सांसदलाई दसैँ भत्ता ,का.नुनी रूपमा भ्र´ष्टाचार हो सहमत हुनेले सेयर गरौ ।

सांसदलाई दसैँ भत्ता ,का´नुनी रूपमा भ्र´ष्टाचार हो सहमत हुनेले सेयर गरौ ।
काठमाडौं – सांसदहरूले दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नै´तिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्र´ष्टाचार साबित हुने देखिएको छ । संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसद्का सदस्यको तलब भत्ता सा´र्वभौम संसद् आफैँले नि´र्धारण गर्दछ ।

तर, का´नुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेका छन् । सांसदले बनाएको का´नुनमा नियमित तलबबाहेक, घर´बहाल खर्च, खानेपानी तथा वि´द्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्र´मण भत्ताको व्यवस्था छ । तर, दसैँ ख´र्चसम्बन्धी कुनै प्रा´वधान नै छैन । ‘अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले दसैँ खर्च लिइरहेका छन्, यो आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्र´ष्टाचार पनि हो ।

सांसदहरूले नै बनाएको का´नुनमा उनीहरूले कुन–कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दसैँं खर्च दिने व्यवस्था छैन’ पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष ट्रा´न्सपरेन्सी इ´न्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाहरू नि´र्धारण गर्छ । सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउनुपरेमा यो का´नुनलाई सं´शोधन गर्नुपर्छ । तर, कानुन नै सं´शोधन नगरी सांसदहरू दसैँ भत्ता बुझेका छन् ।

सार्वभौम सांसदको तलब र सुविधा सरकारले तोक्न सक्दैन, तर मन्त्रिपरिषद्को नि´र्णयका आधारमा भनेर भत्ता वितरण गरिएको छ । ‘अहिले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नि´र्णय भनेर गत वर्ष भत्ता खुवाइयो । गत सालकै नि´र्णयकै आधारमा यो वर्ष पनि दिइएको भन्ने छ ।यो सरासर नीतिगत भ्र´ष्टाचार हो, किनकि सांसदलाई तलब सुविधा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन,रेग्मीले भने,संसद्ले बनाएको का´नुनमा पनि नभएको सुविधा बक्सि´सका रूपमा लिनु भ्र´ष्टाचार नै हो ।

म´हामारीले जनता भोकै परेको र उ´पचार नपाएको यो वेला जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु ला´जमर्दाे भएको रेग्मीको तर्क छ । ‘छिमेकी भारतसमेत धेरै देशमा तलब क´टौती गरिएको छ । त्यहाँ त सांसद विकास कोष ब´न्द भएको छ । यता नेपालमा भने जनप्रतिनिधिले थोरै पनि त्या´ग देखाउन सकेका छैनन् ।

भएको सुविधा नछाडे ठिकै छ, हुँदै नभएको सुविधा लिन मिल्दैन, यो भ्र´ष्टाचार हो’ उनले भने । रेग्मीले भनेजस्तै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना सांसदलाई दसैँ भत्ता दिएका छैनन्, किनकि त्यहाँको संसद्ले बनाएको का´नुनमा दसैँ भ´त्तासम्बन्धी व्यवस्था छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट


Your Views
Related News