काठमाडौं : भारतले कश्मीरको स्वायत्त अधिकार कटौती गरेपछि नै दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ । यसलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले कडा टिप्पणी गरिसके । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नै यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।कश्मीरको विशेष अधिकार कटौती गर्ने भारतको निर्णयसँगै खानले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले कश्मीरी जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गर्दैआएका छन् ।

भारतले कश्मीरकाे अधिकार कटाैती गरेकाे भनिएकाे संविधानकाे धारा ३७० मा टेकेर सम्भव भएकाे हाे । जहाँ कश्मीर राज्यबारे उल्लेख थियाे । यसअघि पनि चलाउँदैआएकाे उक्त धारा यसपटक भने कश्मीरलाई हडप्ने गरी नै परिमार्जन गरिदियाे ।

के थियो धारा ३७० मा ?भारतको संविधानको धारा ३७० अहिले परिमार्जन गरिएको हो । यस धारा अन्तर्गत ३५ ए खण्डमा कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गरिएको हो ।

यस धाराअन्तर्गत ‘कश्मीर भारतको अभिन्न अंग’ उल्लेख भएकाे खण्ड भने कायम छ । ३५ ए खारेज गरेसँगै कश्मीरले अलग चिन्ह, अलग झण्डा, नागरिकता र कानुन उपभोग गर्न पाउने छैन ।

के फेरियो त ?

भारतीय संसदको निर्णय यसअघि लागु हुँदैनथ्यो । अब संसदका निर्णय लागु हुनेछन् । बजेट लगायत आर्थिक निर्णय पनि अब कश्मीरमा भारत सरकारकै निर्णय लागु हुने भयो । जुन पहिले हुँदैनथ्यो ।

यस्तै जम्मु–कश्मीरमा रहँदैआएको संविधानसभाको हैसियतलाई हटाएर विधानसभा कायम गरिएको छ । जस्तो कि, भारतको संसद जस्तो गरी कश्मीरको संविधानसभाले पनि संवैधानिक निर्णय गर्दैआएको थियो । संसदमा पेश हुने विषयलाई पारित गर्ने निर्णय होस् वा इन्कार गर्ने निर्णय सबै यहाँको संसदले गथ्र्यो ।

महत्वपूर्ण निर्णय के भयो भने, भारतको जुनसुकै राज्यका नागरिक पनि अब कश्मीरमा गएर सहजै गएर बस्न सक्छन्, जस्तो अन्य क्षेत्रमा हुन्छ । बाहिरी नागरिकले पनि त्यहाँ जग्गा किन्न पाउने छन् ।

संवैधानिक र राजनीतिक संकट

भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० परिमार्जन गरेसँगै कश्मीरको स्वायत्तता कटौती भएको छ । पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदैआएको कश्मीरमा भारतले यस्तो निर्णय गरिदिँदा संवैधानिक र राजनीतिक संकट प्रत्यक्ष देखियो ।

भारतले तत्कालिन कश्मिरी राजा हरि सिंहसँग गरेको सम्झौता अनुसार कश्मीरसँग विशेषाधिकार निहित थियो । भारतकै भूभाग भए पनि कश्मीरको अधिकांश निर्णय कश्मीर आफैँ गर्दैआएको थियो ।

‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सक्सेसन’ नाम दिइएको उक्त सम्झौता अब भारतको नयाँ निर्णयसँगै संकटमा परेको छ । त्यसो त, भारतको निर्णयविरुद्ध मुद्दा समेत पर्नसक्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिलेको निर्णय के होला त्यो अन्योल छ ।

कश्मीरमा राजनीतिक संकट भने पक्कै देखिएको छ । त्यहाँका नेतालाई भारतले नजरबन्दमा राखेको छ । टेलिफोन बन्द नै गरिदिएको बताइएको छ । भारत सरकारको यस्तो गतिविधि मूलतः कश्मीरलाई ‘कब्जा’मै लिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कश्मिरी भूमि भारतले दावी गरिरहँदा भावनात्मक रुपमा भने कश्मीरलाई आफ्नो बनाउन सकिरहेको छैन । मुस्लिम वाहुल्य यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिमा भारतीय शासक सधैँ अनुदार रहे । ‘हिन्दु नेता’ नरेन्द्र मोदी र अमित शाह त कश्मीरप्रति झन् धेरै अनुदार देखिए ।

अमेरिकासँग के कनेक्सन ?

कश्मीर विवाद संवैधानिक रुपमा बल्झँदै जाँदा यसमा राष्ट्रसंघको उपस्थिति हुनसक्ने छ । राजनीतिक कारणले अमेरिका पनि सामेल हुनसक्ने केही शंकेत देखिन्छन् । जस्तो कि, इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादमा भयाे ।

त्यसो त, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि नै नरेन्द्र मोदी र इमरान खानसँग कश्मीरबारे चासो देखाइसकेका छन् । भारतले कश्मीरबारे नयाँ निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै ट्रम्पले चासो देखाएका हुन् । अर्को संयोग के भने, इमरान खानले अमेरिकालाई मध्यस्तता गरिदिन आग्रह गर्दैआएका थिए ।

ट्रम्पले मोदी र खान दुवैले आफूलाई कश्मीर विवादको मध्यस्तता गरिदिन आग्रह गरेको दावी गरेका थिए । भलै भारतबाट भने मोदीको त्यस्तो आग्रह नरहेको जिकिर गरेको छ । जब कि, खानको पहिलो अमेरिका भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको टिप्पणी थियाे ।

भारतले कश्मीरमा केही वर्षयता नै दवाव र ‘हस्तक्षेप’ गरिरहनु । पाकिस्तानले अमेरिकालाई मध्यस्तता आह्वान गर्नु स्वभाविक राजनीतिक खिचातानी नै हो । अमेरिकाले जब चासो देखाउन थाल्यो यही समयमा भारतले नयाँ निर्णय गरेको छ ।

नियोजित थियो कि !

कश्मीर विवाद किन पनि अचानक हैन भने इमरान खान, नरेन्द्र मोदी र डोनल्ड ट्रम्पले पछिल्लो केही महिनायता यसबारे पटक पटक बोल्दैआएका छन् । भारतले यसअघि नै त्यहाँ १० हजार सेना खटाइसकेको छ । र त्यहाँका पर्यटक र तिर्थालुलाई कश्मीर तत्काल छाड्न निर्देशन दियो ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले कश्मीर क्षेत्रमा केही विशेष निर्णय गर्ने कुरा केही महिनाअघिदेखि नै सार्वजनिक रुपमा बोल्दैआएका थिए । उनीहरुले भारतको राष्ट्रिय झण्डा कश्मीरमा फहराउने दावी गरेका थिए । जब कि, भारतको संविधानले कश्मीरलाई अलग झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।

पाकिस्तानले पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तताको आह्वान गरिरहनु र अमेरिकी राष्ट्रपति कश्मीर विवादमा मध्यस्तता गर्न आतुर देखिनु र भारतले ‘नियोजित’ रुपमै कश्मीरको स्वायत्तता कटौती गरिदिनुले कश्मीरमा थप तनाब अवस्य छ ।

मुस्लिम वाहुल्य क्षेत्र कश्मीरलाई हेर्ने दृष्टिमा नरेन्द्र मोदी अनुदार रहँदैआएका छन् । मोदीले ‘राष्ट्रवादी’ एजेन्डालाई पुष्टि गर्न पनि यस्तो निर्णय गरेका हुन् । पुलवामा आक्रमण यसकै पृष्ठभूमि हो भन्न सकिन्छ । जसअनुसार भारतमा स्थापित ‘हमारा हिन्दुस्तान’को नारा झनै चर्को हुनसक्ने देखिएको छ ।


Your Views
Related News