सानातिना घटनाका दोषी मात्र पक्राउ गरिने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अब ठूला भनिएकाको हकमा पनि लागू हुन थालेपछि कानुनी राजको आभास हुन थालेको छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था रहिनरहला कि भन्ने आशा टुसाउन थालेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई उनीहरूले गरेका दोषको भागीदार बनाउन थालिएपछि केही उज्याले देखिन पुगेको छ । सत्ता, शक्ति र सन्त्रासको बलमा सामसुम हुँदै आउने गरेको भीआईपी र भीभीआईपीका दोषपूर्ण कार्यको भागीदार अब उनीहरू नै बन्दै जान थालेको जनसाधारणले महसुस गर्न थालेका छन् ।

शक्तिमा रहेकाहरूले जतिसुकै अपराधपूर्ण कार्य गरे पनि माफी हुने वा उन्मुक्ति पाउने लामो समयदेखि रहँदै आएको नेपालको परम्परामा क्रमभंगता देखापर्न थालेको छ । वर्तमान सरकारले सत्ता र शक्तिमै रहेर अपराध कर्म गरेकालाई धमाधम पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेपछि जनतामा रहँदै आएको विगतको नकारात्मकताको ठाउँ सकारात्मक सोचले लिन थालेको छ । कानुनी राजको गुन्जायस रहला त नेपालमा भन्ने बहसले ठाउँ पाएको छ ।
हालसम्म शृंखलाबद्ध रूपमा भए÷गरेका कानुनी कारबाहीमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखदेखि सांसद तथा कर्मचारी अधिकारीसम्म कठघरामा ल्याइएका छन् । वातावरण केही मात्रामा भए पनि जनताको पक्षमा बन्न थालेपछि सत्ता र शक्तिका आडमा गरिएका र हालसम्म गुपचुप राखिएका करतुत जनस्तरबाटै खुलासा हुन थालेका छन् । यसले कानुनी राजको स्थापना गर्न महŒवपूर्ण सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिएको छ ।

अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन र भ्रष्टाचारजस्ता देश र जनताविरोधी दुष्कार्यहरू नियमन र नियन्त्रण गर्न जनताको आवाजले केही भए पनि उठ्ने मौका पाएको छ । जनआवाजअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चालिदिने र अभिभावकत्व लिइदिने राज्य वा सरकारको टड्कारो आवश्यकता परिरहेका बेला पछिल्लो चरणमा सरकारले चालेको कदमले उल्लेख्य राहत दिन थालेको छ । देश र जनताका लागि हानि हुने काम जति पनि भएका र हुने गरेका छन्, ती सबै सत्ता र शक्तिका आडमा राज्य सञ्चालनमा सहभागी भएकाबाटै हुने गरेको कुरा सत्य हो । कोही सत्तामा पहुँचका लागि आपराधिक कार्यमा सहभागी हुने त कोही सत्तामा पुगेर आपराधिक कार्य गर्ने काम अबका लागि कानुनको दायरामा आओस् यही जनताको चाहना र कामना रहेको छ ।

जनताले शासक÷प्रशासकमाथि कारबाही होस् भनी पूर्वाग्रहका आँखाले हेरेका अवश्य पनि होइनन् तर आफ्ना घृणित स्वार्थपूर्तिका लागि देश र जनतालाई कलंकित बनाउने काममा संलग्नलाई कानुनभन्दा माथि नराखियोस् र उनीहरूले गरेको कसुरका आधारमा कारबाहीको दायराभित्र ल्याइयोस् भन्ने जनताको मनसाय हो । देश भर्खरै मात्र संघीय गणतान्त्रिक प्रणाली र संरचनामा गएको छ । जननिर्वाचित र आयोगबाट नियुक्त शासक÷प्रशासकले यसको मर्मअनुसार काम गरून् भन्ने जनताको चाहना छ । हिजो राजामहाराजाले देश र जनताका पक्षमा काम गरेनन् भनेर जनताबाट जनादेश लिएर निर्वाचित भई आज सत्तामा पुगेकाबाट उल्टै ती राजामहाराजाले गर्ने गरेका कामको विरासतलाई निरन्तरता दिन थाल्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइका नाममा जति नाटक गरे पनि भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । जनताले सुनुवाइका नाममा जतिसुकै आलोचना गरिराखे पनि जनप्रतिनिधिहरूले कम्बल ओढेर घिउ खाइरहने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकार यस मामलाका निकै चनाखो हुनुपर्छ । जनताको आर्थिक जीवन बिचौलिया, माफिया र कालाबजारियाले आफ्नो मुठ्ठीको खेलमा परिणत गरेका छन् । जनताको राजनीतिक जीवन सत्ताको आडमा शक्तिसम्पन्नहरूले लिने गरेका हुर्मतले किचिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावक र संरक्षकको भूमिकामा रही कानुनी राजको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । आजको राजधानी दैनिकले यो विचार छापेको छ


Your Views
Related News