मंगलबार ०३ जेठ २०७९

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रकाशमानलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन देउवा तयार भएका हुन् । रक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेको अवस्थामा देउवाले मन्त्रिपरिषद हेरफेर तथा पूर्णता गर्न छलफल सुरु गरेका हुन्।

मंसिर अन्तिम साता भएको पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी देउवालाई नेता सिंहले दोस्रो चरणमा सहयोग गरेर निर्वाचित गराउन सहयोग गराएका थिए।

सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि देउवालाई ८२ मतको कमी भएपछि पुनः मतदान हुने भएको छ। पहिलो चरणमा देउवाले २२५८ मत प्राप्त गरेका गरे पनि खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनुपर्ने विधानको अनुसार दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। पहिलो चरणमा ३७१ मत पाएका सिंहले देउवालाई सहयोग गरेका थिए।

राजनीतिक दललाई बोलाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिए वैशाखमा चुनाव गर्न दवाव
​निर्वाचन आयोगले सामान्यतया सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब करीव ९६ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । समयसीमा घर्किँदै गएपनि सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले यसबारेमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपी, नेपाली काँग्रेसका नेताहरु बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन् ।

वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ : लेखक
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । मैले अस्ति निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा पनि यहीँ धारणा राखे’, लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘यसको अर्थ सरकारले निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

संविधान अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार अगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पदबहाल गरिसक्नुपर्छ । यसअघि २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर आगामी जेठ ५ गतेअघि नै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदबहाल गर्नेगरी निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्न सरकारलाई भनिरहेको छ ।

‘प्रस्ताव गरेको समयसीमामा निर्वाचन भए नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल हुन कम्तिमा एक साता लाग्छ । त्यो भनेको बैशाख तेस्रो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । संविधानले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ बर्ष तोकेको छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘सोही निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।’

आयोगले यस्तो सुझाव दिएपनि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले चासो नदेखाएको आयोगको बुझाई छ । यस्तो ठहरपछि आयोगले सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर दलहरूलाई पुन स्थानीय निर्वाचन र त्यसका कानुनी जटिलताबारे समेत अवगत गराइसकेको छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला गरेपछि गत पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले १७ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आयोग कार्यालयमा बोलाएर स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न दवाव बढाएको थियो । सो क्रममा आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी, स्थानीय निर्वाचन समयमा नभए त्यसबाट पर्ने प्रभाव र समयमै निर्वाचन घोषणा नभए हुने कठिनाइलाई समेत स्मरण गराएको छ । तर, स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरुमा समान धारणा नबन्दा चुनावको मिति तोक्न ढिलाई भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न जनप्रतिनिधिहरूको तीनवटा संगठनको माग
​सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि गठबन्धनभित्र विभिन्न थरिका प्रस्ताव आएकाले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताउछन् । ‘स्थानीय निर्वाचनबारे विभिन्न विचार र प्रस्तावहरू आइरहेका छन्, गठबन्धनभित्र यी विचारमाथि छलफल भइरहेको छ’, कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौ ।

आवधिक निर्वाचन गरेर जाने कुरामा सरकार प्रस्ट छ ।’ तर उनले एउटा, दुईटा तीनवटा निर्वाचन भन्दा एकैपटक गर्ने कि ? भन्ने कुरा आएकाले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘धेरै कुरा आएकाले हामी ठ्याक्कै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौ । उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘मतदानमार्फत नै को सही ? को गलत भन्ने छुट्याउँछन् । कसैले म राम्रो भनेरमात्रै हुदैन । त्यो निर्वाचनमार्फत छुट्टिने हो । त्यसैले सरकार चुनाव रोक्ने पक्षमा छैन ।’

समाजवादीका नेता भन्छन्–हतार छैन
तत्कालिन नेकपाबाट विभाजित भएर बनेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो संगठन विस्तारकै क्रममा छन् । संगठन मजबुत नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पार्टीलाई घाटा हुने उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपी उनीहरुले यो कुरा बाहिर भने भन्न सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र समाजवादीको यो मनसाय बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

किनभने माओवादी र समाजवादीकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । सत्तारुढ दल समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल बैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय चुनावका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन’भुसालले भने, ‘अहिले समय पनि वितिसकेको छैन ।’

भुसालले निर्वाचन आयोगले किन ताकेता गरेको हो भन्ने बारेमा आफुलाई केही जानकारी नभएको समेत बताए । ‘आयोगले किन ताकेता गरेको हो ? त्यो त निर्वाचन आयोगलाई नै थाहा होला’, भुसालको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ कोरोना महामारीका कारण बैशाखमा निर्वाचन गर्न सम्भव हुदैन कि भन्नेबाहेक बैशाखमा चुनाव गर्नु नपर्ने भन्ने अन्य कारण केही नरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने कुरा हो । तर त्यसमा कोभिडले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ’, गुरुङको भनाइ छ ।

माओवादीका अर्का एक एक नेताले बैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको बताए । उनले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने,‘बैशाखमा चुनाव हुने कुनै सम्भावना छैन ।’ साथै उनले आफुहरुले संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको समेत बताए । तर आयोगले तीनै तहको निर्वाचन गर्न कठिन हुने यसअघि नै बताइसकेको छ ।


Last Updated on: January 19th, 2022 at 9:07 am
२१५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया