शुक्रबार ०७ माघ २०७८

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा कुनै हालतमा एमसीसी सदनबाट पास हुन् नदिने पक्षमा देखिएका छन्।

अमेरिकी अनुदान (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) एमसीसीका बिषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति नजुटीसकेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले पास हुन नदिन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भएका हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी यथास्थितिमा पास नहुने बताउदै आएकाकोमा उनकै निर्देशनमा सभामुख बनेका सापकोटाले त्यसलाई सदनमा टेबल गर्न नदिन अनेक प्रयास गरिरहेको बताइएको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त अनुदान पास गर्न अनेक प्रयास हुँदासमेत सभामुख सापकोटाले त्यसलाई रोकेका हुन्।

ओलीले सभामुख सापकोटाको त्यस कदमपछि धेरै असन्तुष्ट जनाउदै राजिनामा दिनुपर्ने विषय समेत उचालेका थिए।

सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । ती दल एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज शुक्रबार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा समेत उक्त अनुदान पास गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक रेहको बताएका थिए।

उनले यथास्थितिमा उक्त विषय सदनमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने बताउदै केहि समय दिन समेत माग गरेका हुन्।

सभामुख सापकोटा आफू विवादमा पर्ने यस विषयलाई जुनसुकै हालतमा संसदमा प्रवेश नगराउने मोडमा देखिएपछि राजिनितीले फरक मोड लिएको हो।

यहिअबस्थामा चुनाव भए माओवादी ६० र समाजवादीले ५१ सिट जित्ने, एमालेको अबस्था यस्तो

आमनिर्वाचन २०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । यो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । त्यतिबेलाको दुई कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मतलाई आधार मान्दा यथास्थितिमा चुनावमा गएमा नतिजा के होला ?

एमालेले १०३ र माओवादी केन्द्रले ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा उम्मेदवार उठाएका थिए । सुर्य चिन्हमा उम्मेदवार बनेका १०३ मध्ये ७८ जना विजयी भएका थिए ।

गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर माओवादीका ३६ उम्मेदवार विजयी भएका थिए । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले र माओवादीको मात्र जोड्दा ११४ हुन आउँछ । यो प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित संख्याको दुई तिहाई हो ।

एमाले र माओवादी मिल्दा दुवैलाई चुनावमा ठूलो फाइदा पुगेको थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा हार व्यहोरेको धेरै क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार माओवादीसँगको गठबन्धनले विजयी भएका थिए ।

माओवादीसँगको गठबन्धनले ७८ स्थानमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारलाई विजय बनाउन सकेको एमालेले आउँदो निर्वाचनमा यही सफलता दोहोराउने सम्भावना कमजोर छ । माओवादीसँग एमालेको गठबन्धनको सम्भावना देखिदैन । अर्कोतर्फ, एमाले आफै फुटेको छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित एमालेका ७८ मध्ये ३१ जनाले १० हजार भन्दा बढी मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए । १६ जनाले ७ हजार, ११ जनाले ५ हजार, ६ जनाले ३ हजार, ६ हजारले २ हजार, ५ जनाले १ हजार, ३ जनाले ५ सय र ३ जनाले ५ सयभन्दा कम मतान्तले जीत हासिल गर्न सकेका थिए ।

यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीसँग विना गठबन्धनमा जाँदा एमालेलाई सिधै ५० सिटमा झट्का लाग्ने देखिन्छ । माओवादीको मत एमालेलाई पर्दा कम्तिमा ५० सिटमा जीत सुनिश्चित भएको हो । बाँकी ३० सिटमा पनि कम्युनिस्ट एकता नहुँदा जीत निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

त्यसमाथि एमाले समेत विभाजित भएको छ । माधव नेपालले एमालेको २० प्रतिशत मात्र शक्ति आफ्नो साथमा लगेको आँकलन गर्ने हो भने पनि एमालेलाई चुनावमा ठूलो झड्का लाग्ने स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा ७८ मध्ये ३१ जनाले मात्र १० हजार मतान्तरले जितेको तथ्यांक छ ।

त्यो माओवादी समेतसँग गठबन्धनले हो । यसलाई केलाउँदा ३१ बाहेकको सिटमा एमाले पराजित हुने सम्भावना बलियो छ । यसको अर्थ चुनाव भएमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जितेको ४७ सिट गुमाउने सम्भावना बिलियो छ ।

समानुपातिकतर्फ पनि २० प्रतिशत मत घट्दा ३० मध्ये कम्तिमा ६ देखि १० सिट गुम्ने स्थिति छ ।

फुटको अवस्थामा चुनावमा गए एमालेले अधिकतम ६० सिटभन्दा बढी जित्ने सम्भावना देखिदैन । यसको अर्थ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अहिलेको नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधि सभामा सिट संख्याभन्दा पनि कम संख्यामा पुग्न सक्छ ।

एमसीसीबारे कतिपयले नबुझेर टीकाटिप्पणी गरेका छन् : उपाध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बिनासर्त कुनै पनि सहायता नपाइने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जुनसुकै देश वा दाताले दिने सहायतामा सर्त हुने गरेको बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले एमसीसीका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा सहायता र ऋणमा पनि सर्त हुने बताए । उनले भने, ‘कतिपयले नबुझेर टीकाटिप्पणी गरेका छन्, सहायता र ऋण बिनासर्त आउँदैन ।’

अन्य विभिन्न देशबाट ऋण र अनुदान लिँदा सम्बन्धित ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरी लिने गरेको उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सहायता प्राप्त गर्ने विधि थाहा नहुँदा धेरैलाई बिनासर्त आउँछ भन्ने भान परेको बताए ।

एमसीसीमा पनि सर्त रहेको भन्दै उनले ती सर्त देशको हितमा छ भने मान्न पर्ने र हितमा छैनन् भने मान्न नहुने बताए । एमसीसीको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले रकम ठूलो कुरा नभए पनि यो राजनीतिक सम्बन्धमा गयो भने गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने बताए ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध अरुको जस्तो थप जटिल बनिदियो भने भविष्यमा वैदेशिक सहायता वा ऋणको पक्ष कमजोर बनेर जान सक्ने उनको चिन्ता थियो । यस्तो परिस्थितिमा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

यद्यपि सरकारले जिम्मेवार बनेर काम गर्न नखोजेको उनको आरोप छ । देशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या देखिएको भन्दै उनले यसको समाधान निर्वाचन नै भएको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, जिल्लामा भएका विकास निर्माण बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

एमसीसी संसद्‍मा लैजानेबारे गठबन्धनमै कुरा मिलेन

राष्ट्रिय सम्मेलनपछि अघि बढाउन माओवादीको आग्रह, सम्झौता अध्ययन गर्न समिति

काठमाडौँ

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा अगाडि बढाउने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीचमै कुरा मिलेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन ताकेता गरे पनि माओवादीले पुस ११–१३ मा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पर्खन आग्रह गरेको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न दलका सहभागी नेताहरु । तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस

सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको समितिलाई समयसीमा तोकिएको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने पक्षमा छैनन् । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद बदर नगरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

शीर्ष नेतृत्वबीचको अनौपचारिक संवाद र अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको तयारी छ । त्यसअघि सकेसम्म समान धारणा बनाउन उनीहरूले कोसिस गर्ने भएका छन् ।

अध्ययन समितिले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यादेश पाएको छ । गठबन्धन सुरक्षित राख्ने सर्तमा परिमार्जनसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न शीर्ष नेता तयार देखिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी सम्झौता परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु संसद् अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको धारणा सुन्दा एमसीसी प्रक्रिया पुर्‍याएर अनुमोदन गर्न चाहेजस्तो देखिएको एक नेताले बताए । ‘बैठकमा उहाँहरूको प्रस्तुति ठीक छैन, जबर्जस्ती संसद्मा लैजाने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । ती नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । उनको आग्रहअनुसार अध्ययन समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्र आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने मोटामोटी समझदारी बनेको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले हतारमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘पहिला हामीले कार्यदल पनि बनाएका थियौं, त्यसले बुँदा–बुँदामा सुझाव दिएको छ । त्यसकारण सिंगो राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्‍यो । हतारहतारमा अनुमोदन गर्ने कुरा नगरौं, छलफल गरौं,’ नेपालले भनेका थिए । त्यसपछि तीन सदस्यीय समितिले एमसीसीका बुँदामा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति बनेको थियो ।

‘अब एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्‍यो, ढिला गर्न हुन्न, संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्नुपर्‍यो,’ गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘हामी राष्ट्रिय सहमति गरौं, उठेका सबै आशंकालाई हटाउने गरेर एउटा समझदारी गरौं भनेका हौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

यही विषयमा छलफल गर्न देउवाले आइतबारै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । गठबन्धनको बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका नेताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसद्मा पेस नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन् । अन्य दलका नेताले पनि संशयबारे स्पष्ट नभई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा आफूहरू नरहेको धारणा राखेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले तत्काल एमसीसी संसद्मा पेस हुन नसक्ने बताए । ‘हाम्रै पाँचदलीय गठबन्धनभित्र पनि कांग्रेसबाहेक अरूले अहिलेको अवस्थामा संसद्मा पेस गर्ने र त्यसलाई पास गर्नेतर्फ जानु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘त्यसकारण गठबन्धनमा सहमतिबिना अहिले संसद्मा पेस हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको छलफलपछि एमसीसीका बुँदा अध्ययन गर्न तीन नेतालाई जिम्मा दिइएको र त्यसले सुझाव दिने खनालले बताए । ‘गहिरोसँग अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्य समूह बनेको छ, त्यो कार्य समूहले छलफल गरेर सुझाव दिन्छ,’ उनले भने ।

गठबन्धनपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेसबाहेकका दलले आपत्ति जनाएको नेता खनालले बताए । ‘लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले अहिलेको अवस्थामा संसद्मा टेबल भएको छैन, टेबल भइसकेपछि मात्रै हाम्रो पार्टीको धारणा आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो । कांग्रेस र प्रधानमन्त्री पास गरौं, पास गरौं भनिरहनुभएको छ । त्यसभित्र गम्भीर विषय छन् । ती कुरामा स्पष्ट नभई, संशोधन नगरी पास हुने स्थिति देख्दिनँ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले सम्झौतालाई वस्तुगत आधारमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरू राष्ट्रघाती हो भन्ने नियतबाट पनि हामी छलफल नगरौं, हामी अमेरिकाको सहयोग लिन चाहँदैनौं, विकास गर्न चाहँदैनौं भन्ने कोणबाट पनि छलफल नगरौं, सम्झौतालाई वस्तुगत तथ्यहरूका आधारमा छलफल गरौं, यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा कि त तपाईंहरू कन्भिन्स हुनुपर्‍यो कि हामीलाई कन्भिन्स गराउनुपर्‍यो । त्यसका आधारमा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छु ।’

त्यसपछि कांग्रेस नेताहरूले एमसीसीले सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने कुरा राखेको स्मरण गराएका थिए । त्यसपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सबै पार्टी मिलेर संशोधनका लागि आग्रह गर्न सकिने बताएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सकेसम्म सहमति गर्ने र सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘सहमति हुनै सकेन भने लोकतान्त्रिक विधि भएका कारण बहुमतबाट गरे पनि निर्णय गरेर जाऔं, विरोध गर्नेले गर्नुहुन्छ,’ आफ्नो निजी विचार भन्दै बैठकमा भट्टराईले भनेका थिए । तर, जसपा अध्यक्ष यादवले यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘यो सामान्य कुरा छैन, यसमा सहमति गर्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको पनि छैन, बुँदागत छलफल गरौं,’ यादवले भनेका थिए ।

बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताले यथास्थितिमा संसद्मा पेस गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका थिए । राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले अहिलेको स्थितिमा त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरू भने तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिएका थिए । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीका विषयमा दलबाट फरक–फरक धारणा आएको र त्यस विषयमा फेरि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘सहमतिमै अगाडि बढाउनका लागि तीन जनाको अध्ययन समूह बनेको छ । अध्ययनपछि सबै दलबीच समझदारी बनाएर एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने भएको छ,’ उनले भने । सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहभागी भएन । गठबन्धन तोडे एमसीसीमा सहयोग गर्ने एमालेको सर्त छ ।


Last Updated on: December 22nd, 2021 at 5:54 am
१००७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया