काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै समूहले गरेको पदाधिकारी फेरबदललाई मान्यता नदिने भएको छ । आज बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड- माधवकुमार नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार नेकपाको विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले आयोगले पहिलेकै पार्टी यथावतै रहेने निर्णय गरेको हो ।

साबिकको निर्णयलाई कायम गर्ने निर्णय भएको छ । पछिल्लो चरणमा भएको परिवर्तन हेरफेरलाई आयोगले मानेन । केपी ओलीलाई कारबाही गरेको पनि आयोगले मानेन । माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको पनि मानेन्, आयोग स्रोतले बाह्रखरीलाई जनायो ।

दल दर्ताका बखत् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई विभाजन हुन आयोगले रोकेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को ऐन २५ को ५ र ६,

नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्णय भयो, आयोगका ती उच्च अधिकारीले भने । ती उच्च अधिकारीका अनुसार निर्णयबारे ओली र प्रचण्डलाई सोमबार पत्र पठाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग-अलग समूह बनाएर एकले अर्कालाई कारबाही गरेका छन् ।

उक्त निर्णयबारे आयोगलाई जानकारीसमेत गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाटै हटाएको छ ।

ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दुवै पक्षले नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुईतिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आयोगको निर्णय पछि यस्तो भन्छन् दुवै पक्ष

संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रुपमा प्रष्ट विभाजित भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ ।

आइतबार साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिएन । २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ती जनाएको छ ।

यो समूहले औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ । ‘आफ्नो दावी, निर्णयका प्रतिलिपि, हामीसँग भएको आधारहरु यी सबै कुराहरुलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौं ।

आयोगलाई निर्णय गर्न कुन–कुन कुराले मानेन । कुन–कुन कुराले भएन भनेको छ, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ’, यो समूहबाट आयोग हेरिरहेका नेता लिलामणि पोखरेल भन्छन् । उनले आयोगको आधिकारिक पत्र अध्ययन गरेर थप निर्णय लिने पनि बताए ।

तर, यो समूहको आयोगको निर्णयप्रति कडा आपत्ति देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आयोगले निर्णय गर्न डराएको छ, निष्पक्ष निर्णय नै गरेन ।

बहुमतको पक्षमा गर्नुपर्ने हो । कानून र नियम भन्दा प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर आयोगले निर्णय गरेको छ जस्तो लाग्यो’, उनी भन्छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षका अर्का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा पछिल्लो निर्णय भएको आशंका गर्छन् ।

उनले भने, ‘अरु धारा पनि छन्, तिनलाई नहेरेर एउटै मात्र धारा हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो । संसद विघटनलाई के गर्दा मान्यता दिन सकिन्छ, के गर्दा केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।’

ओली समूह खुसी

नेकपा ओली समूह भने आयोगको निर्णयप्रति खुशी देखिएको छ । आयोग निर्णय गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । यो समूहबाट नेम्वाङले आयोगमा पार्टी विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका थिए ।

‘हामी एकताको पक्षमा छौं । हामीले भनेको यही हो । निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दियो । केपी ओली र विष्णु पौडेल नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन’, उनले भने । तर, थप प्रतिक्रिया भने आयोगको आधिकारिक पत्र पढेर दिइने बताए ।

सुवास नेम्वाङ
तर, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली रहेको यो समूहले कसैलाई कार्बाही नगरेकाले पार्टी विभाजित नभएको नेम्वाङको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म कसैलाई पनि कार्बाही गरेका छैनौं ।

हामीले भनिरहेका थियौं– प्रथम अध्यक्ष केपी ओली । दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल हाम्रो बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल समेतको यो हाम्रो पार्टी कानूनी रुपमा अहिलेसम्म विभाजनमा गएको छैन’, नेम्वाङले भने ।

आयोगले पुस १७ मा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा–४४ अनुसार, पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशतसहित दावी गर्न पत्र पठाएको थियो भने ओली समूहलाई जानकारी पत्र पठाएको थियो ।

यसपछि फेरि पुस २३ मा दुवै समूहलाई एक साताको म्याद दिएर पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धी नियमअनुसार पत्र पठाएको थियो । पुस २९ मा दुवै समूहले जवाफी पत्र दिए ।

उनीहरुले पार्टीको निर्णय अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई भनेका थिए । त्यसको एघार दिनपछि निर्णय गरेको आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएन ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको बहुमतबाट सर्वसहमत निर्णय भएपनि कुन तर्कका आधारमा दल आयोगले निर्णय गर्न सकेन भन्नेबारे प्रष्ट हुने प्रयत्न रहने पोखरेल बताउँछन् ।

तर, नेम्वाङ भने एकताबद्ध पार्टीको पक्षमा आयोगले निर्णय गरेको तर्क गर्छन् । पार्टी विभाजनलाई आयोगले वैधानिकता नदिए पनि दुवै समूहले एकाअर्काविरुद्ध जिम्मेवारी खोस्ने र कार्बाही गर्ने निर्णय रोकेको छैन ।

आइतबार मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कार्बाही गरेको छ । यसअघि, पुस ७ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पार्टी विधानअनुसार, नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको पत्र समेत यो समुहले आयोगलाई बुझाएको थियो । ‘कानून र नियमअनुसार पाउनुपर्ने हामीले हो । जहाँ केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुन्छ । त्यहीलाई सदर गर्नुपर्ने नजीरहरु छन् ।

किन आयोग डरायो, अचम्मको विषय भएको छ,’ पन्त भन्छन् । ओली समूहले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोक्ने, पार्टी एकता हुँदाको ४४१ लाई बढाएर १५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ ।

खोस्यो माधव नेपालको अध्यक्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगले अस्विकार गरेपछि सबैभन्दा ठूलो चोट भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई परेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समुहले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तत्कालै नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन हतार गरेपनि आयोगले सो निर्णयले बैधानिकता नपाउने निर्णय सुनाईदिएपछि उहाको अध्यक्ष पद पनि खोसिएको छ ।

आयोगका अनुसार नेता नेपाललाई अध्यक्षका रुपमा नचिन्ने बताएको छ । पुरानै विवरणहरु यथावत रहेको भनेपछि नेता नेपालको अध्यक्ष पद पनि एक महिनाभित्रै खोसिएको हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएको थियो ।

नेकपा गठन भएदेखी नै अध्यक्ष हत्याउन नेपाल सक्रिय रहनु भएको थियो । पछिल्लो समय प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा र नेता नेपालको अध्यक्ष बन्ने लालसा मिलेपछि नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएको थियो । दुई जनाको स्वार्थ मिलेपछि विधान विपरित ओलीलाई कारवाही

गर्ने र आफु अध्यक्ष बन्ने सपना बोकेर नेता नेपालले पार्टी विभाजनमा लैजानु भएको थियो । तर, आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै उहाका सपनामाथी ब्रजपात भएको छ ।


Your Views
Related News