काठमाडौं। नि,जी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय नि,जी तथा आ,वासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन-प्याव्सन)ले संयुक्त रुपमा बि,ज्ञप्ति निकालेर अ,भिभावक सँग लकडाउन अवधिभरको समेत शुल्क भुक्तानी माग गरेका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले संयुक्त रुपमा ह,स्ताक्षर गरेको बि,ज्ञप्तिमा नि,जी विद्यालयहरुका हरेक क्रियाकलापका लागि हालसम्म नेपाल सरकाबाट कुनैपनि स,हयोग र आ,श्वशन नभएकाले अहिलेको बिसम प,रिस्थितीमा अभिभावकहरुलाइ शुल्क भुक्तानी गरेर स,हयोग गर्न अ,नुरोध गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा अ,भिभावकको म,हत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउदै बाँचौ र बचाऔंको मर्मलाई सामाजिक दु,री कायम गर्दै आफ्ना वालवालिकाको अ,भिलेखिकरण गराउन र २०७६ साल देखि हालसम्मको बाँकी बक्यौत विद्यालयमा बुझाउन वि,ज्ञप्तिमा अ,नुरोध गरिएको छ । बि,ज्ञप्तिको अघि भनिएको छ ल,कडाउनका कारण विद्यालयहरु लगातार बन्द रहँदा आम्दानी शुन्य भएकाले विद्यालयमा आ,श्रित २ लाखभन्दा बढी शिक्षक क,र्मचारी तथा उहाँहरुको परिवारमा जीवन यापनमा स,मस्या परेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै भाडामा संचालन भएका नि,जी बिद्यालयहरुले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋ,णका साँवा-ब्याज र किस्ता बुझाउन नसकेकोले मुलुकको शै,क्षिक हिस्सा ३० प्रतिशत ओगटेको नि,जी विद्यालयको अस्थित्वमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको बि,ज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

साथै सरकारले अन्य उद्योग, पर्यटन, होटल र यातायातलाई भने बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याएको तर नि,जी क्षेत्रका शै,क्षिक संस्थाहरुका माग र अपरिहार्यता ब,मोजिम राहतका कुनै कुरा बजेटमा समाबेश नभएको जनाइएको छ । तर सरकारले को,रोना भाइरसको म,हामारीका कारण सबै बिद्यालय चैतबाटै ब,न्द रहेकाले कुनैपनि शुल्क नलिन विद्यालयलाई नि,र्देशन दिएको थियो ।

बिज्ञप्ति


Your Views
Related News