बुधबार ०४ जेठ २०७९

काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले निर्वाचन नागरिकतन्त्रको ‘कोर–भ्याल्यु’ भएकोले संविधानमा लेखिएको कुरा लागु हुने बताएका छन् ।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकोले यसबाट दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘विषम परिस्थितिमा यो ६ महिनाको अवधि हो । यो टेकेर निर्वाचन लम्ब्याउन पाईँदैन् ।

आजको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो मुलुकमा असफल भएको छ । दुई तिहाईको सरकार टिक्न सकेन् । अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको छ। न्यायालयको अवस्था यस्तो छ ।

समग्रमा हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली पैसामा आधारित छ । पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्दैनन् । मूलतः निर्वाचन पैसा र छलकपटमा आधारित छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि ई–भोटिङबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

भण्डारीले मुलुकमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुको संख्या पनि घटाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘११० को संख्यामा सांसदको संख्या र ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने क्लिनचिट नभएसम्म निर्वाचन लड्न दिनुहुँदैन् । यसको लागि नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ । क्लिन–चिट नलिई निर्वाचनमा जान मिल्दैन् ।

आजको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । यसको ठूलो स्रोत भनेको निर्वाचन नै हो । त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’उनले स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । स्थानीय तह नागरिकले सेवा लिने ठाउँ भएकोले यसमा राजनीतिकरण गर्नु गलत हुने उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले एउटै मितिमा तीनै तहको निर्वाचनको गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने–‘एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि उचित छैन् ।

हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नै तीन चरणमा गर्नुपर्यो । एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने कुरा संवैधानिक र व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन् । यो प्रस्ताव कपटपूर्ण देखिन्छ ।’

आज ९शनिबार० रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आईसकेको सुनाउँदै सरकारले यसमा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।

उनले भने–‘यो त संवैधानिक र कानूनी बाध्यता छ । जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब आएर तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेर कुरा गर्नु यो षड्यन्त्र हो ।

संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना गरेको छैन् । जेठ ५ गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदैछ । संविधानको धारा २२५ को मर्मअनुसार चल्नुपर्छ ।’

उनले ६ महिनासम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिहरुविहीन बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्नेगरि संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरियोस । हामी लोकतन्त्रलाई छलकपट बनाएको हेर्न सक्दैनौं । मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले हो । दलहरुले आफ्नो अनुकुलमा चुनाव गराउने र आफ्नो प्रतिकुलतामा नगराउने गर्नुहुन्न ।’

प्रतिनिधिसभाको विघटन अहिले सम्भव नभएको त्रिपाठीको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्भव छैन् । अदालतले नै परमादेश जारी गरेको छ । अर्ली–ईलेक्शनको कुरा गर्नु गलत हो ।

सरकारले विश्वासको मत लिईसक्यो । यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ । बीचमै छोड्न पाउँदैन । प्रादेशिक सरकार पनि भंग गर्न पाईँदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र यो नै राम्रो हुनेपनि आफ्नो धारणा राखेका छन् । source by daily news nepal


Last Updated on: January 27th, 2022 at 9:03 am
१३९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया