राजाको पक्षमा दिनदिनै जनसागर उर्लिदै ! देश ले राजतन्त्र मागेकै हो त ? आफ्नो धारण राख्नुहोला ।

कमल थापा : संविधानसभामा नेपालको संविधान-०७२ निर्ण”यार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसको विप’क्षमा मत’दान गर्ने एक मात्र दल राप्रपा नेपाल थियो । आफ्ना आधार’भूत मान्यता हिन्दू’राष्ट्र र राजसंस्थाजस्ता विषय संविधानमा नसमेटिएका कारण राप्रपा नेपाल वि´पक्षमा ख’डा उभिएको थियो ।

आफ्नो असह’मतिका बाब’जुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुम’तबाट संविधान पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्य’ताअनुरूप आफ्नो फरक मत कायम राख्दै राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलो’चनात्मक समर्थन गर्ने नि’र्णय ग-यो । संविधान र संवै’धानिक व्यवस्थासँग सह’कार्य गर्ने रणनीति अ’ख्तियार ग-यो । राप्रपाको यस्तो नीतिको कतिपयले क’ठोर आलो’चनासमेत गरेका छन् ।

तर, राप्र’पाको यो नीति देश, जनता र पार्टीको बृह’त्तर हितका पक्षमा छ । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि परिणा’म आफूअनुकूल नहुँदा वि’द्रोह गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त होइन । यो हाम्रो कम’जोरी होइन । जनताको सर्वो’च्चता र आफ्नो सि’द्धान्तप्रति आ’त्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो ।

पृष्ठ’भूमि : संविधानसभा नि’र्वाचनमा राप्रपाको सह’भागिता, संविधान निर्माणमा सका’रात्मक भू’मिका र प्रति’कूल परि’णामलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयको वि’शिष्ट महत्व छ । यो तथ्य बुझ्न वि’गतका केही सन्दर्भको चर्चा प्रासंगिक हुनेछ । ०६२/६३ को आ’न्दोलन दरबार र आ’न्दोलनकारी दलबीच सम्झौ’ता भएर टुंगि’एको सर्व’विदितै छ ।

नेपालको संविधान ०४७ मा टे’केर संविधानसभाको चुना’व गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने सो सम्झौ\ताको मर्म हो । तर, सम्झौ’ताविप’रीत संविधानसभाको निर्वाचनअगावै ४ जेठ ०६४ मा हिन्दू\राष्ट्रको पहिचान समाप्त गरी धर्म’निरपेक्षता लादियो । ०४७ को संविधान खा’रेज गरी ०६३ माघमा अन्तरिम संविधान ल्याइयो ।

अन्त’रिम संविधान सं´शोधन गरी क्रमशः संघीयतालाई संविधानको अं´ग बनाइयो तथा राजसं’स्थालाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मे’वारी दिइयो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गण’तन्त्र का’र्यान्वयन गर्ने बाध्य’कारी प्रावधा’न अन्तरिम संवि”धानमा राखियो । यो सबै कर्मका’ण्ड संविधानसभाको चुना’वअगावै सम्पन्न गरिए ।

आ’न्दोलनको रापता’पमा यी सबै काम सम्पन्न भए । यो प्र’संग यहाँ यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि संविधानसभा निर्वाचनअगावै राप्रपाको मूलभूत मान्यतालाई प’राजित गरिसकिएको थियो । चुना’वमा हारिन्छ र संविधा’नसभाबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी चुनावको अभ्यासमा सहभागी भयौँ । त्यसको मूल कारण जनताको शक्ति’माथिको विश्वास र सशक्त एजेन्डा भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्म’विश्वास नै हो ।

फरक विचार’बीचको प्रतिस्प’र्धाले मात्र प्रजा’तन्त्र सु’दृढ हुन्छ । नेपालको प्रजा’तान्त्रिक पद्धतिको विकासमा राप्रपाको यो नीतिले दू’रगामी सकारात्मक महत्व राख्छ । तर, हाम्रो यस मान्यतालाई अवमू’ल्यन गर्दै यदाकदा संस्थापन पक्षले निषेध र अस्पृ’श्यताको मानसि’कता र व्यवहार कायम राख्दा परिस्थिति जटि’ल बन्ने गरेको छ ।

हिन्दू’राष्ट्र र रा’जसंस्थासहितको लोक’तन्त्र स्थापना गर्न नसके पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजा’तान्त्रिक ढंगले नेपाली जनताको अभिमतबाट आफ्नो ए’जेन्डा स्थापित गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न भने हामी सफल भयौँ । ०६४ को निर्वा’चनबाट ग’ठित पहिलो संविधानसभाले गण’तन्त्र, धर्म’निरपेक्षता र संघीय’ताजस्ता मान्यता अपरि’वर्तनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसरी कुनै पनि विचार वा व्यवस्था अपरिवर्तनीय गरिनु जनताको सर्वोच्चता र लो’कतान्त्रिक मान्यता’विपरीत हुने हाम्रो अडान र प्रयासको परि’णामस्वरूप

अन्ततः राष्ट्रिय सार्व’भौमिकता, भौगो’लिक अख’ण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सा’र्वभौमसत्ताबाहेक अरू सबै विषय जनताको अभिमतका आधारमा परिवर्तन वा सं’शोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यो अधिकारको सुनिश्चित’ता हाम्रो आर्ज’न हो । यही अधिकारका कारण नै राप्रपा नेपालले नेपालको संविधान ०७२ मा हस्ताक्षर गरेको हो ।

फलस्वरूप यो संविधानमा हाम्रो समेत स्वा’मित्व कायम छ ।
संविधानको आ’त्मा : ०६२/६३ को परि’वर्तनका संवाहक र मुख्य रूपले तत्का’लीन माओ’वादी गण’तन्त्र, संघीयता र धर्मनिर’पेक्षतालाई महान् उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । उनीहरू यी अवधार’णालाई संविधानको आ’त्मा मान्छन् । तर, हाम्रो विश्ले’षणमा यी अवधारणा केवल अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन्, जुन परिव’र्तनशील छन् । हाम्रो प्राचीन सनातन मान्यतामा परिवर्तन हुने विषय वा वस्तु आ’त्मा हुनै सक्दैन ।


Your Views
Related News