यो वर्ष सरकारी छात्रवृत्तिमा झण्डै ४०० जनाले एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाउनेछन् । सरकारी खर्चमा एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गर्दै सूचना निकालेको छ, तर विपन्न तथा सीमान्तकृतको छात्रवृत्ति कोटामा पहुँचवालालाई पढाउन चलखेलसहित ।यो खबर सागर बुढाथोकीले लेखेका अनलाईन खबरमा प्रकाशित छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमबीबीएस सिटमध्ये ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टाइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुमा १० प्रतिशत (स्वेदशी लगानी) र २० प्रतिशत (विदेशी लगानी) सिट छात्रवृत्तिमा छुट्याइनेछ।

मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाकाअनुसार यो वर्ष करिव ४०० जनाले एमबीबीएस छात्रवृत्ति पाउनेछन् । गत वर्ष यो संख्या २०० हाराहारी थियो । तर सरकारी कजेजमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याइएकोले यो वर्ष दोब्बरले सरकारी खर्चमा पढ्ने छन् ।

र, सरकारी खर्चमा एमीबीएस पढ्ने मध्ये ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षित समूहका हुनेछन् ।

आरक्षित समूहातर्फ पढ्न पहिलो सर्त हो, समुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने ।

त्यसपछि तोकिएको समूह मधेसी, मधेसी दलित, मुस्लिम, शहीद तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार ता घाइते वा निजका सन्तति, महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित र पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा पर्नुपर्छ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले निकालेको सूचनामा एउटा यस्तो बुँदा घुसाइएको छ, जसले विपन्नको छात्रवृत्ति कोटामा पहुँचवालालाई पढाउन बाटो खुलेको छ।

आवेदन आह्वान सूचनाको छैटौंनम्बर बुँदाको (ग) मा भनिएको छ, समुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी/एसईई नगरेका तर आरक्षणका लागि आवेदन दिन इच्छुक तोकिएका वर्गका व्यक्तिहरुले पनि आरक्षणका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।’

यो बुँदाले पहुँचवालाका छोराछोरीलाई पढाउन बाटो खुल्ने प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १६ पटकसम्म अनसन बसेका उनी भन्छन्, ‘शासकहले विपन्न वर्गको लागि कहिले सोचेका थिए र ? पहुँचवालालाई छाववृत्ति पढाउन यो बुँदा छिराइएको हो । यसको विरोधमा लड्छु ।’

मेडिकल अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री पनि यो बुँदालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत मान्छन् । यस्तो बुँदा राख्नुको नियत नै पहुँचवालाको सन्तानहरुलाई भर्ना गर्नु भएको भन्दै उनले भने, ‘ऐनमा त्यस्तो प्रावधान राख्नुको कारण गलत नियत भएकै कारण हो । ऐनमै नभएको प्रावधान सूचनामा घुसाउनुको औचित्य के ?’

मन्त्रालयको ‘कूतर्क’

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आरक्षण समूहमा सामुदायिक विद्यालयबाट कोही नआएको खण्डमा उपयोग गर्न मात्र निजी स्कुलमा पढेकाहरुले पनि आवेदन लिन लागिएको तर्क गरे । छात्रवृत्ति शाखाका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘आरक्षण कोटामा सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थी हुँदै भएनन् भने कोटा खेर नजाओस् भनेर यो बुँदा राखिएको हो ।’

तर जानकारहरुले भने यो मान्न तयार छैनन् । सामुदायिक विद्यालयबाट कोही आएनन् भने उपयोग गर्न भनेर आवेदन लिने र पहुँचका भरमा सरकारी छात्रवृत्ति कोटा दिलाउने उनीहरुको आशंका छ। विगतमा पनि यस्ता घटना थ्रपै भेटिएको छ । मेरिट लिस्टमा अगाडि रहेका विद्यार्थीहरुलाई ‘कोटा पुरा भयो’ भन्दै फर्काउने र मोटो रकम बुझाउने तथा पहुँच वालाहरुलाई भर्ना गरिएका छन्।

यही विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनसनमा बसेका थिए, विद्यार्थीहरुले पनि आन्दोलन गरेका छन् । तर यो पटक पनि सुनुवाई नहुने भएको छ।

शुल्क वृद्धिमा पनि चलखेल

मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले कलेजले अवैध शुल्क असुलेको भन्दै गएका तीन महिना आन्दोलन गरे। विद्यार्थीको आन्दोलन सुरु हुनासाथ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पनि शुल्क वृद्धि नगरे कलेज बन्द गर्ने र सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिए।

त्यसको केही दिनमै चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क बढायो। एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० र बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्‍यो ।

नयाँ शुल्क निर्धारण अप्रत्यासित मात्रै थिएन, चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत पनि थियो । सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन नगरिकन शुल्क नबढाउने सम्झौता डा. गोविन्द केसीसँग गरेको थियो। तर, कुनै अध्ययन बिना नै शुल्क बढाइएको छ ।

सिट निर्धारणमा पनि चलखेलको आरोप

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको नयाँ सिटअनुसार १०० सिट पाउनेमा नेशनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र नेप्लीज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ साइन्सेज छन् ।

बीडिएसतर्फ पिपुल्स डेन्टल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ५०/५० सिट पाएका छन्। विवादका कारण धरासायी बनेको जानकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा ७० सिट पाएको छ। दुई वर्ष अघि शुन्य सिटमा झरेको यो कलेजले यसपटक अप्रत्यासित रुपमा ७० सिट पाएको हो । पूर्वाधार पुगेका अन्य कलेजहरुमा भने जानकीको अनुपातमा सिट संख्या बढाइएको छैन ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई ३ सिट बढाएर ७९ सिट पुर्‍याइएको छ। आईओएमका डिन जगदिश अग्रवालले महराजगञ्ज क्याम्पसलाई कम्तीमा ९० सिट हुनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । निजी कलेज सञ्चालकहरुको प्रभावमा परेर शुल्क र सिट निर्धारण निर्धारण गरेको डा. केसीको आरोप छ । र, शुल्क लगायतका विषयमा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै डा. केसी यही कात्तिक १८ बाट आमरण अनसनमा बस्दैछन् ।यो खबर सागर बुढाथोकीले लेखेका अनलाईन खबरमा प्रकाशित छ ।


Your Views
Related News