काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्धन (पेट्रोल, डिजेल)बाट चल्ने सवारीको आयात र प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ अनुसार इन्धनबाट चल्ने सवारीमा कडाइ तथा विद्युतीय सवारीको खरिदमा सरकारले सहजता प्रदान गर्ने भएको हो ।कार्ययोजनाको निर्देशनअनुसार आव २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिनेछ । निर्देशनमा इन्धनबाट चल्ने सवारी तथा पार्टपुर्जा आयातमा ‘सर्ट टर्म’ कर्जा सुविधा नदिन तथा इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीमा दिइने अटोलोनमा कडाइसमेत गर्न भनिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् कार्ययोजनाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्ययन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यस कार्ययोजनाले व्यापारघाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा सहज र सरल विद्युतीय सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।राष्ट्रिय कार्ययोजनामा तयार भएको ६ महिनाभित्र इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीमा दिइने अटोलोनको सीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाको यही बुँदाअनुसार ६ महिनामा जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिले अटोलोनमा कडाइ गर्ने निश्चितजस्तै छ । यसबाट इन्धबाट चल्ने सवारी र तिनको पार्टपुर्जा आयात र प्रयोग महँगो पर्नेछ ।कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जा आयातमा टीआर (ट्रस्ट रिसिट) कर्जा सुविधा नदिन पनि निर्देशन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिन लागेको यस व्यवस्थाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जा आयात निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । चुलिँदो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने एक औजारका रुपमा इन्धनबाट चल्ने सवारीमाथि कडाइ गरिन लागिएको हो ।अहिले गाडी आयातकर्ताले आयात गर्दा खोलिएको एलसीको ८० प्रतिशतसम्म टीआर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । यो कर्जा बैङ्क र व्यवसायीबीचको सहमतिमा ९० देखि १ सय २० दिनको लागि लिने गरिएको छ ।यस विषयमा अहिले पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कार्ययोजनाले दिएको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैङ्कले यस व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् नै सम्बोधन गर्ने बताएको छ । तर ८० प्रतिशतको सीमामा पुनर्विचार गर्नेतर्फ केन्द्रीय बैङ्क लागिपरेको छ ।राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको यस कार्ययोजना बनाउन केन्द्रीय बैङ्कको पनि सहभागिता रहेको बताउँछन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “यसरी आयातमा कडाइ गर्नु शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरणका क्रममा अपनाइने एउटा उपाय हो ।” यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिका साथै मूल्यवृद्धि लक्ष्यको सीमाभित्र कायम गर्नेबारे पनि व्यवस्था हुनेछ । यसबाहेक बिग मर्जर, स्पे्रड आदि विषय पनि बहसमा छन् । भट्टले भने, “यी विषयमा चाँडै नै निष्कर्षमा पुगिने छ ।”व्यवसायी भने इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात र प्रयोगमा हुने कडाइले अटो व्यवसायीमात्र नभई देशको राजस्वको स्रोत नै धरासायी हुने बताउँछन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठका अनुसार अटोक्षेत्रले हाल भन्सार राजस्वको २४ प्रतिशत र कुल राजस्वको १२ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । श्रेष्ठले भने, “हामी यो व्यवस्था ल्याउनुहुँदैन भनेर पहल गरिरहेका छौं ।” श्रेष्ठका अनुसार कर्जामा चल्ने व्यवसायीले पूरै पुँजी राखेर गाडी भित्राउने व्यवसाय गर्न सम्भव छैन ।कतिपय विश्लेषकहरु विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहन गर्दैमा व्यापारघाटा कम नहुने बताउँछन् । विद्युतीय सवारीलाई सरकारले सहुलियत दिन थालेपछि उपभोक्ताले त्यस्ता गाडी बढी भित्राउने छन् । जसरी इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा व्यापारघाटा बढ्यो उसैगरी विद्युतीय गाडीले पनि बढाउने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारबाट व्यापारघाटा घटाउने कुनै दीर्घकालीन रणनीति नबनेसम्म व्यापारघाटामा सुधार नहुने उनीहरुको तर्क छ । निर्यातवृद्धि नगरेसम्म व्यापारघाटामा कमी नआउने उनीहरु बताउँछन् ।


Your Views
Related News