एजेन्सी/ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कालोधन विरुद्धको कारबाही भन्दै नोटब*न्दी गरे । दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले कालोधन विरुद्धको कारबाही जारी राख्ने तयारी गरेका छन् ।

भारत सरकारले सुनको रुपमा राखिएको कालोधनलाई बाहिर ल्याउने भन्दै गोल्ड एमनेस्टी स्कीम को तयारी गरेको छ।

भारतीय मिडियाले जनाएअनुसार यो योजनामा आफूसँग भएको सुनको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने छ। आफूसँग भएको सुनको स्रोत नखुलेमा केही प्रतिशत कर तिरेर त्यसलाई बैध बनाउन सकिने छ । सुन खरिद गर्दाको विल नभएमा केही प्रतिशत कर तिरेर त्यसालाई बैध बनाउन सकिने छ। यो योजना केही समयको लागि मात्रै हुनेछ।

विश्वभर सुनलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको रुपमा लिने गरीन्छ । सुनलाई तरल सम्पतीको रुपमा पनि हेरिन्छ।

भारतमा कालोधन लुकाउनका लागि ठुलो मात्रामा सुनमा लगानी गरिएको शंकामा सरकारले सेतो बनाउने यो नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। यो स्किममा स्रोत नखुलेको भनिएको सुनमा कति कर तिरेर बैध बनाउन सकिने हो भन्ने विषयमा आधिकारीक जानकारी छैन ।

तर, केही मिडियाले भने स्रोतको भनाइ उल्लेख गर्दै ३० प्रतिशत कर लगाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

कालो धनको रुपमा सुन बाहिर ल्याउनको लागि यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारीहरुको बिश्वास छ। तर, यसको कार्यन्वयन भने चुनौतिपुर्ण हुने उनीहरुको दाबी छ।

यो भन्दा पहिला औद्योगिक क्षेत्रमा गोल्ड एमनेस्टी स्कीममा पनि केही रुपैयाँ तिरेर सुनलाई बैध गर्ने अवसर दिएको थियो ।

भारतीय नीति आयोगले यस विषयमा आज भन्दा दुई वर्ष पहिले नै सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले त्यतिबेला भारतीयहरुसँग २० हजार टन सुन हुनसक्ने अनुमान पनि गरेको थियो । यसमा पैतृक सुन पनि जोड्दा २५ देखि ३० हजार टनसम्म हुन सक्ने आयोगले अनुमान गरेको थियो।


Your Views
Related News