प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढल्ने अवस्था आए पनि भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने बताएका छन् । भर्खरै आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउने र नेपाली भूमि फिर्ता गरिने तथा यस्तोमा सरकार ढाले पनि आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

‘‘सरकार गिरे गिर्छ, कतिपय अवस्थामा गिर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अघिल्लो पटक म पनि गिरेको हो । सरकारबाट मलाई पनि ढालिएको हो’’,, उनले भने । नाकाबन्दीको विरोध, उत्तरबाट पारवाहन सन्धि, नाका खोलेर नेपाललाई नयाँ उचाइमा लग्दा आफ्नो पहिलो कार्यकालको सरकार ढलेको बताउँदै ओलीले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रको सीमाको मूल्यमा म सरकारमा रहन्छु कि रहन्न भन्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।

उनले प्रश्न गरेः मैले सीमा जोगाउनुपर्छ कि सरकारमा रहनुपर्छ? सीमा जोगाउनका लागि भक्ति थापा तोपको भुमरीमा उडेका होइनन्? बलभद्रहरु पानी खान नपाएर पनि लडेका होइनन्? अमर सिंह थापा तरवार लिएर मैदानमा उत्रिएका होइनन्? त्यसकारण मेरो पद, ज्यान होइन, राष्ट्र राष्ट्र हो, राष्ट्रको भूमि राष्ट्रको भूमि हो । ओलीले थपे, ‘अहिले कुरा उठेको यहीँ भावनाका साथ काम गर्न सक्छ भनेर होला । पदको वास्ता नगर्ने,, पदभन्दा माथि उठ्ने प्रधानमन्त्री छ भनेरै होला ।’

कालापानी लगायत सीमा विवादमा नरेन्द्र मोदीसँग आफूले खुलस्त गर्नसक्ने स्पष्ट पार्दै ओलीले तल्लो तहबाट पनि समाधान हुनसक्ने बताए । हामीसँग प्रमाण, नक्सा, जनगणना गरेका व्यक्ति सबै भएकाले यो विषयमा धेरै अफ्ठेरो मान्न नपर्ने ओलीको भनाई छ । तथ्य र प्रमाणबाट भारतीय सेना हटाउने र भूमि फिर्ता गर्ने ओलीको दृढता छ ।

सरकार र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच रातारात दुई बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार राति सरकार निजी मेडिकल सञ्चालकबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले अशुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रक्रिया बुधबार (आज)देखि नै सुरु गर्ने भएका छन् । त्यस्तै, दुई पक्षीय सहमतिमा २०७२/७३ र ०७३/७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको छ । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अडान दोहोर्याएपछि मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले बुधबारसम्म शुल्क समायोजा वा फिर्ता नगरे मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि निजी मेडिकल सञ्चालकहरु रकम फिर्ता वा समायोजन प्रक्रियामा जान तयार भएका हुन् ।
(साभार कान्तिपुर दैनिक)


Your Views
Related News