अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु के कति देशको हितमा छन भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

विहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, “नेपाल समेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरु नेपालको लागि परिणामुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।”

मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । “सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस् ।” उनले भने ।

मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले सोही अनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

आफूले यतिखेर राजश्व छुटका विभिन्न फाइलहरुमा निर्णय गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, “यस्ता छुट सुविधाहरु ताप्लेजुङ्ग र हुम्लाका किसानहरुसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्यो । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उनले “जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाईल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?” भनी प्रश्न गरे, “बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिदैन ?

कर्मचारी सरुवाको प्रसंगमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजश्व बढाउने लक्ष तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता गर्छ, अन्तरवार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भए यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे । त्यसयता हाम्रै खेतवारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।

उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाईफ लाईन’ भएकोले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जिडिपिमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले विना दर्ता कारोबार संचालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे ।

यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।


Your Views
Related News