भारतीय सेनाको आँखा छल्दै पत्रकार यसरी पुगे लिपुलेक

गत शनिबार भारतले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो नक्समा नेपालको कालापानी, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूमिमा समावेश गरेको छ । यसै घटनालाई लिएर नेपालका विभिन्न ठाउँमा भारतविरुद्ध आन्दोलन जारी छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिकामा रहेको केही भूभाग भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा परेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले बताए । ‘अहिलेको विवादित क्षेत्र भनेको कालापानी, लिम्पियाधुरा व्याँस गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा हो,’ अध्यक्ष बुढाथकोकीले भने, ‘व्याँस गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ अर्थात साविकाको व्यास गाउँविकास समितिको छ्याङरुक गाउँदेखि ८/१० किलोमिटर टाढा कालापानी पर्छ ।’नेपाली भूमि कालापानी, लिपियाधुरा र लिपुलेक भए पनि भारतीय अधीनमा छ । लिपुलेक दुई वटा छन् । एउटा लिपुलेक नेपालको अर्को भारतको अधीनमा थियो । भारत जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपाली अधीनमा रहेको क्षेत्रलाई पनि भारतमा समावेश गरेको छ ।

जिरो नम्बर पिल्लरको नाम निशाना छैन

दार्चुलामा रहेको नेपाल भारतको सिमानाको एक नम्बर पिल्लरमा विवाद छैन । जुन क्षेत्र पहिलो लिपुलेकमै पर्छ । जिरो नम्बर पिल्लर भएको लिपुलेकको कुनै पनि नाम निशाना नभएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार कालापानीको लिपीधुरा भन्ने ठाउँमा जिरो नम्बर पिल्लर हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ पिल्लरको कुनै निशाना छैन ।‘त्यो कालापानीमा हामी जान पनि सक्दैनौं । त्यहाँ भारतीय सेनाले हामीलाई जान पनि दिँदैन,’ अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘भारतले जारी गरेको नक्सामा हिजो भारतको अधीनमा नरहेको क्षेत्र पनि समावेश भएको छ ।कालापानी हाम्रै हो ! बुढाथोकीले कालपानीमा बसोबास गर्दै आएका बुढापाकाहरु त्यस क्षेत्र नेपालको भएको बताए । त्यहाँका पुराना सरकारी कागजपत्रमा पनि नेपाल नै भएको उल्लेख छ। भारतको पुरानो नक्सामा पनि नेपालमै छ ।तर, भारतको नयाँ नक्सामा मात्र हाम्रो कालापानी, लिपियाधुरा, लिम्पियापुर हराएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । ‘भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा मात्र हाम्रो कालापानी, लिपियाधुरा, लिम्पियापुर हराएको छ,’ अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘तर, धेरै प्रमाणहरुले कालपानी नेपालकै भएको देखाउँछ ।भारतको अवरोधकालापानी क्षेत्रको स्रोत साधन पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाएको छैन । स्थानीय सरकार गठनपछि यस क्षेत्रमा पैदलमार्ग निर्माण गर्दा खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध गर्ने प्रयास गरेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।

‘पैदलमार्ग चाहिँ हामीले खोलेका छौं । व्याँस गाउँपालिको केन्द्र सुन्सेरादेखि कालापानीसम्म पैदालमार्ग भएर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष भारतले मिचेको भूमि नेपालकै हो भनेर चिनाउने गरी विभिन्न कामहरु गर्न खोजिरहेका छौं ।’कालापानीमा एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने सुरु गरेका थियौ । उपभोक्ता समिति गठन गरेर मन्दिर निर्माण गर्न लाग्दा त्यहाँ भारतीय सेनाहरुले दिएनन । हामीले सकेनौं । हामीले कालापानीका क्षेत्रको प्रकृति स्रोत साधानको पनि उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।जबर्जस्ती भारतीय बनाइँदैकालापानीवासीले आफुहरु नेपालकै भएको बताउँदै आएका छन् । नेपालीहरु व्याँस गाउपालिका १ छ्याङरुमै छन् । त्यहाँका अधिकांश बुढापाकासँग नेपाली नागरिकतानै रहेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।कालापानी क्षेत्रमा दुई तीनवटा गाउँ छन्’ अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘पछिल्लो समय भारतले कालापानी क्षेत्रमा जबर्जस्ती भारतीय नागरिकता बाँडिरहेको छ ।’ ती क्षेत्रका मानिसले पाँच छ वर्षअघिसम्म नेपालमै जग्गाको तिरो समेत दिर्दै आएका थिए ।केन्द्र सरकारले हेरेन, हामीलाई टेरेनअध्यक्ष बुढाथोकीका विवादित क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी छैन । यातयातको सुविधा पनि पुगको छैन । ‘यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली भूमिमा यातयात, विद्युत, सुरक्षाको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष बुढाथोकी बताउँछन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे बोल्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्र छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले कुटनीतिक तवरले पहल गर्नुपर्छ । तर, केन्द्र सरकारले यस विषउलाई हेरेन, भारतले हामीलाई टेरेन ।’


Your Views
Related News