुरू गर्ने भएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्ग’नाइजेस नेपाल (प्याब्स’न), रा’ष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसि|एसन (एन–प्याब्सन), रा’ष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, संस्था’गत विद्यालय शिक्षक यु’नियन (इस्टु) लगायत सं’स्थाले आज सं’युक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो जान’कारी दिएका हुन्।

ती सं’स्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही जेठ १३ गतेको रा’ष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा नयाँ शै’क्षिक वर्षअन्त’र्गतको पठनपाठन स¥ञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घो’षणा भएकाले ल’कडाउनपछि परिवर्तित सन्दर्भ’मा सामाजिक दु’री कायम राखी वि’द्यार्थी भर्ना प्र’क्रिया सुरू गर्न आफ्ना शिक्षक तथा कर्म’चारीलाई उप’स्थित गराउने भएको हो।

तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्र’विधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै नि’र्णय गरेको छैन। मन्त्रालयको नि’र्णयपछि मात्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना खुल्नेछ। मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते वि’ज्ञप्ति जारी गरी अर्को नि’र्णय नभएसम्म कुनै पनि क’क्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अ’पिल गरेको थियो।

मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आ’ग्रह गरेको थियो। निजी विद्या’लयका स¥ञ्चालको सं’स्थाले त्यहाँका शिक्षक क’र्मचारी वि’द्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शै’क्षिक सत्रका लागि यो’जना बनाउनुका साथै शिक्षक क’र्मचारीलाई तालिम/अभि’भूखी’करणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसम’क्ष अनु’रोध पनि गरेको छ।

ती संस्थाले सर’कारी निका’यबाट पाठ्यपुस्तकको ढु’वानी निर्वा’ध गराउन, भ’र्चुअल/अनलाइन क’क्षालाई औप’चारिक क’क्षाका रुपमा परि’भाषित गर्न, नियमित शि’क्षालाई जस्तै मा’न्यता दिन त्यसका लागि आ’वश्यक सा’मग्री आया’तमा छुट, वि’द्युत् मह’सुल र इन्टरनेट शुल्कमा छु’ट तथा सहु’लियत दिन पनि माग गरेका छन्। निजी विद्यालयले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धा’रणका लागि त्यसलाई समेत आ’धार मान्न आ’ग्रह गरेका छन्।


Your Views
Related News