काठमाडौं, नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा चर्काे आवाज उठाउने नेता हुन्– स्थायी समिति सदस्यत्रय भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल । उनीहरूको तर्क छ, एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ ।

अमेरिकाले दिने सहयोगको लोभमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भुल्न सकिँदैन । ‘हाम्रो स्वाधीनतालाई अमेरिकाले दिने सहयोगसँग तुलना गर्न सकिँदैन । संविधानमै कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ’, स्थायी समिति सदस्य रावल भन्छन्, ‘स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी सहयोग स्वीकार्न सकिन्नँ ।’

एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै भए जुनसुकै बेला नेपालमा अमेरिकी सेना आउने विरोधमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । अमेरिकाका दुई मन्त्रीदेखि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकै कर्मचारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको बताइरहेको प्रसंग उठाउँदै रावल र गुरुङले एमसीसी स्वीकार्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसी विधेयक पारित नगर्न रावल र गुरुङको माग
नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्न माग गरेका छन् ।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबारदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा सोमबार सदस्यद्वय रावल र गुरुङले एमसीसी विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका हुन् ।

अमेरिकाले तत्काल यो विधेयक पारित गर्न अधिकारीहरु नै खटाएर नेपालमा लबिङ गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै विधेयक पारित गर्नुपर्ने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा धारणा नै राख्दै आएका छन् ।

गत असोजको सुरुमै अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, , पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई भेट्दै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेकपाका केही सांसदहरुले त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएकामा सोमबार रावल र गुरुङले पारित गर्न नहुने रायसहितको धारणा राखेका हुन् ।

के हाे विवादास्पद एमसीसी विधेयक ?

अमेरिका र नेपालबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको एमसीसीलाई असार ३० मा अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर एमसीसी पारित नभई संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो ।

अमेरिका र नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार सेप्टेम्बरभित्र नेपालको संसदबाट त्यसको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाबाट आउने पैसा रोकिएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेको छ ।

सेप्टेम्बरसम्मको तलबदेखि सञ्चालन खर्च अमेरिकाबाट आएको थियो । संसदबाट एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाबाट आउने रकम रोकिएको छ । अक्टोबर महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तासहितका सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न थालेको हो ।

अमेरिकाको ५० करोड (५७ अर्ब) र नेपालको १३ करोड (१५ अर्ब ९६ करोड) अमेरिकी डलर रहेको परियोजनामा ६७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रतिमहिना ७० देखि ८० लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ ।

सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन सय किलोमिटर सडक निर्माण पनि एमसीसीअन्तर्गत नै हुनेछ ।


Your Views
Related News