काठमाडौँ : उपभोक्ताको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार सफल भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर विद्युत् व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सफल भएको हो । सो सफलतासँगै अब विद्युत् खपत बढाउन लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

भारतीय विद्युत् प्रयोग गरेर अँध्यारो हटाएको भन्नेजस्ता आरोपबाट समेत प्राधिकरण यस पटकदेखि मुक्त भएको छ । आन्तरिक रुपमा नै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्रमशः सकिँदै गएको तथा विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउन चालिएका योजनाबद्ध प्रयासले समेत सफलता प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले नीतिगत रुपमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत पूरा हुने भएको छ । यस वर्षको दीपावलीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थापनले जतिसुकै विद्युत् माग भए पनि त्यसलाई सहज रुपमा लिन सकिन्छ र प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ७६ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् पुगेको छ । सरकारको योजनाअनुसार नै चालू आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन बढी जिल्लालाई पूर्णरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । दीपावलीमा गरिएको व्यवस्थापनले पनि प्राधिकरण सोही दिशामा केन्द्रित रहेको छ भन्ने स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणले यस वर्षको दीपावलीमा कूल विद्युत् माग एक हजार ४०० मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । सोही अनुसार विद्युत्को जोहोसमेत गरेको थियो । तर प्राधिकरणको अनुमानभन्दा ३११ मेगावाट कम अर्थात् एक हजार ८९ मेगावाट मात्रै विद्युत् खपत भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् उच्च माग एक हजार ८९ मेगावाट मात्रै पुगेको छ ।

किफायती तवरले विद्युत् प्रयोगका लागि प्राधिकरणले अगाडि बढाएको जनचेतनाले समेत काम गरेको छ । मन फुकाएर विद्युत् प्रयोग गर्न र दीपावलीमा विद्युत् बाल्न आग्रह गरे पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम मात्रै विद्युत् खपत भएको छ । प्राधिकरणले अभियानात्मक रुपमा नै ‘इनर्जी इफिसेन्सी’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको थियो । सोही कार्यक्रमले पनि उपभोक्तालाई आफँै सचेत हुन सिकाएको अर्थमा प्राधिकरणले बुझेको छ ।

प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिनलाई नै मानकका रुपमा मानेर कूल माग मापन गर्ने गरेको छ । तर विद्युत् थपिँदै जाँदा माग नबढ्नुलाई भने राम्रो मान्न सकिँदैन । प्राधिकरणमा क्रियाशील राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाही विद्युत् माग बढाउन लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि थ्री फेज मिटर दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त प्राधिकरणले विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै ‘इन्डक्शन चुल्हो’को प्रयोगलाई अभियानात्मक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकसँग करीब छ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता गरेको छ । निजी उद्यमीसँग धमाधम विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता गर्दै जाने र माग नबढेको अवस्थामा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा समेत समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले देशकोे आर्थिक वृद्धिदर ४.५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा विद्युत्को माग सन् २०२० मा दुई हजार २८४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर केही वर्षयता देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा पनि वार्षिक विद्युत्को उच्चतम माग एक हजार २०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । सहसंयोजक शाही प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकसँग करीब ६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् ‘लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर’ भन्ने ढाँचामा सम्झौता गरेको अवस्थामा विद्युत् माग बढाउनु नै तत्कालको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले अबको प्रमुख चुनौती भनेकै विद्युत् माग बढाउनु रहेको र थ्री फेज मिटर लिन आउने ग्राहकलाई खोजी खोजी स्वागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनको बढी विद्युत् माग अर्थात् पिक डिमान्ड एक हजार १०५ मेगावाट रहेको तथ्याङ्क दिएको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्षभरिको पिक डिमान्ड भने एक हजार ३२० मेगावाट थियो ।

तिहारमा उद्योग, कलकारखानाहरु बन्द हुने भएकाले तथ्याङ्कअनुसार उच्चतम माग औद्योगिक ग्राहकका बाहेकको हो । औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् माग करीब ३०० मेगावाट छ । औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत् लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । औद्योगिक ग्राहकले थप विद्युत् प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहजै पर्नेछ ।

रोजगारीको वृद्धि तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सरकारले पनि चासो दिएको छ । आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि उद्योगीलाई मागअनुसार नै विद्युत् दिने बताएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत घरायसी ग्राहकलाई आकर्षित गरी औद्योगिक ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति राखेको छ ।
राजधानीमा बढ्दै गएको मानव बस्तीका कारण केही मात्रामा विद्युत् माग बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग ३३१ मेगावाट मापन गरिएको छ । प्राधिकरणले यस वर्षको दीपावलीमा आफ्ना विद्युत् गृहबाट ५४६ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहबाट ४३६ मेगावाट र भारतबाट १०७ मेगावाट कूल आयात गरी एक हजार ८९ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेको छ ।
यस वर्ष प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ तथा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कूल १५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिएको जनाएको छ । जसका कारण भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रासमेत घट्दै गएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउन सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा रहेको कुलेखानीलाई पनि पूर्ण क्षमता चलाएर विद्युत् मागलाई सहज रुपमा व्यवस्थापन गरेको छ । यस पटक कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाट १०१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो ।

त्यसो त विगतमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएका थिएनन् । उनीहरुले विद्युत्भार कटौतीको सूचना प्रकाशित गरेर औपचारिकता निभाउने गरेका थिए । पछिल्लो तीन वर्षदेखि प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व हरेक दिन नै कार्यस्थलमा परिचालित भएको छ । यस पटक पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लक्ष्मीपूजाको दिनको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको जानकारी लिन खट्नु भएको थियो ।

प्राधिकरणका सञ्चालक पनि कार्यस्थलमा नै परिचालित भएका थिए । विगतमा सञ्चालकहरु आर्थिक लाभ र हानिको हिसाबमा मात्रै व्यस्त भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्पष्ट मार्ग निर्देशनअनुसार नै सञ्चालकहरु चेतराज जोशी, विश्वप्रकाश गौतमसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको टोली स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रको नियन्त्रण कक्षमा रहेर विद्युत् माग र व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी लिएर उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको थियो ।


Your Views
Related News