काठमाडौं : नेपाल क,म्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) को नाममा देश वि,ख,ण्डनको ठे,क्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन् । एमसिसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र रा,ष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक

स,र्वपक्षीय अ,न्तरक्रि,यामा रावलले एमसिसीले देशमा वि,खण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका हुन्। परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को? पछाडी परेको को? अमेरिकाले छुट्याउने उनले उल्लेख गरे। नेपालको कानुनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको विषयमा व्याख्या गरेको बताउँदै उनले भने, सीमान्तकृत को ?

पछाडी परेको को? त्यो व्याख्या गर्ने काम नेपालको हो। हाम्रो कानुनले गरेको छ। हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सी,मान्तकृ,त हो? को पछाडी परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक वि,खण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौ? दिन मिल्छ? मिल्दैन।’उनले विद्युत प्र,शारण लाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

स्व,तन्त्र र सा,र्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग द्विपक्षिय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै रावलले प्र,शारण लाइन नेपालको भित्र पर्छ की बाहिर भन्दै प्रश्न गरे। परियोजनाका प्राविधिक र क,,र्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिँदै रावलले भने, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहान्छु। यो प्रशारण लाइन नेपालको सीमाना भित्र पर्छ कि सीमाना बाहिर ?

रावलले नेपाललाई राजनीतिक, कानुनी, व्यवहारिक, इ,सारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्र,ह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताए। सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लंघन भएमा वा अमेरिकाको हित वि,परित क्रि,याकलाप गरेमा स,म्झौता बदर हुने भन्ने विषय मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लंघन गरेमा, राष्ट्रिय हित विपरितका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ। यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो? आजको कानुन मात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने कानुन पनि नेपालमा लागू हुने? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दा देख्दै ठीक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् की कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन्। मलाई आश्च,र्य लागेको छ ।

रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसिसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पार्ने बताए। सम्झौता इण्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागू भएमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने पनि उनले बताए। श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा फ्रि तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनी समेत दिए ।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अ,परिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सा,हस गरेको बताए। महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदी नै सीमा नदी भनेर उल्लेख गरेको तर नदीको उ,द्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेर नलेखेका कारण यो अवस्था आएको उनले बताए। सीमा समस्या स,माधानका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पुरै भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरे। संविधान संशोधन गरेर नेपालको पुरै नक्सा राख्नुपर्ने उनले बताए ।


Your Views
Related News