मंगलबार ०३ जेठ २०७९

जव म बोल्न थाल्छु हाम्रा बिप’क्षी दलहरु पाटी कार्य’कर्ता हुदा-हुदा भरत |सम्म डराउन थाल्छ।नेपाल को सानो देश भए’पनि हाम्रो पहिचान र चिनारी धेरै ‘ठुलो छ । सुगौली सन्धि’ तथा सो पछि’का विभि’न्न प्रमा’ण काग ज हरू एवं स्वयं ब्रिटि’स इन्डि’या कम्पनी …

सरकार’ले जारी गरेका नक्सा’हरू समेत’का आ’धारमा लिम्पिया’धुराबाट बग्ने नदी नै’ महा काली’ को सीमा नदी’ भएको र सो’ पूर्व तर्फ’का सबै क्षेत्र’ नेपाली भूमि भएका र सो¥क्षेत्र

विग’त लामो समय देखि भारत’ले अतिक्रम’ण गरी रहे पनि नेपाल’का हालसम्मका कुनै पनि प’ञ्चायती शासक हरू तथा प्र’जातन्त्र आईस के पछिका सरकारहरूले पनि पहल-

नगरे’को तितो यथार्थ’ता हो। जब भारत’ले सन् २०१५ मा चीनसँग लिपुले’क भारत चीनको व्या पारिक नाका बनाउ न दुईपक्षि’य सन्धि’ गरेको समाचार बाहिर आए’पछि त्यस को विरो’ध

नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर भारत’ले त्यो विरोध’को कुनै प्रतिक्रि’या जनाएको थिएन । तर भारत’ ले भारती’य सेनाको कालापानी’ मा कब्जा’नेपाल भारत शान्ति त’था मैत्री-सन्धि १९५०

प’श्चात् भारती’य सेना नेपालको काला’पानी क्षे’त्रमा प्रवे’श गरी औपचारि’क रूपमा १९६२ देखि बस्न थाले’को दे खिन्छ । त्यो बेला देखि हालसम्म पनि भारतीय सेनाको उक्त’ क्षे’त्रमा

उ’पस्थिति रहेकोमा नेपालले वि.सं.२०५१ देखि निरन्तर उठी रहे पनि यस अघि कुनै कार्य’वाही अगाडि बढे’को थि एन ।केपि ओली’ को राष्ट्रवा दी कार्य’ कोरोना कहरको अ वस्था’मा विश्व’ नै’

लकडाउन’मा रहेको बेला भारत’को राजधानी दिल्ली’मा भारत’का र’क्षामन्त्री राजनाथ सिंह’ले लिपुले’क सडक’को भिडियो कन्फ्रेन्स’ बाट उ द्घाट’न गरेको समाचार बाहिर आयो ।

त्यसको नेपालले तत्का’ल डिप्लोम्याटि’क नोट जारी गरी विरो’ध जनायो तर भारतले डिप्लोम् याटिक नोट’का बारे मा त्यति चासो लिएन । नेपा ल सरकार’ले हालसम्मका प्रमा’ण

कागजहरू समेत को आधार मा महाकाली को मुख्य मु हान लिम्पि’या धुराबाट आउने नदी भए को प्रमाणि’ त भइसकेको’ले लिम्पिया’धुरा, लि पुलेक र काला’पानी क्षेत्र’

नेपाल’को भएको तर लामो समय देखि भारत’ ले अति क्रम’ण गरिरहेको’ले सो क्षे’त्रलाई समेटे र नयाँ राजनीति’क तथा प्रशासनि’क न’क्सा प्रकाश’न गर्ने निर्ण’य गर्‍यो, जस को अगुवाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गरे ।

सिमाका बारेमा नेपालमा लामो समय देखि राजनीति भइर हे पनि वास्तविक सरकारी स्तरबाट नै भारतले मिची रहेको लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक र कालापानी समेतको क्षेत्रको

सीमा सहितको न’क्सा विस्तार गर्ने ऐतिहासिक निर्ण’य वर्त’मान केपि ओली’ सरकार’ले गर्‍यो ।सरकार लाई यस निर्ण’य गराउन सत्तासीन पा र्टी’ नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) ले पनि सह योग

गर्‍यो । पञ्चायत’काल देखि हालसम्म सत्ता’ बाहिर रहेका खासगरि क’म्युनिष्ट पार्टी’हरूले भारतीय विस्तारवा’द र अमेरिकी साम्रा ज्यवा द’को सबै’भन्दा चर्को नारा दिँदै’ आएका थिए र छन् ।

१० बर्षे जनयुद्ध’मा तत्काली’न नेकपा मा’ओ वादी’ले भारत’का विरुद्ध’ सुरुङ युद्ध’ गर्ने भन्दै’ विभिन्न स्थान’मा बङ्करहरू बनाए जो आज का दिन’सम्म पनि नेपालका पहाडी क्षे’त्रहरूमा देख्न सकिन्छन् ।

त्यसै’गरि तत्काली’न नेकपा एमाले’ले पनि भार तीय वि स्तार’वाद र अमेरिकी साम्रा’ज्यवा दको विरोध गरेर नै आफ्नो विरास’त धान्दै’ आएको यथार्थ’ता हो । २०५४ साल’मा त

महाकाली सन्धि’का कार’ण नेकपा एमाले दुख्द वि’भा जनको सिकार समे’त हुनु’पर्‍यो । यस वि षयका बारेमा कुनै’ पनि सरकार’को ने’तृत्वले य स्तो साहसिक निर्ण’य गर्न सके’को थिएन ।

फेरि अहिले लिम्पियाधु’राबाट बग्ने’ नदी’ महा काली नदी ‘को मुहा’न भएको र सो पूर्व’का सबै क्षे’त्र नेपालको भूमि’ भएको बारेमा नेपालमा के ही दिन निकै’ बहस’को विषय बने पनि नेपाल

सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली’को अट’ ल अ’डानका कार’ण अन्ततः नेपालको सांसद’बाट ऐति हा सि’क रू’पमा नै एक ढि’क्का भएर स’र्वसम्मतिले प्रतिनि धि स’भाबाट

र राष्ट्रिय स’भाबाट पास भयो ।कतिपय मानिस हरूले सरकार’ले नक्सा जारी गरे पनि सांसद बाट संवि’धान संशोध’न गराउ’न यो सरकारले सक्दै’न भनेर टीका’टिप्प णी गरिरहे’का थिए ।

अझ’ संशोध’न प्रस्ताव’को रू’पमा नेपाली काँग्रे सका सांस’द अमरेश कुमार सिंह’ समेतको सं शोध’न प्रस्ताव, सरिता गिरी’को प्रस्ताव संसद मा दर्ता’ हुनाले सरकार प’ छाडि हट्छ’ भन्ने अडक’ल लगाइरहे’का देखिन्थे ।

तर पनि प्रधानमन्त्री केपि ओली’को अ’डानका कार’ण अन्ततः प्रमु’ख प्रतिप’क्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस र मधे’श वा दी दल जनता समाजवादी पा र्टी’ समेत’ले सर्वसम्मति’ले संवि’धान संशोध न’ को प्रस्ता’वलाई पास गरे ।

भारत’ले विभिन्न चालहरू चाले’ पनि नेपालका सबै राज नीति’क दलहरुले कसै’को कुरा नसुनी राष्ट्रियता’का प’क्ष मा एकरू’पता देखाई छाडे । जनता समाज’वादी पार्टी’ले त सुरु’मा सरकारले पेस गरेको संशोध’नको प’क्षमा म’ त दान निर्दे शन

दियो भने पार्टी’ले ह्विप जारी गर्दा’ पनि पार्टी’ ह्विप विरुद्ध’ सरकार’ले पेस गरेको संविधा’न संशोधन गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान नगर्ने आफ्नै पार्टी’का सांस’द सरिता गिरी लाई कारबा ही गर्ने निर्ण’य समे’त गर्‍यो ।

सुरु’मा नेपाल सरकार’ले राजनीतिक तथा’ प्रशासनि’क नक्सा’ विस्तार गर्ने निर्ण’य गरि सके’ पछि भारती|य मि डि’या तथा विभि’न्न क्षे|त्रबाट नेपाल माथि प्रहारहरू सुरु’ भए तर भार ती’य सरकार’को तर्फ’बाट सामान्य व’क्तव्य

जारी गर्ने कार्य’ भयो । सो प्रस्ता’व सांस’दबाट समे’त पास गरिसके’पछि भारत अ’हिले झस्के को देखिन्छ । उसको अहिले’को मुख्य’ आरो’प भनेको नेपालले एक्लै’ यत्रो सा ह’स गर्दै’न चीन को आड’मा यो कार्य’ गरिरहेको छ ।

अ’घिल्लो पट’क भार’तबाट सीमा नाका’बन्द’ गराउँ’दा ने पाल’मा भारत’को साख घटे’को, केपि ओली’ सरकार’ले यस’को फाइदा लिएको र नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार आ ए’को भन्ने’ केही भारतीयहरू’को विश्लेष’ण रहेको पाइन्छ


Last Updated on: January 26th, 2022 at 4:05 pm
३१९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया