आज मिति: २०७७/ फागुन १७ गते श्री सर्वोच्च अदालतमा भएको पेषी स्थगित भएको शुचना बारे जनकारी ।

आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा न: १९ मा सहिद बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पुर्व घोषित रु: ५ लाख मध्ये बाँकी रकम उपलब्ध गराउन अवश्यक बजेटका व्यवस्था गरेको र द्वन्दकालका (चार हजार ८ जना ) अयोग्य लडाकुहरुलाई र स्वैच्छिक अबकाशमा गएका लडाकु मध्ये राहात लिन बाँकिलाई रु. दुई लाख उपलब्ध गराउनु ८४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु भन्ने उल्लेख गर्नु भएको थियो तत्कालीन अर्थमन्त्री (बिष्नु प्रशाद पौडेल) ज्यु ले उत्त विनियोजन विधेयक मिति :२०७३/३/ २८ गते व्यवस्थापिका संसदले पारित

गरिसकेको तथा मिति : २०७३/३/ ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐन बनिसकेको थियो, साथै त्यस निर्णयलाई उल्ट्याउन समाजमा शान्ती नचाहने अशान्तिको बीउ रोपि समाजमा निरन्तर द्वन्द्व निम्ताउने धमिराहरु ती कुतत्वहरुको ग्राईन डिजाईन मा बुँदा न: १९ विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयलाई विपक्षी बनाई मिति : २०७३/४/ ३१ गते कानुन व्यबसायी ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत १३१ जनाले उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरि पाउँ भनी रिट न: ०७३-wo-०११२ भएको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। बिडम्बना आजको

मिति २०७७ फागुन १७ गते भएको पेषी पनि स्थगित सो मुद्दाको पेषी २०७८/अशार २१ गते को लागि पेषी तोकिएको छ, भने अहिले सम्म ४३ पटक सम्म पेषी चढी सक्दा पनि त्र पिडितको पक्षमा फैसला हुन सकेको छैन, न्यायलयले किन बास्तबिक पिडितको पहिचान गर्न सकेन ? अन्तिम विकल्पको रुपमा न्यायलयको ढोका सम्म न्याय को खोजी गर्दै भौतारिदै पुग्दा पनि हामिले सहज ढंगले न्याय पाउन सकेनौँ, के न्यायको लागि फेरि द्वन्द नै गर्नु पर्ने होत? आज हामी धेरै अन्यायको भुमरिमा परेका छौ, हामिले कलिलो हातले बम बारुद , बन्दुक पड्काएर लडेर ल्याएका परिबर्तन लोकतान्त्र, गणतन्त्र पुर्ण रुपले स्वुईकार गरि हालिमुहाली गर्ने,

अनि हामी परिवर्तनकारी माथी नै एति धेरै अन्याय किन ? हामिले जवाफ खोजी रहेका छौ त्र कहि कतै बाट जवाफ पाउन सकेका छैनौँ, अधुरो शान्ती प्रकृयालाई सडकमा छोडेर किन गैरजिम्मेवार बन्दै छन् राज्य र एहाका जिम्मेवार सम्पुर्ण शिर्ष राजनितिक दलहरु? हामी निरन्तर रुपमा न्यायको लडाई लडिरहेका छौ जब सम्म न्यायको अनुभूति गर्नु पाईदैन तब सम्म हाम्रो लडाई जारी रहने छ अहिले हामी सरकार सँग बार्ता गरिरहेका छौ त्यही पनि हामिले सरकारलाई पुर्ण रुपमा हामिले उठाएका एजेन्डाहरु व्यबहारिक रुपमा कार्यनयन को पक्षमा लैजान जोडदार ढंगले प्रेसर गरिरहेका छौँ ।

सम्पुर्ण कमरेड हरुलाई अनुरोध गर्नु चाहान्छौ, हरेश नखाई अधुरो शान्ती प्रकृयालाई पुर्णता दिन र न्यायको लडाईलाई तार्किक निष्कर्ष मा पुर्याउन निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्न आधिकारिक संगठन बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ।

बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल
राजन थापा (सुवास) प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष


Your Views
Related News