पैसा छैन भन्दै जनतालाई राहत दिनबाट पछि हट्ने, तर मन्त्रालय फु´टाएर अर्बौं व्य´यभार थप्दै

काठमाडौं । ल´कडाउनका कारण क्ष´ति बे´होरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । ल´कडाउनअघिको बिक्री अभिलेखका आ´धारमा दू´ध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा उत्पादकलाई माउ र ब्रोइलर कुखुरा उत्पादकलाई चल्ला राहत दिने पहिलो चरणको प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको थियो ।

राजस्व सं´कलन कम भइरहेकाले स्रोत पुग्दैन भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्का´लीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट आएपछि त्यो प्रस्ताव तु´हियो ।

को´भिड–१९ का कारण किसान, श्रमिक र ग´रिबीको रे´खामुनि रहेकाहरूमाथिको दा´यित्व बे´होर्न द´बाब आइरहे पनि सरकार स्रोतको अ´भाव देखाउँदै पन्छि´रहेको छ । तर यही बेला सं´वैधानिक म´र्म तथा सरकारद्वारा ग´ठित विभिन्न विज्ञ समितिको सुझाववि´परीत सार्वजनिक ख´र्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । स´त्तारूढ ने´कपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल गुट´गत भा´गबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेका छन् । ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौ´तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फु´टाउने स´हमति बनिसकेको छ,’ उनीहरू नि´कट स्रोतको दा´बी छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार दिएको र हाल भइरहेकै कर्मचारीले काम गर्न सक्ने भएकाले नै मन्त्रालय थप्न लागिएको ने´कपा स्रोतको तर्क छ । तर मन्त्रालय थप गर्नेबि´त्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ । प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपियाँको व्यय´भार हुन्छ ।


Your Views
Related News