नि´यन्त्रणको सोच रहेसम्म लगानी का´नूनमा सुधारले मात्र केही हुँदैनः निजी क्षेत्र

वीरगञ्ज, असोज १३ । सरकारले लगानी आक´र्षणका लागि स´रोकारका मौजुदा का´नूनहरूमा सुधारको पहल थालेका बेला निजीक्षेत्रले नीतिगत सुधारसँगै का´र्यान्वयन तहको निय´तसमेत सुधारिनुपर्ने बताएका छन् । नीतिनियम का´र्यान्वयनको तहमा निजीक्षेत्रप्रति नि´यन्त्रणको सोच रहेसम्म का´नूनी सुधारले मात्रै उपलब्धि नहुने दा´बी उनीहरूको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको औ´द्योगिक प्र´वर्द्धन तथा लगानी बोर्डले लगानीसँग सम्ब´द्ध का´नूनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव सं´कलन गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानीसँग सम्ब´द्ध कानूनका अव्यावहारिक प्रा´वधानमा सं´शोधनका विषयहरू समेटेर सुझाव पठाउन थालेका छन् ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल सरकार र संसद् दुवैले समितिहरू बनाएर अध्ययन थाल्नु समस्याको स्वीकारोक्ति भएको बताउँछन् । अहिलेसम्म सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको दा´बी गर्दै आए पनि का´नूनमा सुधारको पहलले समस्यालाई स्वी´कार गरेको त´र्क अ´ग्रवालको छ ।

‘लगानीको अव´रोधका रूपमा देखिएका का´नूनी प्रावधानमा संशोधनको पहल थाल्नु स´कारात्मक हो । तर, अहिले बनाइएका समितिको आ´वरण हेर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रको बृहद् विषय सम्बोधन हुन सक्नेमा आ´शंका हुन्छ,’ नि´म्बस समूहका अध्य´क्षसमेत रहेका अग्रवालले भने ।

लगानी आकर्षणलाई अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य औजार मानिए पनि अ´पेक्षित लगानी नआएपछि सरकारले लगानीसित सरोकार राख्ने कानू´नहरूमा सं´शोधनको पहल अघि बढाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले डेढ महीनामा बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा का´नून सं´शोधनको प्र´क्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।


Your Views
Related News