५ साउन, काठमाडौं । सरकारले एकातिर विप्लव समूहसँग भित्रभित्रै वार्ता गरिरहेको छ, अर्कातिर यही बेला उपत्यका ब्युरो इञ्चार्ज माइला लामालाई पक्राउ गरिएको छ । वार्ताका लागि प्रयोग गरिएका सूत्र मध्येकै एक रहेका लामा पक्राउ परेपछि विप्लव समूहभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।

लामाको गिरफ्तारीबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्दको समूह सशंकित बनेको छ । कतै माइलाको गिरफ्तारीले वार्ताको वातावरण नै बिथोलिने पो हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न भएको छ ।

अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका एक नेताले बाहिरी रुपमा सरकारले वार्ताको हल्ला चलाए पनि व्यवहारिकरुपमा नेता/कार्यकर्तालाई गिरफ्तार र धरपकड गर्ने नीति जारी राखेको गुनासो गरे । ‘वार्ताको हल्ला गरेर सरकारले हामीमाथि दमन गरिरहेको छ’, उनले भने ।

तर, सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डे भने लामाको गिरफ्तारीले वार्तामा कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन् ।
‘अहिले दुवै पक्षबाट गतिविधिहरु भइरहेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि पनि वार्ता आवश्यक हो’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनौपचारिक छलफलबाट टुंगो लाग्ने हो भने हामी सिधै टेबुलमा बसेर छलफल गर्न पनि तयार छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि तयार हुनुहुन्छ ।’

पाण्डेले माइला लामा आफ्नो सम्पर्क सूत्र नभएको पनि दाबी गरे । ‘मेरोचाहिँ उहाँसँग सम्पर्क भएको थिएन । अरुसँग भए थाहा भएन’, उनले थपे, ‘मैले सम्पर्क गर्नचाहिँ खोजेको थिएँ । तर, भएन ।’

सरकार र विप्लवका आ-आफ्नै अडान

अघिल्लो साता भूमिगत स्थानबाट अनलाइनखबरसँग अन्तरवार्ता दिएका विप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन ‘निर्वाण’ले वार्ताका नाममा सञ्चारमन्त्रीले मिडियामा बोलेको धम्कीपूर्ण भाषाबाहेक कुनै सूचना नआएको बताएका थिए । उनले सरकारबाट औपचारिक पत्र आए वार्ताबाट नभाग्ने नीति रहेको पनि बताएका थिए ।

तर, सरकारी पक्ष भने अहिल्यै पत्राचार गर्ने पक्षमा छैन । वार्ता समिति संयोजक पाण्डे विगतको नजिरले पनि पहिले अनौपचारिक संवादबाट वार्ताको वातावरण तयार भएपछि मात्रै पत्राचार हुने बताउँछन् ।

‘अहिले सबै अनौपचारिक संवाद भइरहेका छन् । त्यसैलाई औपचारिक दिने वातावरण दुवै पक्षले बनाउनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार नभई पत्रको मात्र पनि औचित्य रहँदैन ।’

विप्लव समूहले वार्ताका लागि पहिलो सर्तका रुपमा पार्टीमाथि २८ फागुनदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर गिरफ्तार गरिएका नेता, कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । तर, विगतमा झैँ वार्ताको नाममा नेता, कार्यकर्ता छुटाएर सो समूहले शक्ति सञ्चित गर्नतिर लाग्न सक्ने सत्तापक्षमा त्रास देखिन्छ ।

‘वार्ताका लागि राखिने सर्त मान्छेले हसिमजाक गर्ने खालको पनि बन्नुभएन’, पाण्डे भन्छन्, ‘राजनीतिक एजेण्डाका साथ आउनुपर्‍यो, वर्तमान परिस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण पनि गर्नुपर्‍यो ।’

संसदीय व्यवस्था नै हटाउने गरी वार्ता सम्भव नभएको बताउँदै पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको बताए ।
‘यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याएर सल्लाह गर्न सकियो भने वार्ताको टेबुलमा बस्ने दिन टाढा छैन’, पाण्डेले भने ।


Your Views
Related News