बुधबार १२ माघ २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन गरेका गतिविधिका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले सडक–संघर्षसमेत सुरु गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा रहेको गठबन्धनमा एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह पनि सहभागी छ, जबकि एमालेकै नेतृत्वको सरकार छ । त्यसैले खनाल–नेपाल समूह कहिलेसम्म गठबन्धनमा रहलान् ? जिज्ञासा छ । गठबन्धनको औचित्य, उसका संघर्षका कार्यक्रम र यसको र भविष्यबारे गठबन्धनका महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुँदै आएका एमाले नेता भीम रावलसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।

विपक्षी गठबन्धन राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक संकटमा धकेलिएको निष्कर्ष पुगेको छ, यसका आधार के-के हुन् ?

पहिलो–आमनिर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको स्थिति मूल्याङ्‍कन गर्‍यौं भने देश निरन्तर अस्थिर राजनीतिको चक्रमा फसेजस्तो देखिएको छ । यसबाट हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र प्राप्त गरेका उपलब्धि नै संकटग्रस्त बन्दै गएको घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

दोस्रो– हामीले धेरै लामो समयदेखि आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न पाउने, आफ्नो देशको आवश्यकता र आफ्ना जनताका भावना अनुरुप अगाडि बढ्न पाउने उचित परिवेश पाइरहेका छैनौं । राजनीतिका अनेक परिवर्तन र व्यक्तिहरूमा बाह्य दबाब र हस्तक्षेपका घटनाहरू पनि देखेका छौं । जब कुनै देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न पाउने र आफ्नो विवेकले काम गर्न पाउने अवस्थामा पुग्छन्, त्यतिबेला जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारी प्रबलरुपमा प्रकट हुन्छ । त्यो नहुँदा राजनीतिक शक्तिहरू, दल र समग्र राजनीति नै दिशामा जान अवरोध सिर्जना हुन्छ । अहिले अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।

तेस्रो– आम निर्वाचनपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेर नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छौं भन्ने आशा गरेका थिए । तर, झन्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले बहुमत गुमाएर न्यूनतम समर्थन पनि नरहेको अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन भएको छ । एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइएको छ, जबकि लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने भन्ने हुँदैन । अध्यादेश भनेको तत्काल नगरिनहुने अनिवार्य परिवेश आयो भने अपवादका रुपमा मात्रै ल्याउने काम हो ।

चौथो कारण– हामी एकातिर राजनीतिको अस्थिर वातावरणमा छौं । त्यो सँगसँगौ देशमा कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपत्तिलगायतमा सरकारले देशलाई एकताबद्ध बनाउने र राष्ट्रिय शक्तिलाई विपत्तिसँग जुध्न अग्रसर गर्ने दिशामा पटक्कै पनि पहल लिएन ।

पाँचौँ– हामी यस्तो भू–राजनीतिमा छौं, जो अत्यन्तै संवेदनशील छ । दुई छिमेकी विश्वका ठूला शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको अवस्था छ । यस्ता दुई देशको बीचमा रहेको नेपाल जो कहिल्यै पनि कसैको अधिनमा रहेन । आफ्नो स्वाधिनता, स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखेर आजसम्म विश्वसामू उभियो । तर, अहिले देशको परराष्ट्रनीतिमा धेरै ठूलो विचलन र धेरै ठूलो असन्तुलन देखा परेको छ । हाम्रोजस्तो देशका लागि कूटनीति अत्यन्तै संवेदनशील हो । त्यसको माध्यमबाट हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट कसैले पनि देशलाई हेप्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु र्छ । तर, सरकारमा यो दृष्टिकोण नै रहेको देखिँदैन । त्यहाँ भएका नियुक्ति र त्यहाँ भएका मान्छेहरू हेर्‍यौं भने कूटनीतिक क्षेत्र पनि अत्यन्त संकटग्रस्त हुने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र दृष्टिकोण हेर्दा र मैले माथि भनेजति कारणलाई ध्यानमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक संकटमा धकेलिएको अभिव्यक्ति आएको हो ।

तपाईंले देशका राजनीतिक दलहरू आफैंले निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन भन्नुभयो । यही विषय पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले वक्तव्य निकालेर भनेका थिए । तर, यो अवस्था आउनुमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दै धेरैले तपाईंहरूले उठाएको मुद्दालाई विश्वास गरेनन् नि ?

विगतमा विभिन्न समयमा, विभिन्न घटनाक्रममा देखिएको हुन सक्छ । नेपालीले आफ्नोबारे आफैं निर्णय गर्न पर्ने स्थितिमा कहिलेकाहीँ त्यस्ताखालका हस्तक्षेप र दबाबले पनि प्रसय पाएको हुन सक्छ । तर, यसको अर्थ विगतमा कहीँकतै यस्तो देखिएको थियो भनेर अहिले खुलेआम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अहिले वक्तव्य निकाल्ने पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकार वा सत्ताको नजिक हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अर्थ अहिले खुलेआम बाहृय हस्तक्षेप हुँदा वा दबाब आउँदा बोल्नै हुन्न भन्ने होइन ।

विगतमा उहाँहरूको पालामा त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि उचित भएन/थिएन । त्यसका परिणाम हाम्रा लागि ठिक भएन भन्ने महसुस भएको रहेछ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ नि । त्यसकारण विगतमा त्रुटी थियो र अहिले दोहोरिनु हुँदैन भनेर कसैले भन्यो भने किन भनिस् भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । विगतमा जेसुकै भए पनि आजको अवस्था र भविष्यमा त्यस्ता कुरा बन्द हुनुपर्छ भन्ने आशय नेताहरूबाट आउनु सकारात्मक हो । विगतलाई देखाएर कसैले अहिलको अवस्थाको औचित्य सावित गर्न खोज्नु तर्कसंगत हुन सक्दैन । विगतमा भएको थियो भने त्यो गलत हो, अहिले पनि गर्न पाईदैन र भविष्यमा पनि गर्न भएन ।

गठबन्धन सडक संघर्षमा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कस्ता प्रकृतिका संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ ?

पूरा कार्यक्रम नै ल्याएर सडक संघर्षमा गईहालेको मैले देखेको छैन । तर, अस्ति हामीले गरेको यस्तै स्थिति रहन्छ भने जनपरिचालनको दिशामा अग्रसर हुन पर्ने अवस्था आउँछ भनेका हौं । जनतालाई परिचालन गर्ने भनेको लोकतन्त्रको लागि सडक संघर्षको एउटा रूप हुन्छ भन्ने त्यहाँ भनिएको छ । सडक संघर्षको व्यस्थित कार्यक्रम आइसकेको छैन । तर, राजनीतिक दल र जनताको लागि काम गर्छु भन्ने संगठनले देशको सर्वोपरि हित र धेरै लामो संघर्षबाट ल्याएको संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने मानसिक रुपमा तयार हुँदैछौं । आवश्यक पर्‍यो भने अगाडि बढ्छौं भनिएको छ ।

संसद विघटनलगायतका मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाई सुरु भएकै दिन तपाईंहरू संघर्षमा जाने निर्णय गर्नुभयो । यसले त सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बनाउन खोजेको देखिएन ?

अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु अगाडिदेखि नै हामीले राजनीतिक दलको तर्फबाट निरन्तर कुरा उठाउँदै आएका हौं । ती विषयमा बेलाबखत आफ्ना मत, विचार प्रकट भइरहेका छन् । यद्यपि कोरोना महामारीको स्थितिमा ती विचारलाई जनताकोबीचमा अलि व्यापक र शसक्त रुपमा लैजाने वातावरण भएन । किनभने जनताको जीउज्यानको सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, त्यस्तो अवस्थामा जनपरिचालन गर्न सम्भव भएन । त्यसकारण त्यो बेला संचारमाध्यमबाट र कार्यक्रमबाट ती विचार प्रकट गरेका थियौं ।

अहिले स्थिति अलि खुकुलो बनेको छ, कोरोना तुलनात्मक रुपमा घटेको छ । त्यसकारण अब ती विचारलाई अलि शसक्त ढंगले अगाडि बढाउने स्थिति देखा परेको छ । अदालतमा मुद्दाको बहस हुनु र हाम्रा विचारले व्यापकता पाउनु संयोगमात्रै हो । पहिल्यैदेखि उठेका बिषय भएको हुँदा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्य हैन । लोकतन्त्रको रक्षा, जनताका इच्छा र आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने दिशामा राजनीतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको क्रियाशिलतालाई गति दिएको मात्रै हो ।

यो गठबन्धन सत्ताप्राप्तिको अंकगणित मात्रै हो, संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता र अहिलेको व्यवस्थाको रक्षाको कुरा त नारामात्रै हो भन्ने आरोप पनि छन् नि ?

आरोप त विभिन्न लगाउन सक्छन् । घटनाक्रम र तथ्यलाई जसले राम्ररी हेर्छ, उनीहरूले आरोपमात्रै हो भन्ने स्वतः बुझ्छ । किनभने नेपालको संविधान निर्माण गरेर संविधानसभाबाट जारी गरिसकेपछि नाकाबन्दी भोग्यौं । त्यसपछि आमनिर्वाचन भयो, आमनिर्वाचनमा संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्‍यौं । त्यसमा देश र जनताप्रति गर्न पर्ने कामका लामालामा सूची प्रस्तुत गर्‍यौं । धेरै ठूलो बहुमतका साथ काम गर्नुस् भनेर जनताले हाम्रो पार्टीलाई मत दिए । त्योदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम हर्‍यौं भने देशमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ, साथै देशले अनेकौं समस्या सामना गरिरहेको छ । अब पनि आवाज नउठाउने र चुप लाग्ने हो भने देश अकल्पनीय संकटतर्फ जानसक्छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । त्योप्रति संवेदनशील भएर पाईला चाल्नु तथा आवाज उठाउनु जिम्मेवारीबोधका साथ गरिएको र गर्नैपर्ने काम हो । यसमा कसैले अन्यथा टिकाटिप्पणी गर्छ भने त्यो पूर्वाग्रही सोच हुनसक्छ या तथ्यहरू राम्ररी मनन नगरेर भनेको हुन सक्छ ।

एमालैकै सरकार छ । एमालेकै नेता तपाईंहरू विपक्षी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । यो कस्तो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ ?

सामान्य अवस्थामा यो प्रश्न धेरै उचित हो । तर, हाम्रो देश सामान्य अवस्थामा छैन । असाधारण अवस्थामा पुगिसकेको छ । हामीले झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्‍यौं, त्योबेला एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेर आएका थियौं । दुई राजनीतिक दलले हामी संयुक्तरूपमा अगाडि जान्छौं र पार्टी एकता गर्छौं भनेर जनताका बीचमा वाचा गरेका थियौं । जनताले ती बाचा पत्याएर मत पनि दिए । सरकार पनि बन्यो । सरकार बनिसकेपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएको राजनीतिक दलको तर्फबाट आफ्नो संयुक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नको साटो निर्वाचनको बेला र त्योभन्दा अगाडि कडा प्रतिस्पर्धा गरेको राजनीतिक दलका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाईयो, पहिल्यै चरणमा ।

३८ महिनामा १८ पटक मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरियो । सुरुवात नै त्यसरी भयो । केही दिन अगाडि पद सुरक्षित गर्नको लागि २० जना प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको राजनीतिक दललाई ११ वटा मन्त्रालय दिइयो । एउटै प्रदेशबाट, एउटै प्रकारका मान्छे ल्याइयो । त्यो प्रदेशबाट अरु दुईजना गन्ने हो भने १३ जनालाई दिइयो । २५ मन्त्रीमध्ये १३ जनालाई एउटै प्रदेशबाट मन्त्री बनाइयो । यस्तो प्रकारको राजनीतिक गतिविधि हुँदा म त्यही राजनीतिक दलको हुँ, मैले मानिरहनु पर्छ भन्ने हो भने त्यहाँ रहनुको अर्थ–देश जतासुकै जाओस्, जनताको अधिकार जतासुकै जाओस्, संविधान जेसुकै होस् भन्ने हुन्छ ।

म त्यो राजनीतिक दलको मान्छे हुँ भनेर आखाँ चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । राजनीतिक दलको सदस्य हुनुको सबभन्दा महत्वपूर्ण अर्थ देश र जनताका लागि त्यो राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा, सिद्धान्त, नीति, विधानमा जे भनेको छ, त्यो दृढतापूर्वक अवलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने हो । जहाँनेर पार्टीले नीति अवलम्वन गर्दैन र विपरित गर्छ, त्यहाँनेर गलत भयो भन्ने अधिकार पार्टीका सदस्यलाई हुन्छ ।

पार्टीका नीति, उदेश्य, विधान र त्यसको गन्तव्यमा ठूलो आघात पर्न थालेपछि एमालेका सदस्य भएको नाताले र लामो समयदेखि योगदान गरेको व्यक्तिमध्येको हैसियतबाट हामीले यो आघात गर्न पाइँदैन है भनेर पाइला चालेका हौं । यो पार्टीप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हो । प्रधानमन्त्रीबाट माथि भनेजस्तै कुनै पनि काम नभएको भए र हामीले यस्तो गरेको भए उचित हुने थिएन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन, विभिन्न अध्यादेश, संवैधानिक निकायमा गतिविधि र राष्ट्रिय हितविपरितका गम्भीर विषयमा आघात पुग्यो । यसको प्रतिरक्षा गर्नु पार्टीका इमान्दार सदस्यको कर्तव्य हुन्छ, हामीले त्यही निर्वाह गरेको हो ।

गठबन्धनभित्रै तपाईंहरू नाटकीयरुपमा एमाले एकतामै जानुहुन्छ भन्ने आंशका देखिन्छन् । ती आशंका कसरी निरुपण गर्नुहुन्छ ?

हामी एमालेको पूर्ववर्ती संगठन (कोर्डिनेसन केन्द्र) को कालदेखि आजसम्म नियमित रुपमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू हौं । हामी निश्चय पनि पार्टी एकता होस्, छिन्नभिन्न नहोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसैकारण जब सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भए भन्ने आशयबाट फैसला गर्‍यो त्यसलगत्तै हामीले अब एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्णय र विधानबमोजिम सम्पूर्ण संरचना क्रियाशिल बनाउन भन्यौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्षले मान्नु भएन । उहाँले फागनु २८ गते पार्टीको विधानविपरित आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यलाई खबर नगरी बालुवाटारमा बैठक गर्नुभयो । र, केन्द्रीय कमिटीलाई विधानविपरित भंग गर्दिनु भयो । हामी राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट निर्वाचित धेरैजनालाई उहाँले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिनु भयो । यो कारणले समस्या भएको हो । उहाँले यो नगरेको भए आन्तरिकरूपमा हाम्रा मतभेद भए पनि एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्थ्यौं । त्यो उहाँले समाप्त गरिदिनु भयो । त्यसबाट हामी अत्यन्तै दुखित थियौं । त्यसैले आज पनि हामी एमालेको नवौं महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, सिद्धान्त, नीति, विधानअनुरुप क्रियाशील हुने सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौं ।

तर, यसदिशामा अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षबाट कुनै पनि सकारात्मक काम भएन । हामीले दुईपटक लिखितरूपमा उहाँलाई भन्यौं । त्यसमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । उल्टै हाम्रा कुरा पूरै अस्वीकार गरेर कथित ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याउनु भयो । उहाँहरूले गठन गर्नुभएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटी वैध हैन बरु एमालेको वैध कमिटी भनेको केन्द्रीय कमिटीमात्रै हो भनेर अदालतले भन्यो । यसलाई सहज स्वीकार गर्नुको सट्टा पुनरावलोकनमा गएर हामी मान्दैनौं भन्नुभयो, यसले उहाँहरू पार्टी एकताप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षले म नवौं राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट चुनिएको हुँ भन्ने तर अरु निर्वाचित पदको कुनै अर्थ नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसैले एकताप्रति हामी निश्चय नै संवेदशनशील छौं ।

यसले गठबन्धनमा आशंका हुनुपर्ने केही छैन । हामीले पार्टी एकताका लागि जे कुरा राखेका छौं, त्यसरी गयो भने त एमालेले भोलि अरु राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न पनि सक्छ । किनभने लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको लागि पार्टीमा नरहेमात्रै हामीले काम गर्न सक्ने र पार्टीमा रहँदा गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । गठबन्धनमा पार्टी फुटेपछि मात्रै तपाईंहरू यसमा रहनुहुन्छ, नभए रहनुहुन्न भन्ने कसैको दृष्टिकोण छैन । हामीले अहिले जे भूमिका खेलेका छौं, त्यो देश र जनताप्रतिको कर्तव्य, पार्टीको विधान, सिद्धान्त बमोजिम गरेका छौं । भोली एमाले विधान बमोजिम, नवौं महाधिवशेनको मार्गनिर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने भयो भने पनि हामी अरु राजनीतिक दलसँग राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको लागि सहकार्य जारी रहन्छ । त्यसकारण शंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन ।

त्यसो भए एमालेको एकता भएन भने तपाईहरूको सहकार्य चुनावसम्मै रहन्छ ?

नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद र राष्ट्रियहितको लागि हामी निरन्तर सँगै रहन्छौं । राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउन र थप संकटमा नजाओस् भन्नका लागि यस्तो संयुक्त सहकार्य आम निर्वाचनमात्रै हैन लामो समयसम्म जाओस् भन्ने दृष्टिकोण राख्छौं । अहिले अरु राजनीतिक दलहरूसँग छलफल हुँदा तदअनुरुप नै राखेका छौं । र, अरुले पनि राख्नु भएकोछ । जबसम्म यी समस्या रहन्छन, तबसम्म सहकार्यका लागि तयार छौं ।

यस अगाडी एमालेका नेता भिम आचार्यले नेकपा एमाले एक हुन अब एक हप्ता लाग्छ यदि कुनै पनि छक्का पञ्जा भएन भने भनेका थिए तर एक हप्ता त क्रस भैसकेकाे छ । कान्तिपुर संवाददाता वविता शर्माले भिम जि संग गरेकाे कुराकानी यस्ताे छ ।

छक्कापञ्जा भएन भने आठ–दस दिनमा एमाले एकताको परिणाम निस्कन्छ : भीम आचार्य (अन्तर्वार्ता)

‘एमालेमा तीन गुट छन्- केपी ओली, हामी र वामदेव गौतमको गुट’

संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता भए देउवालाई समर्थन गरिएको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुन्छ ।

असार ४, २०७८, काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाटमात्रै होइन बोलचालसमेत ठप्प छ । एकताका लागि एकले सारेको प्रस्ताव र सर्त अर्काले अस्वीकार गर्ने श्रृंखला जारी छ ।

ओली नेपालसहितका नेतालाई कारबाही गरेर उनीहरुबिनाको पार्टीको परिकल्पनासहित अगाडि बढेका छन् भने ओलीविरोधी विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर नेपालले आफ्नो बाटो पनि सोझ्याउँदैछन् । यस्तोमा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको एकता नदीको दुई किनाराको मिलनजस्तो कठिन बन्दै गएको मान्न थालिएको छ । तर, पनि एमालेका दोस्रो तहका दुवैपक्षका नेता पार्टी एकताको कोसिसमा जुटिहेका छन् । औपचारिक कार्यदलले काम नगरेको अवस्थामा उनीहरुका भूमिकामाथि प्रश्न पनि छन् । यस्तोमा वार्तामा सहभागीमध्ये एक भीम आचार्यसँग पार्टी एकताका लागि भइरहेका कोसिस र सम्भावित नतिजाबारे बबिता शर्माले गरेको कुराकानीः

एमाले विभाजनको नजिक छ भन्ने बुझाई छ, तपाईंले नजिकबाट हेर्नुभा’छ, यो अनुमान कति सत्य हो ?

फागुन २३ गते नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनाउने अदालतको निर्णयपछि फागुन २८ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकपक्षीय बैठक बोलाएर धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि झन्डै–झन्डै पार्टी विभाजनको डिलमा आइपुगेको छ । दुर्घटनाउन्मूख छ । तर, हामी संयमका साथ समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलगायत जिल्ला प्रदेश र जनसंगठनहरु कायम हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै र संघर्ष गर्दै आयौं । यहाँसम्म आइपुग्दा अरु राजनीतिक घटना, प्रतिघटना पनि भए । संसद फेरि विघटन भयो । अरु विषयले पनि राजनीतिक द्वन्द्व बढाएकै छन् ।

अहिले अनौपचारिक रुपमा भएपछि संवाद जारी छन् । मोटोमोटी हामी सहमतिनिकट पुगेका छौं । यदि कुनै चालबाजी या छक्कापञ्जा गरेर अलमल्याउने नियत छैन भने छिट्टै सहमतिमा पुग्छौं ।

त्यसो भए पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

पार्टी एकता हुने सम्भावना छ, त्यसको विकल्प छैन । पार्टी विभाजन हुनु भनेको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्टको बाटो हिँड्नु हो । जुन बाटो हिँड्दा त्यहाँ अहिले १ सिट पनि कम्युनिष्टले ल्याएनन् । त्यसकारण मूर्खतापूर्ण ढंगले त्यो बाटो हिँड्ने काम गर्नु हुँदैन, पार्टी एकता हुन्छ । भन्न त ९९ प्रतिशत भनेको छु तर सयप्रतिशत नै विश्वस्त छु । यदि ओलीले पार्टी विभाजन गरे घोर भर्त्सना गरेर विपक्षमा उभिन्छु । यदि अर्को कसैले विभाजन गर्छ भने पनि म त्यसको विपक्षमै हुन्छु ।

तपाईंहरुको कोसिसको नतिजा कहिलेसम्म देख्न सकिएला ?

छक्कापञ्जा, दाउपेच भएन भने आठ–दस दिनमा परिणाम निस्कनु पर्छ ।

तपाईं एकता हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ र वार्तामा पनि हुनुहुन्छ । तर, शीर्ष नेताको बोलचाल छैन । यस्तोमा तपाईंहरुका कोसिस बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हुन्छ कि ?

झगडा परेको बेला ठूला नेताको पनि होस आउँदैन । अहिले हामी आगामी दिन र भविष्य हेरेर एकताबद्ध भएर जाने काम गर्छौं । त्यही दृष्टिकोणका साथ संवाद भइरहेको छ ।

तपाईंहरुका गतिविधिमाथि पनि आंशकाहरू छन्, तैपनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?

आशंका छन् भन्ने लाग्दैन । यस्तो गम्भीर अवस्थामा खेल्ने तत्व पनि हुन्छन् । खासगरी प्रतिक्रियावादी तत्वले पार्टी विभाजन गर्न अनेकखालका खेल गरिरहेका हुन्छन् । ती खेलमा पर्ने हो भने कसैले कसैलाई जोगाउन सक्दैन, सिद्धिने बाटोतिर लागिन्छ । तर, त्यस्तोबाट पार्टी नेतृत्व जोगिएर जानुपर्छ । एमालेका ९५ प्रतिशत कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, मतदाता एकताको पक्षमा छन् । केही निश्चित मान्छे, दुवैतर्फ विभाजनको पक्षमा हुन्छन् । पार्टी विभाजन गर्नको लागि दुवैतिर उचाल्ने, आगो झोस्ने काम ती मान्छेले गरिरहेका हुन्छन् । जोगिएर अगाडि जान सकिएन भने पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन सक्दैनौं । मलाई विश्वास छ, एउटा समझदारीमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरुसँग बसेर पनि छलफल गर्छौं । नेताहरुबीच छलफल गराउँछौं र एउटा निष्कर्षमा पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं । अर्कोतर्फ माधव नेपाल, झलनाथ खनालको जानकारीबिना संवाद हुने कुरा भएन । हामीले सबै उहाँलाई ब्रिफिङ् गर्ने गरेका छौं ।

अध्यक्ष केपी ओलीले अगाडि सारेको एकताका लागि ६ बुँदे आव्हानलाई त सम्पूर्णरुपमा खारेज गरेर माधव नेपालले देशभर संगठन बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तोमा नाटकीय रुपमा घटनाक्रम विकास होला भनेर विश्वास गर्न त कठिन छ नि ?

त्यो माधव नेपाल एक्लैले हैन, हामीले सामूहिक छलफल गरेर निकालेको निष्कर्ष हो । किनभने त्यसमा एकता गर्ने कुरा सर्तसहित आएको थियो । एमालेमा महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका कमिटी छन् । महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका कमिटी स्थापित हुन कसैका सर्त मान्नु पर्ने भन्ने नचाहिँने कुरा हो । अन्य कतिपय अधुरा, अपुरा र सर्तसहितका थिए ती हामी सबैले नमानेको हो ।

जहाँसम्म देशभर संगठनको कुरा छ, सुरुमा त्यसको विचार मैले नै ल्याएको हुँ । हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौं । त्यसको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुभएको हो । उहाँले एक्लै गर्नुभएको हैन, सामूहिक निष्कर्ष निकालेका हौं । हामी एकताको निष्कर्ष पनि सामूहिक रुपले नै निकाल्छौं ।

त्यसो भए पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदा अहिलेको समस्या हल हुन्छ ?

हो । अध्यक्षले विनासर्त नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अगाडि बढ्दा समस्या हल हुन्छ । तल-तल पनि त्यो हुनुपर्छ । पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, नगर कमिटी, वडा कमिटी र जनसंगठन पनि जो अधिवेशनको प्रक्रियाबाट आएका छन्, ती सबै कमिटी स्थापित हुने बित्तिकै समस्या हल हुन्छ ।

यहीबीचमा कुनै प्रदेशमा सांसदहरुमाथि कारबाही चलेका छन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर केही प्रदेशमा एमालेबीचको एकता पनि देखियो । यो एकता इमान्दार प्रयत्न हो कि रणनीति ?

पहिला धेरै झगडा हुँदा ‘फ्लोर क्रस’, कारबाही, अनुपस्थित, हृवीप उल्लङ्घन हुने नै भए । यी स्वभाविक हुन् । त्यो हुनमा पनि पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको कमजोरी छ । किनभने न बैठक छ, न छलफल नै । यो नभई मान्छेलाई कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र तर्साउन खोज्दा त्यसको ‘रियाक्सन’ हुने भयो । तर, जब पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर त्यो दिशामा गइसकेपछि एकताको मार्गमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर हामीले ‘गुडवुल जेस्चर’को रुपमा केही प्रदेशमा गतिविधि अगाडि लगेका छौं । त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुर्‍याउँछ ।

माधव नेपालले त आफूलाई विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराईसक्नु भएको छ । यो त असाधरण परिघटना होइन र ?

त्यो त हिजो झगडा परेको बेला बनेका हुन् । खासगरी संसद विघटन भइसकेपछि संसद पुनःस्थापना गर्नको निम्ति गरिएको प्रयत्नको रुपमा त्यसलाई लिनुपर्छ । अन्य हिसाबले त्यसलाई लिन हुँदैन । हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो प्रयत्न अदालतलाई छोडिदिने हो । त्यसपछि यी कुरा समाप्त हुन्छन् ।

माधव नेपालले आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरु बोलाएर गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने सहमति गर्नुभएको छ । योचाहिँ के हो ?

हैन, हामीले त्यस्तो रुपमा लिनु हुँदैन । खुला परिवेशमा नेताहरुबीच छलफल–बहस हुन्छ । देशका साझा समस्याबारे छलफल हुन्छ । त्यो कुनै अनौठो हैन, कसैका विरुद्ध मोर्चाबन्दी पनि हैन । मूलभूतरुपमा त्यसलाई संसद पुनःस्थापनाको पहलको रुपमा लिनुपर्छ । तर, संसदको सबै कोर्स अदालतमा गइसकेपछि सबै आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको निर्णयले एमाले एकता प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ?

यदि एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि गयो भने अदालतको निर्णयलाई हामी मान्छौं ।

संसद् विघटनदेखि अध्यादेशको श्रृंखलासम्म र मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि नियुक्तिसम्ममा ओली र नेपालबीच दृष्टिकोणमा धेरै अन्तर छ । राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्ने यति महत्वपूर्ण विषयमा मतभेद कायमै राखेर तपाईंहरुले अहिले भनिरहेको एकता कस्तो होला ?

सिद्धान्त, विचार, दर्शनमा फरक–फरक भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । दर्शन, सिद्धान्त, विचारमा हामी एकमत छौं । कार्यदिशामा पनि एकमत छौं । दैनिक रुपमा सरकारले गर्ने केही काम, केही राजनीतिक विषयमा हाम्रा फरक दृष्टिकोण छन् । त्यसकारणले नै पार्टीमा विवाद भएको छ । त्यसैले ती खास केही राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक विवादले पार्टी विभाजनको तहमा पुग्नु हुँदैन । यी विवाद पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने खालका हैनन् । त्यसमा छलफल गरेर सल्टाउन सकिने विषय हुन् । त्यसकारण पार्टी एकताका सबै कुरा टुंगिइसकेपछि ती विषयलाई क्रमश: समयक्रममा छलफल गरेर हल गर्दै जान्छौं ।

त्यसो हुँदा नैतिक संकट त पर्ने देखियो नि ! बाहिर के जवाफ दिनुहुन्छ ?

हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई समर्थन गर्छौं भन्ने छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले यो ठाउँ गलत गरे भन्ने स्थिति आउँछ । गलतलाई सही भयो भन्ने हुँदैन । संसद विघटन पनि गलत नै हो, त्यसलाई ठीक भन्ने भएन । प्रधानमन्त्रीले पनि एक ठाउँमा गएर यो गलत नै थियो, खास परिवेशमा गल्ती हुन गयो भन्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तर, अहिले एकता हुने र त्यो भन्ने समयको ‘ग्याप’ हुन्छ । त्यतिखेर हामी कुनै शब्द जन्माएर मिलाएर जान सक्छौं । तर त्यसको विपक्षमा हामी उभिन्छौं भन्ने हुन्न । त्यसकारण त्यहाँ नैतीक संकट पर्ने प्रश्न हुँदैन ।

अहिले तपाईंहरुले भनिरहेको एकतामा चुनावको चिन्तामात्रै देखिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिगत चासोले बढी काम गरेको देखियो भनेर तपाईंकै समूह र बाहिरबाट पनि आलोचना भएको छ नि ?

चुनावको डर मान्नु पर्‍यो नि ! त्यो स्वभाविक हो । चुनावको डर भनेको जनतासँग डराउने हो । हामीले जे–जति गतिविधि गर्‍यौं कतिपय ठीकै गरे हौंला, कतिपय अलि बढी गरेका हौंला । ती कुराहरुले जनतामा जाँदा डराउनु स्वभाविक कुरा हो, यो वास्तविकता हो । हामी जनतासँग डराउँछौं । अरु बेला पनि डराउँछौ । अझ प्रत्यक्ष भेट निर्वाचनमा हुन्छ । त्यसकारण जनताले हामीलाई के भन्छ भन्ने ख्याल गरेर पार्टीका विवाद, नीति, कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सजग छौं । त्यसकारण चुनावदेखि हामी डराउँछौं, जनतादेखि डराउँछौं । जहाँसम्म पार्टीगतभन्दा व्यक्तिगत चासोको कुरा छ, जो मान्छे व्यक्तिगत हितमा लागिरहेको छ, त्यसैले लगाउने आरोप हो । पार्टी फुटाउने चाहना पूरा हुँदैन कि भन्नेले यस्तो भन्छन् । हामी यस्ता कुराबाट विचलित हुँदैनौं । आशंकाको अर्थ छैन । हामी पार्टी मिलाउने मान्छे हौं । समस्याबाट भाग्दैनौं । ओलीले उत्पन्न गरेका समस्या हल गरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने आँट छ ।

अघि तपाईंले भन्नु भयो पनि आठ-दस दिनमा नतिजा देखिन्छ भनेर । पछिल्लो संवादमा के–के विषयमा सहमति भयो र मिल्न बाँकी के–के छन् ?

ओलीले अगाडि सार्नुभएको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा झण्डै झण्डै कमिटी पुनःस्थापित गर्नेजस्तो गर्नुभयो । अलि अलि ‘इफ’, ‘बट’ केही छन् । त्यसलाई हटाउन तयार हुनुहुन्छ । तर, त्यसमा मुद्धा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नु भयो । महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको केन्द्रीय कमिटी छ, म त्यसको सचिव छु । म महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको हुँ । कसैका इच्छाले म त्यहाँ आएको हैन । महाधिवशेनबाट चुनिएर आएको हुँदा अरु कसैका सर्त पूरा गर्ने भन्ने हुँदैन । यसैमा कहीं न कहीं मिलेको छैन । यसलाई मिलाउने कोसिस भइरहेको छ । एकताको बाधक नै अनावश्यक ढंगले अगाडि सारिएको सर्त हो । त्यसमा अहिले धेरै विवाद गर्नेभन्दा पनि कुनै साझा राजनीतिक निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैमा शब्दावली मिलाउने कोसिस हुँदैछ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त ओलीपक्षबाट आयो भन्नु भयो । त्यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

त्यसको प्रतिसर्त आउँछ, संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता हुनुपर्‍यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुन्छ । तर, विघटन यथावत राखेर मुद्धा फिर्ता लिने कुरा भएन ।

शब्दावली मिलाउने काम हुँदैछ भन्नु भयो, यसमा कुन शब्द राखेर मिलाउनु हुन्छ ?

यदि त्यो फिर्ता लिने हो भने विघटन गलत थियो, त्यसमा हामीले गलत गर्‍यौं भनेर सरकारी वलिकले भने पनि हुन्छ । त्यसले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सहज हुन्छ । उहाँहरुबाट त्यो हुँदैन भने अरु पनि फिर्ता हुँदैन । त्यसो हुँदा त्यो बिषयमा चुप लाग्ने । अदालतले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसैलाई मानेर सबै अगाडि बढ्ने । यो अर्को बाटो हुनसक्छ ।

त्यसो भए केपी ओली र माधव नेपालबीच कहिले संवाद गराउनु हुन्छ ?

अनौपचारिक ढंगले मोटमोटी कुरा मिल्लाजस्तो भयो भने संवाद हुन्छ । शीर्ष नेता भेटेर मिलेन रे भन्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन । अनौपचारिक पृष्ठभूमिमा सहमति निकट आएपछि शीर्ष नेताबीच छलफल हुन्छ ।

यदि तपाईंहरुको अनौपचारिक संवादको प्रयत्न सफल भएन भने के हुन्छ ?

हुँदैन भन्ने कल्पना गर्दिनँ । एकता हुन्छ भनेर लागेका छौं । एकता नहुनु भनेको सबै सिद्धिनु हो, खरानी हुनु हो । केपी ओली पनि र अरु पनि खरानी हुने हो । खरानी हुने बाटोमा साथीभाई लाग्छन् भन्ने विश्वास छैन । हिजो गल्ती गरेर यहाँसम्म पुर्‍याइहाले । आफूलाई सच्च्याएर एकताको बाटोमा लाग्छन् भन्ने विश्वास छ ।

तपाईंहरुले सहमति निकालेका बिषयमा माधव नेपाल सहमत हुनु भएन भने के गर्नुहुन्छ ?

संवादका सबै बिषय उहाँलाई ब्रिफिङ भइरहेको छ । उहाँ यसबाट अनविज्ञ हुनुहुन्न । मिलाउन अरु साथीहरु पनि लाग्नु भएको छ । ट्रयाक १, ट्रयाक २ र अनेकौं ट्रयाकबाट कुरा भइरहेको छ । जे–जे मुद्धा हामीले अगाडि सारेका छौं, ती माधव नेपालसहित सबै बसेर तयार गरेका हौं । त्यसकारण त्यसमा हामी सहमत हुने, उहाँ असहमत हुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । आज तयार भएका मुद्धा भोली आफैंले मान्नु भएन भने उहाँलाई हामी मनाउँछौं । अन्यथा हामी अहिले सोच्दैनौं । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, अमृत बोहरा, वामदेव गौतमसहित हामी सबै एउटै पार्टीमा हुन्छौं । हामी तर्कविहीन रुपमा कसैसँग घुँडा टेकेर कतै जाने पक्षमा छैनौं । तर, तर्कसंगत कुरा नेताहरुले पनि मान्नु पर्छ ।

यसमा सहमति भयो भने पूर्वमाओवादीबाट जानुभएका नेताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

पूर्वमाओवादीलाई अलपत्र पार्नुपर्छ हामी भन्दैनौं । अरु पनि कतिपय हिजो एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका साथी पनि कामविहिन अलपत्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।

र, अन्तिममा एक दुई दिन अघिकै कुरा, झलनाथ खनालको नाममा निस्केको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर तपाईंमाथि केही नेताले किन आशंका गर्नुभयो ?

गुटगुटमा पनि विभिन्न खालका धारा हुन्छन् । एमालेमा तीन गुट छन् । केपी ओली गुट, हाम्रो गुट र वामदेव गौतमको गुट छ । यी तीनवटै गुटमा अलगअलग धार छन्, वामदेवकोमा त्यतिधेरै छैन होला । ओलीकोमा एकथरी पार्टी फुटाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसपछि आफूले ढलीमली गर्न पाइन्थ्यो भन्ने केही मान्छे छन् । केही मान्छे मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् । हाम्रो गुटभित्र पनि फुटिहाल्न पाए हुन्थ्यो, अलग्गै चुलोचौको गरिहाल्न पाए हुन्थ्यो, अलग घर खडा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन । हैन, मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् ।

कसैलाई फुट्नु नै क्रान्तिकारी काम भन्ने लाग्छ । कसैलाई मिलाएर लाने क्रान्तिकारी लाग्छ । फुट्नु क्रान्तिकारी हैन, पलाएन भएर जाने हो । फुटवादी नीति पलायनवादी नीति हो, भगौडा नीति हो । त्यो हामी गर्दैनौं । त्यसकारण झलनाथ खनालले के गर्नुभयो र आशंक गर्नुपर्ने ? उहाँले एकताको कुरा गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा छ । मिल्नु सफलताको सूचक हो । फुट्नु, विभाजित हुनु असफलताको बाटो हो । कोहीले आशंका गर्छ भने पार्टी इच्छामा अवरोध भएको ठानेको हुन सक्छ । त्यस्तो आशंकाको केही अर्थ छैन ।


Last Updated on: January 7th, 2022 at 11:21 am
५२८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया