काठमाडौ : स*त्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले नेकपाको जारी के*न्द्रीय कमिटी बैठकमा १० बुँदे फरक मत राखेका छन् ।स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रावलले यस अघी देखी नै पार्टी भित्र लगातार ने*तृ*त्वको आलोचना गर्दै आएका छन ।रावलले गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि फरक मत पेश गरेका थिए ।

उनले आफ्नो फरक मतमा नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्दै सोही नक्सालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थामा उपयोग गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले मिलेनियम च्या*लेन्ज कर्पो*रेशन (एमसीसी) को अनुदान सहायता सम्झौताका केही बुँदा सच्याउनुपर्ने लगायतका १० बुँदे फरक मत बैठकमा राखेका छन् । उनले आफ्नो फरक मतमा वाइड बडि विमान खरीद प्र*करण, एनसेल कर प्रक,,रण, वालुवाटार सरकारी जग्गा प्र*करण तथा गो*कर्ण रिसोर्ट समेतका नेपाल ट्र*स्ट अ*न्तर्गतका सम्प*त्तिको हि*नामिना सम्बन्धी भ्र*ष्टाचारज*न्य कार्यहरु लगायतको बारेमा यथार्थ छा*नबिन गर्न समेत माग गरेका छन ।

रावलका १० बुदा !

१- नेपाल र भारतको सीमा अन्त*र्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यता अनुरुप नियमन गरियोस् । लि*म्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत भारतीय अति*क्रम*णमा परेका नेपाली भू–भागबारे भारत सरकारसंग अ*विलम्ब वा*र्ता गरियोस् । नेपालको सबै भूभाग समेटेर नेपालको नक्शा जारी गर्दै सोही नक्शालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थाहरुमा उपयोग गरियोस् । साथै नेपाल सरकारबाट सीमा रक्षा र अति*क्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्र*बन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक काम गरियोस् ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मै*त्री स*न्धीका असा*न्दर्भिक र असमान प्रावधानहरु हटाउनको लागि निकै अघि कू*टनी*तिक रुपमा आरम्भ भएको प्रयासलाई अगाडि बढाइयोस् । गोर्खा भर्ती सन्धीको पु*नरावलोकन गरी विगतका नि*रंकु*श शासकहरुले नेपालको स्वाभिमानमा पु¥याएको चो*ट र क्ष*तिबाट देशलाई मुक्त गर्न आवश्यक पहल गरियोस् । बेलायती सेनामा महिला भर्तिको स्वी**कृति नदिइयोस् ।

२- नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनि*यम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्सीसी) बीच भएको अनुदान स*हायता सम्झौतापत्रमा निम्न बमोजिमका कुराहरु संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अ*नुमोदन गर्नेः ( मई १४, २०१९) मा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एम्सीसी कार्यक्रम इण्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त म**हत्व*पूर्ण थालनी भएको भन्नुभएको तथा फेब्रुअरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक रा*ज्यम**न्त्री एलिस वेल्स ले भियतनाम भ्रमणको क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एम्सीसी० अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भन्नुभएको छ ।

त्यस्तै हालै काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी दूतावासका अ*धि*कारी रोजर्सले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।छ । यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रुपमा स्पष्ट पार्न भन्नु पर्छ र अमेरिकी सरकारले एम्सीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको औ*पचारिक रुपमा जानकारी दिनुपर्छ । ( धारा ७) को दफा ७.१ मा “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्ने वाक्य हटाई “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरुले वा*र्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्या*यसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्” भन्ने राखिनु पर्छ ।

( धारा ३,) दफा ३.२(च) मा “सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अ*धिकार समेत० का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, ह**स्तान्त,रण गर्न सक्ने अ*धिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ” भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनु पर्ने प्रा*वधान राख्नुपर्छ । नेपालले पनि यसमा १४ अत्र्र रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रा*वधान रहेको छ । अमेरिकाले असीमित अ*धिकार पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।

( धारा ५ ९२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उ*ल्लंघन गरेमा र रा*ष्ट्रिय सृुरक्षा हित विपरीतका क्रि*याकलाप गरेमा भन्ने कुराको ठाउँमा स्पष्ट किसिमले त्यो भनेको के हो खुलाउनु पर्छ । खुला र व्यापक अर्थ लाग्नेगरी स*म्झौत गर्न मिल्दैन !( धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा सं*शोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया ९संसदमा पेश गर्ने लगायतका० को अ*वलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अ*वलम्बन गर्नुपर्ने प्रा*वधान राखिनु पर्छ ।

( धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै स*म्झौता बाझिएमा वा परस्पर अ*संगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य स*म्झौता भन्नाले केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्य कुनै देशसंग भएको सम्झौता भन्न खोजिएको हो वा अमेरिकासंग भएको अन्य कुनै सम्झौता भन्न खोजिएको होरु ( अनुसूची १) को २ (घ) मा महिला र सी*मान्तकृ**त समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी उल्लेखित कुरा नेपालमा सामाजिक अ*सहि*ष्णुता सिर्जना गर्ने किसिमको रहेकोले यस्तो प्रावधानलाई हटाई नेपालको कानून अनुरुप हुने प्रा*वधान राखिनु पर्छ । यो विषय नेपाल सरकारको सरोकार र अधिकारमा पर्छ ।

( अनुसूची १) को (ग. १ ,क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य स*म्झौता गर्नसक्ने प्रा*वधान रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अ*धिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।( अनुसूची ५ (क) मा भनिएको “सरकारले एम्सीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ ।” भनी दीर्घकालीन रुपमा नै नेपालको आ*त्मनि*र्णयको अधिकारमाथि आ*घात पार्ने प्रा*वधान राखिएको छ । यो प्रावधान हटाइनु पर्छ ।

( धारा ५ )को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, रा*ष्ट्रिय सुरक्षा हित वि*परीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रा*वधान राखिएको छ । कानून, हित वा सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ तथा व्यापक र जे पनि अर्थ लाग्नसक्ने प्राव*धान सं,शोधन गरिनु पर्छ ।( अनुसूची १, ग। २। मा परि**योजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एम्सीसीको स्व*किृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनैपनि निकायको आवश्यकता परेमा खटाउनसक्ने राज्यको अ,धि**कारलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ ।

३- नेपालको सबैभन्दा सस्तो र राम्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना गत ११ बर्षदेखि भारतीय कम्पनी जीएम्आरले ओ*गटिरहेको तथा १९ सेप्टम्बर २०१४ मा आयोजना विकास स*म्झौता भई पाँच बर्ष वितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ननसकेको स्थिति छ । माथिल्लो क*र्णाली आयोजना विकास सम्झौ*ताको बुँदा नं।३।१।३ मा २४ महिनाभित्र कम्पनीले वित्ती*य व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने र कम्पनीको काबु बाहिरको कुनै वि,शेष स्थितिमा कम्पनीले का*रण सहित खोली लिखित निवेदन दिएमा थप बढीमा एक बर्ष म्याद थप्नसकिने व्यवस्था छ । यस अघि नै दुई पटक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद बढाइसकिएको छ । उक्त म्याद सकिएको पनि धेरै भइसक्यो । अतः स*म्झौताको उक्त व्यवस्थाको नेपाल सरकारले पू*र्ण पालना र का*र्यान्वयन गरोस् ।

४-नागरिकताको विषय देशको दी*र्घकालीन अस्तित्व र अस्मितासंग गाँसिएको अत्यन्त सं*वदेनशील विषय भएकोले यसबारे नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको व्यवस्था गर्न, गैरनेपाली नागरिकहरुको अ*प्रवासनको स्थिति नबढ्ने मार्ग अवल*म्बन गर्न तथा विदेशी नागरिकलाई अं,गिकृत नागरिकता दिंदा निकटतम् छिमेकी देशहरुले अ,वलम्बन गरिरहेको नीतिलाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम् रुपमा समान स्थितिको मान्यतालाई अव,लम्बन गर्न एवं ना,,गरिकतासम्बन्धी वि,धेयकलाई संसदको सम्बन्धित समिति र संसदबाट निर्णय गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।

५- पार्टी ए*की,करण हुनुपूर्व केन्द्रीय सचिवालयको गठन नगरिने भन्ने साबिक नेकपा ९एमाले०, स्थायी कमिटीको निर्णय वि*परीत केन्द्रीय कमिटीमा कुनै निर्णय नै नगरी सचिवालयको ग*ठन गरियो । त्यस्तो अनुचित प्रक्रियाप्रति मैले त्यसैबेला विमति राखेको थिएँ । के*न्द्रीय सचिवालय गठन भए यता पार्टी वि*धानको व्यवस्था विपरीत स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीहरुको भू*मिकालाई क*मजोर बनाउँदै स्थायी कमिटीको बैठक एक बर्षमा भएको छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नभएको डेढ बर्षभन्दा बढी भयो । सचिवालयमा रहनुपर्ने व्यक्तिहरुको लागि कुनै मा*पद*ण्ड, नीति, विधि र प्रक्रिया आवश्यक ठानिएन । नेपालको संविधान र नेपाल क*म्युनिष्ट पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायको सि*द्धान्त पनि अवलम्बन गरेको देखिएन । सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै महिला समुदाय, सुदरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश जस्ता क्षेत्रहरुप्रति पूरै वेवास्ता गरियो । चयनको मा*पद*ण्ड पार्टीमा लामो समयसम्म अविच्छिन्न काम गरेको वा वरियता, संगठन विस्तार र विकासमा योगदान पु¥याएको, चुनौती र जो*खिमपू*र्ण स्थितिको सामना गरी इ*मान्दा*रीका साथ पार्टीको संगठकका रुपमा रक्षा र विस्तार गरेको, पार्टीको सै\द्धान्तिक, नी*तिगत र बौ*द्धिक विकासमा योगदान पु¥याएको, देश र जनताको हितमा दृढ*तापूर्वक उभिएको, प्रतिक्रि*यावा*दीहरुका वि*रुद्ध दृढताका साथ सं*घर्ष गरेको, नैतिक चरित्रमा उच्चता कायम गर्दै प्र*तिस्पर्धामा पार्टीका सदस्य, कार्यकर्ता तथा जनताको समर्थन प्राप्त गर्दै लोकप्रियता हासिल गरेको, पार्टी पं*क्ति र जनताबाट अनुमोदित भएको, यथो*चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको जस्ता मा*प,दण्ड सचिवालयमा रहनको लागि कुनै अर्थ राख्छन् भने पार्टीमा सबैको अभिलेख राखी मूल्यांकन गरियोस् । यस्ता कुराको कुनै मूल्य मान्यता नभई टीका लगाइदिने प्रचलनलाई प्रश्रय दिइने हो भने विगतका नि**रं*कुश शासकहरुको टीकाप्रथा र आज कम्यु*निष्ट पार्टीमा अभ्यास गरिने टीका प्रथामा के तात्विक भिन्नता हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
ए*कीकर,णको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि सरकार, संसद तथा राज्यका विभिन्न निकाय र अंगहरुमा भएका समग्र नियुक्तिहरुको समीक्षा गरी कसलाई कुन मापदण्डको आधारमा चयन गरिएको छ एवं नेपालको संविधान र पार्टी विधानले अवलम्बन गरेको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको मान्यताको पालना भएको छ कि छैन छिनोफानो गरियोस् ।

६- सरकार बनिसकेपछि पार्टीको जिम्मेवार तहमा छलफल गरी नेपालको संवि*धान, पार्टीको विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्दे*शन अनु*रुप देश, जनता र पार्टीका लागि योगदान गर्ने पंक्तिबाट छा*निएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न तहमा उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र अवसर दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी वि*शेषतः कुनै स्थान वि*शेष र घे*रामा सीमित भएको देखिन्छ । सिंगो रा*ष्ट्रलाई ध्यान दिइएको देखिन्न । यस्ता गलत कार्यहरु आगामी दिनहरुमा रो*कियोस् । देशभित्रका अ*वसरहरु मात्र होइन अन्त*रर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कू*टनीतिक सम्बन्धका क्षेत्रमा समेत स्वार्थ, ना*तावाद, कृ*पावाद र गु*टब**न्दीले प्रश्रय पाउने कार्य तु*रुन्त ब*न्द गरि*योस् ।

७- नेपाल कम्यु*निष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई विजयी तुल्याएर केन्द्र तथा प्रदेशमा ब,हुमतको सरकार गठन गर्ने स्थिति यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शु*भेच्छुकहरुको लगन, परि*श्रम र योगदानको फलस्वरुप सिर्जना भएको हो । तर मन्त्रि परि*षद्को गठन, पुनःगठन र राज्यबाट लाभका पदहरुको जिम्मे*वारी एवं अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा फरक प्र**वृत्ति देखिएको छ । नेपाल क*म्युनिष्ट पार्टीको स्पष्ट ब*हुमत हुँदाहुँदै नेकपाका वि*रुद्ध वि*रुद्ध विष बमन गर्ने, पार्टीका ने,ताहरुमाथि भौतिक हमला गर्ने योजना बनाउने, साम्प्रदायिक वि*द्वेष फैलाउने र रा*ष्ट्रिय एकता एवं अ,ख,ण्डताको पक्षमा उभिनेहरुमाथि प्रहार गर्ने संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सरकारमा सामेल गराई उपप्रधानमन्त्री सहित दुईवटा म*न्त्रालय किन दिइयो भन्ने कारण र औ*चित्यको जबाफ नआउँदै फेरी किन सरकारबाट हटाइयो भन्ने कुराको पार्टीमा कुनै छलफल भएन । त्यस्तै विगतमा स*द्भावना पार्टी र राजपाको झण्डा उठाउने एकजनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्यले नपुगी रा*ज्यमन्त्री बनाई पु*रस्कृत गरिनुपर्ने के बाध्यता आइप¥यो रु यसबारे पार्टीमा कुनै नी*तिगत छलफल भएन । वि*ड,म्बना पार्टीको लागि सदा समर्पित पार्टीको के*न्दीय जि*म्मेवारीमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरु भने मन्त्री पदबाट ह*टाइए । यस्तो कार्य सै*द्धान्तिक, नीतिगत तथा राज*नीतिक नै,*तिकताको दृ*ष्टिले समेत अ*नुचित छ ।

नेपालको सं*विधान जारी गर्न अव,*रोध गर्ने, रा*ष्ट्रिय दिवसलाई ‘कालो दिवस’ भन्ने, नेपालमाथि नाकाबन्दीको समर्थन मात्र होइन त्यसलाई प्र,भाव*कारी तुल्याउन भूमिका खेल्ने, दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री जाँदा विरोधमा नाराबाजी र कालोझण्डा देखाउने राजपासंग विगतको कुनै समीक्षा नगरी तथा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला बैठकमा कुनै जानकारी नगराई वालुवाटारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि स*म्झौता गर्नु सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र राजनीतिक नैतिकताका दृ*ष्टिले समेत गलत र अुनचित छ । यस्तो गलत दिशा र व्यवहारतर्फ पार्टीलाई नधेकेलियोस् ।

८- वाइड बडि विमान खरीद प्र*करण, एनसेल कर प्र*करण, वालुवाटार सरकारी जग्गा प्र*करण तथा गोकर्ण रिसोर्ट समेतका नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतका सम्पत्तिको हि*नामिना सम्बन्धी भ्र*ष्टाचार*जन्य कार्यहरु लगायतको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दो*षी उपर कानूनी कार्वाई होस् र देशमा सुशासन कायम गरियोस् ।
९- पार्टीलाई विधि, प*द्धति, घो*षित सि,द्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा निष्पक्षताको आधारमा संचालन गरियोस् ।
१०- स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनबारे मैले राखेका धा,रणामा म अहिले पनि कायम छु । त्यसबेला गल्ती कमी महसूश गर्ने कुरा ने,तृत्वबाट गरिनुका साथै त्यसको मस्यौदा पनि भएको थियो । तर त्यसबारे हालसम्म कुनैपनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।


Your Views
Related News