यतिबेला कोरोनाको ड,रले जो कोहिको मनमा पनि उतारचढाव आइसकेको छ। ३ महिने लामो ल,कडाउन पनि गरियो तर बिचार पु¥र्याउने हो भने यसले कसलाइ र कुन अवस्थाको चि,न्तनमा आम मानिसलाइ पु¥र्याउदो रहेछ भन्ने तथ्य त निस्किदै छ। हाम्रो मनसायमा विभिन्न कुराहरु खेल्न थालिसकेका छ्न।

लकडाउनले न्यून त बनायो तर जनजीवन के पहिले जस्तै सुदृढ बन्ला त? कर कहिले सम्म तिर्ने होला? जिवन कसरी गु,जारा चलाउने त? यस्तै कुराहरु आम ब्यक्तिको जिवन संग मेल खाएको छ। हाम्रो देश नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ र अलिकति भएपनी राज्य र जनतालाई खान लाउन सुबिधा मिलेको छ। लकडाउनले गर्दा पहिलेको जस्तो ब्यापार

,ब्यबसाय,आयश्रोत घट्दै जानू, निम्न वर्गियले के गरि खाने र भो,कमरि लाग्ने सम्भावना उच्च रहेको पनि देखिसकेको छ। श्रम भर्नका लागि लामो लाइन अहिलेसम्म पनि वैदेशिक रोजगार बिभाग लगायत सम्पूर्ण कार्यलयमा देख्न सक्छौ र एउटै उत्तर आउँछ आखिर मैले मेरो जिवन कसरी र कुन आधारले धान्ने?

मन्त्री परिषदको बैठक बस्छ र निष्कर्स बिना नै टुंगोमा पुग्न सक्दैन कि अब ब्यबसाय र आम मानिसले के गरि बस्ने न त उनिहरु संग साधन नै हुन्छ न त ब्यापार ब्यबसाय नै छ। यहि मुख्य श्रोतहरुलाइ नै ध्यान नदिदा अहिले आम जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ। देश चलाउन त त्यसै सजिलो त छैन?!!

आम नागरिकको बसोबासको ठेगान छैन।ऋण कसरी तिर्ने? कसरी बन्दोबस्त मिलाउने होला भन्ने लगायतका कुराहरु एकदम उठ्छ्न। कोरोना संग लड्न कुन र कस्तो क्षमता दिने भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकायले एकदम गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको देखिन्छ।

भिसा सक्किएर श्रम भर्न वैदेशिक रोजगारका लागि कार्यलय पुगेका नेपालिहरुलाइ महँगो शुल्क तिरेर जसरी पनि त्यो देश पुग्नु नै छ तर पैसा टार्ने क्षमता छैन र निकायले पनि हेर्दैन। यो सरकारको बेवास्ताका कारण अर्बौं अर्ब ऋण र घाटामा त हाम्रो देश पुगिसकेको अबस्थामा छ ।

बिचार पुर्याउने हो भने सुरु बाटै चाल्न पर्ने कदम कुनै बिभाग र कसैको निरिक्षणमा पनि त्यती नरहेको देखिन्छ। एकचोटि मौन भएर सोचौ त के अब फेरि पनि प्रत्येक नेपालीले दुखकै भरमा बाच्नुपर्ने? श्रावण महिना सम्ममा प्रत्येक ब्यबसायी र जनतालाइ कर तिर्न अनुरोध गरिएको छ कुनै निचोड समाधानको बाटोमै नपुगि मानौ अलपत्र परेका युवाको

जस्तो कष्टकर दैनिकी चलेको छ थाहाछैन लकडाउन खुकुलो पारेपनी ग्राहक आएका छैनन, सार्बजनिक यातायात चलेको छैन। उधोग, कलकारखाना ठप्प छ भोकमरी नलाग्ला भन्न बेर छैन। ब्यबसायी र नियमित ज्याला मजदुरी गरि खाने आम सर्बसाधारण जनताको दैनिकी त झन माथी झन कष्टकर बन्दै गैरहेको छ।

मन्त्री परिसदको बैठक त बस्छ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैलाइ तर ठोस निस्कर्स खोइ निस्केको। ?के सधै जनताले पठाएको रेमिटेन्स र करबाट उठेको पैसाले हजुरहरुलाइ त पक्कै पनि जोहो टारिएला तर हामी जनताले सोचेको उज्वल भबिस्यको सपना पनि पूरा हुन नहुने संकेत देखिएको छ। चिन्ताकै कारणले धेरैले आत्महत्या पनि गर्नुपर्यो भने नेप्से परिसूचक जस्ता कारोवार भने शून्य देखिएको छ।

अब करतिर होइन सरकार एकचोटि उधोग धन्दा तिर पनि ध्यान दिने होकि?! जसको कारणले गर्दा उठाएको रकम बरु पछि कर तिरौला। कोरोनाको रोकथामका लागि गतिलो पिसिआर (PCR) आरडिटि(RDT) मा पनि घुसपेच हुने सर्बसाधारणको जिवनलाई ध्यानाकर्षण दिन सकेका छैनौ। यी कुरालाइ बढाएर गतिलो स्वास्थ्य चेकजाँच गराउन तर्फ लागौ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो र एकचोटि सरोकारवाला निकायसँग के ध्यानाकर्षण गराउछु भने कृषिको औजार, मल लगायतका वातावरण भित्रीयोस ताकी गुणस्तरिय रुपले सबै जनता यसैमा निर्भर रहि निर्यातमा बेसि जोड दिउ। तर देशको परिस्थिती ठ्याक्कै उल्टो बनिदिदा यहा त्यो वातावरण बन्न सकेको छैन केबल आयातमा मात्र भरपर्दा देशलाई पुर्ण रुपमा घाटा भएको छ।

अभियान र अभियन्ताको भरमा मात्र रहेर हुदैन अब कुन दिशा तर्फ आफू जोडिने त्यो पनि ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। ब्यबस्थापन राम्रो बनाउन तर्फ लागेर अब चुल्हो समेत नबल्ने यस्तो बिकराल परिस्थिती आइपुग्दा केही सोच्न बाध्य छ्न।

न त सुरक्षित क्वारेन्टाइन बन्न सकेको छ न त गुणस्तरिय उपचार पद्धति दिलाउन सक्यौ। जतिबेला पनि राजनीतिक छेटकाट र अबसर गुम्दै गयो भने हाम्रो जिवन र देशलाई पुर्ण रुपमा घाटा भै आम दैनिकी चल्न समेत गार्हो हुने भएको छ। निम्न वर्गियलाइ जिवन चलाउन कष्ट व्यापार ब्यबसायनै ठप्प पर्दा आजभोलिको हाम्रो दैनिकी निकै गार्होमा गुज्रिएको छ।

सेवा सुबिधा, आपतकालीन घडिमा पनि राज्यले हामी दैनिकी मोल्ने सर्बसाधारण, ऋणिहरुलाइ सौलियत मुल्यमा केही चुकाउनु पर्ने देखिन्छ। निशुल्क स्वास्थ सेवा दिदा पनि केही फरक त पर्दैन। बिदेशी आयतमै मात्र निर्भर रहने हो भने अब यो भन्दा पनि बढ्दो बिकराल परिस्थिति आउने निश्चित छ।

कृषि, उधोग, कलकारखाना, ब्यापारमा बढी समान र ध्यान दिउ। ताकी पछि यदि संक्रमण थपिदै जाने हो भने त ब्यबस्थापन मिलाउनमा बढि कोसिस गरि यसलाइ बृहत क्षमतावान बनाउनमा सहज हुने छ । कर अहिले नै त्यती जरुरी छैन जति जनतालाइ कुन छाक टार्न र पेसागत रुपमा रुमलिन जरुरी भएको देखिन्छ।

अशिक्षित पनि यहाँ कोहि छैनन बस सहज भएर खन्डन गरि निष्कर्समा पुर्याइयोस भोलिका दिनमा पनि ऋण तिर्न नसक्ने, घरको भाडा,दैनिक उपभोग गरिने वस्तुलाइ कुन आधार बाट अगाडी लैजाने यसमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। गरिब जनताको भोको पेट कसरी भर्याउने यो तर्फ अब जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकाय लगायतले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। !!!!!


Your Views
Related News