काठमाडौं : निर्मला ह*त्याकाण्डदेखि कुमार पौडेल प्रकरणसम्म आईपुग्दा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसँग सरकार अ*सन्तुष्ट रहेको समाचार आईरहेका बेला आईजिपी खनालमाथि अर्को प्र*हार हुन पुगेको छ । सर्लाहीमा भएको भनिएको पौडेल ह*त्याप्रकरण सँग जोडिएपछि आईजिपी खनाल अ*प्ठ्यारोमा परेका हुन ।

उता आईजिपी खनालको रिपोर्टिङलाई आधार मानेर संसदमा समेत पौडेल मुठभेडमा मारिएको बताएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) माथि पनि प्रश्नचिन्ह उठेको छ । अहिले यो विषय विस्तारै उठान भएपनि अब बस्ने संसद अधिवेशनमा उग्र* रुप लिने बताईन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आउदो संसद अधिवेशनमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुनेगरी तयारी गर्न थालेका छन् ।
प्रहरीद्वारा गरिंदै आएका झु*ट्ठा मूठभेड् ‘फे*क इ*न्काउन्टर’ का बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन मार्फत् सत्यतथ्य बहिर ल्याई उक्त घ*टनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुमाथि का*रवाही चलाउनका लागि सिफारिस गरेअनुसार कारवाही अघि नबढाएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पद ध*रापमा पर्न थालेको बताईन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि नाइनास्ती गर्न नपाउने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिंदा आदेश जारी गर्ने गृहमन्त्री र आईजीपीमाथि कालो सूचीमा राखिने सहितको कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन थालिएको हो । मन्त्रीमंडल पुर्नगठनको चर्चा चलिरहेको बेला आएको यो घ*टनाले गृहमन्त्री थापा र आईजिपी खनालको पद ध*रापमा परेको छ ।

मानवअधिकार आयोेगद्वारा पछिल्लो पटक सिन्धुलीमा प्रहरीद्वारा ह*त्या गरिएका प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाका तात्कालीन सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको ‘फे*क इ*न्काउन्टर’मा ह*त्या गरिएको भन्दै ह*त्यामा संलग्न प्रहरी तथा प्रहरी अधिकारीलाई तुरन्त का*रवाहीको दायरामा ल्याउन सिफरिस गरेपछि सरकारमाथि मानव अधिकार उ*ल्लंघनको द*बाब बढ्दै गएको हो ।

वर्षे अधिवेशनमा यो विषयले संसदमा प्रवेश पाउँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले कुमार पौडेल प्रहरी इ*न्काउन्टरमा मा*रिएको बताएका थिए । संसदमा यसबारेमा सांसदहरुले प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए । तर प्रतिप्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री तथा आईजीपीको भनाइ दोहरिएको थियो । आईजीपी खनालले त पौडेलको विगत हेर्न समेत् सांसदहरुलाई सुझाएका थिए । उनको दाबा थियो पौडेलको विगत राजवि द्रो*ही भएकाले उनी मा*रिनु जायज थियो । यसमा उनको पूर्वाग्रह स्पष्ट रुपमा झल्कन्थ्यो ।

कुमार पौडेलको गैरन्यायिक ह*त्याका कुरासँगै केही समयअघि मात्र २०६६ सालमा बारामा रामबहादुर सहनीको ‘इ*न्काउन्टर’का नाममा ह*त्या गरिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन डीएस्पी सुरेन्द्र केसी र असई धर्मेन्द्र सिंहलगायत प्रहरीलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मु*द्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो सिफरिसलाई आईजीपी खनालले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए । त्यसपछि सोमबार बसेको बैठकबाट आयोगले डीएस्पी केसी र असई सिंहमाथि मु*द्दा चलाउन पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयपछि आयोगले सिफारिस गर्दै मृ*तकका परिवारलाई सरकारले तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ । मृ*तक सहनीका परिवारले उनलाई प्रहरीले प*क्राउ गरेर ह*त्या गरेको निवेदन आयोगमा दिएका थिए । आयोगको सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यस घ*टनाका बारेमा आयोगले आईजीपी खनालसँग जवाफ माग्दा उनले गोली हान्ने व्यक्ति पहिचान हुन नसक्दा मुद्दा दायर हुन नसकेको बताएका थिए । आयोगले भने डीएसपी र असईको नाम नै किटान गरेर का*रवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा आईजीपीले ध्यान नै नदिएपछि आयोग भने थप क*डा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा देखिन्छ ।

न्याय सम्पादन गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्वाेच्च अदालतले पनि आयोगबाट भएका वा हुने गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा ‘इफ एन्ड बट्स’ गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अनकनाइरहेका आईजीपी खनाललाई आयोगले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगका सदस्य गोविन्द शर्माका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने हुनाले सर्वाेच्च अदालतको आदेश र निर्देशनसहित सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेमाथि ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइने छ ।


Your Views
Related News