काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अपचलन प्र,करणमा मुछिएका एक सय ७५ जना बि,रुद्ध अ,ख्तियार दु,रुपयोग अ,नुसन्धान आयोगले विशेष अ,दालतमा मु,द्दा दायर गरेपछि यसले उत्पन्न गरेको त,रंग मत्थर भएको छैन ।

संगसंगै अ,ख्तियारले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने मान्यता पच्छ्याउंदै नी,तिगत् निर्णयमा सं,लग्नहरुलाई नै चोख्यायो भन्ने वि,वाद चर्किंदो छ ।

तर यो प्र,करण छानवीनका क्रममा विशेष अ,दालले जग्गा अपचलनमा सं,लग्न भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बोलाउने संभावना भने मरेको छैन ।

ललिता निवास जग्गा अ,पचलन प्र,करणमा संलग्न देखिएकाहरु वि,रुद्ध विशेष अ,दालत्मा मु,द्धा चलिरहेको बेला यससम्वन्धी नी,तिगत नि,र्णयमा संलग्न देखिएकाहरु पनि बयानका क्रममा तानिन सक्ने संभावना जिवितै छ ।

विज्ञहरुका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपर छानवीन गर्न नमिल्ने भन्दै अ,ख्तियार पन्छिएको अवस्थामा विशेष अ,दालत्ले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई बोलाउन सक्छ । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई देखि नेपाल सरकारका तत्कालीन मु,ख्य सचिवहरु समेत पर्नेछन् ।

२०५९ साल भदौ ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विशेष अ,दालत्ले, राज्यवि,रुद्धको अ,पराध र स,जाय ऐन २०४६, अ,ख्तियार दु,रुपयोग अ,नुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्र,ष्टाचार निवार,ण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शु,द्धीकर,ण नि,वारण ऐन २०६४ अन्तर्गतका मु,द्दा हेर्छ ।

प्रचलीत फौजदारी सहिंता अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिवि,रुद्ध मु,द्दा दायर गर्दा अभियुक्त ठहर गरिएकाहरुलाईसंगै अ,दालत्मा पेश गर्नुपर्छ । तर अ,ख्तियारले यो प्र,करणमा संलग्नहरुलाई फरार सूचीमा राखेर सोझै मु,द्धा दायर गर्‍यो ।

उनीहरु वि,रुद्ध अब विशेष अ,दालत्ले उपस्थितिका लागि म्याद सहित सम्वन्धीत्को स्थायी घर ठेगानामा पत्र जारी गर्नेछ । तोकिएको म्याद भित्र अ,दालत्मा उपस्थित नभएमा उनीहरु वि,रुद्ध पक्राउपूर्जी जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अ,ख्तियारले माघ २३ गते बिशेष अ,दालतमा मु,द्दा दर्ता गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराई सहित, तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल, पूर्व कानुन् व्यवसायी तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल लगाएतलाई उ,न्मुक्ति दिएपछि यो प्र,करण, विशेष अ,दालत्बाट कसरी किनारा लाग्ला भन्ने वहस उठेको हो ।


Your Views
Related News