काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली अन्ततः अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) पास गर्ने सर्तमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमत भएका छन्। सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई राजीनामा नदिई अडान लिन लगाउँदै आएका ओली अन्ततः पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमत भएका हुन्।

पूर्वमाओवादी केन्द्रले सभामुखमा अडान नछाडेपछि उनी सापकोटालाई एमसीसी पास गराउने सर्तमा सभामुख स्वीकार्न तयार भएका छन्। ओलीले एमसीसीमा सापकोटाले असहयोग गर्न नहुने बारेमा प्रचण्डलाई स्पष्ट गरिसकेको नेकपा निकट स्रोतले बताएको छ।

यसअघि बलात्कार काण्डमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी संसदबाट पास गर्न अस्वीकार गरेको चर्चा नेकपा वृत्तमा हुने गरेको छ।

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको भागबण्डा नमिलेर सभामुख चयनमा सहमति हुन नसक्दा संसदको अधिवेशन नै सार्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सापकोटालाई सभामुख चयन गरेपछि सोमबार बोलाइएको अधिवेशन संचालन हुने बाटो खुलेको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने सहमति आइतबार बिहान जुटेको बताइएको छ।

दुई अध्यक्षबीच सहमति भइसकेपछि आइतबार अपराह्न ५ बजे बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सापकोटाको नाम अनुमोदन गरेको छ।

यो छुट्यो कि ?

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दाबी गरेको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसीको विषयमा जान्नैपर्ने १० तथ्य भन्दै दूतावासले जारी गरेको नोटमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको उल्लेख छ। दूतावासले जारी गरेको १० बुँदा यस्तो छ पढ्नुस् :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो।७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन्।

८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ।९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।


Your Views
Related News