मंगलबार ०३ जेठ २०७९

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सो धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिइएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फार्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द भएको मन्त्री आलेले बताए ।

उनले भने, “छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ, अब धर्मशाला बसात समूहले सञ्चालन गर्दैन ।” पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पशुपति विकास कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महङ्गो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको थियो ।

उक्त आरोपपछि मन्त्री आलेले उक्त धर्मशालाको आफैँ गएर अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।

नेताहरूले किन जगाउन सकेनन् जनतामा उत्साह ?

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको विषयमा मतक्यता हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको विषयमा संविधानविद्हरुसँग परामर्श लिने भनिएकोमा कानुनविद्हरु समेत स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा दुई धारमा देखिए । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले स्थानीय,संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदो मंसिर महिनामा एकै पटक गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन संभव भए बैशाख महिनाभित्र र नभए जेठको पहिलो हप्ताभित्र गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकोे छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा निर्वाचनको विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न नसक्नुमा दलहरुको राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच प्रमुख हो भने संविधान र कानुन सहायक मात्र हुन् । दलहरु इमान्दार भए संविधान र कानुन कुनै पनि देशमा बाधक भएका छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन बानी परेका राजनीतिक दलहरुले अध्यादेश वा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर भए पनि कानुनी जटिलता हल गर्न सक्दछन् ।

आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत शर्त हो,यसले शासनको वैधता प्रमाणित गर्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा जब जब निर्वाचनको कुरा उठ्छ,तब तब राजनीतिक दलहरुबीच तीब्र मतभेद सुरु हुन्छ । दलहरुबीच निर्वाचन घोषणाका विषयमा मतक्यता नहुनुको पछाडि मूलतः दुईवटा मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो निर्वाचन भनेको गणितको खेल हो । जुन दल सम्बद्ध उम्मेदवारले बढी मत प्राप्त गर्दछ,त्यही उम्मेदवार विजयी हुन्छ । उसले पाँच बर्ष शासन गर्ने वैधानिकता प्राप्त गर्दछ ।

निर्वाचन भनेको जीत–हार र दलको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । त्यसैले दलहरुले आफू अनुकूलको समय खोज्दा निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न नसकेको देखिन्छ । दोस्रो निर्वाचनले दलहरूलाई परीक्षण गर्दछ । पाँच वर्षको अवधिमा दलले पठाएका प्रतिनिधिहरुले जनप्रिय काम कति गरे ?सुशासन,जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई कति आत्मसात् गरे ?जस्ता सूचकका आधारमा जनप्रतिनिधिहरुको जनपरीक्षण हुन्छ,गरिन्छ निर्वाचनमार्फत ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले गत बर्ष गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता स्थानीय तहमा भएको प्रतिवेदन दियो । एकाधबाहेक स्थानीय तहमा उल्लेख गर्न लायक विकास निर्माणका कुनै काम भएको देखिन्न । घर घरमा सिंहदरबारको नारा दिए पनि सेवा प्रवाहमा जनताले सास्ती खेप्न परेको बग्रेल्ती समाचार सुन्नमा आएकै हुन् । गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन भएकोले जनता झुक्काउन सहज थियो,अब सहज छैन भन्ने कुरा नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले पनि जनतासँग मत माग्न दलहरु तयार छैनन्,आतुर देखिँदैनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका ठूला दलहरु र प्रतिपक्ष दल एमालेले समेत स्थानीयदेखि केन्द्रीय तह सम्मका अधिवेशन झण्डै २–३ महिनाको अन्तरालमा सम्पन्न गरेका छन् । सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने निर्वाचन र पार्टी सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने निर्वाचन पार्टी जीवनका लागि महत्वपूर्ण परिघटना हुन् । संयोगवश पार्टीको नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचन र सत्ता नेतृत्वमा पुग्नका लागि भएको निर्वाचनको अवधिको दूरी लामो भएन । यो राजनीतिक दलहरूका लागि महत्वपूर्ण अवसर थियो । महाधिवेशनको उर्जालाई निर्वाचनसम्म जोडी दलका कार्यकर्तालाई सहज रुपमा गाउँ पस्ने सहज वातावरण निर्माण हुने अवस्था थियो ।

तर दलहरूको महाधिवेशनको सुरुवाती वा उद्घाटनले जुन उत्साह र आशा जगाएको थियो,त्यो लामो समयसम्म टिक्न सकेन । दलका महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डी भए । तथाकथित महाधिवेशनमा,न त्यहाँ बिचारको बहस भयो,न नेतृत्वको । नेतृत्वको आसेपासे जो वर्षौंदेखि टीका लगाउँदै आएका थिए,यसपाली पनि उनै पुनरावृत्त भए । नेतृत्वमा आकर्षण देखिएन । आकर्षण नभएकै कारण महाधिवेशनले कार्यकर्तालाई उर्जाशील र उत्साही बनाउन सकेन । निरुत्साहित कार्यकर्तालाई मतदातासंग जोड्न सहज छैन । यसले पनि निर्वाचनका लागि दलहरु आत्मगत् रुपमा तयार हुने परिस्थिति बनेको देखिन्न ।

जुन देशका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई केवल सत्ता प्राप्त गर्ने प्राविधिक विषय मात्र मान्दछन्,त्यो देशका जनता (मतदाता) संगकोे नेताहरुको सम्वन्ध आत्मीय तथा भावनात्मक छ भन्न सकिन्न । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्राविधिक विषय र प्रक्रिया मात्र होइन । मतदाता र उम्मेदवारबीच दुःख सुख साट्ने पर्व पनि हो । नेता जनताको सेवक हो,अभिभावक हो । अभिभावक र छोराछोरीबीच जस्तो आत्मीय र भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ,त्यस्तै सम्बन्ध नेता र मतदाताहरुबीच हुनु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्र व्यवस्थामा जनताले अपनत्व अनुभूति गर्दछन् । यसले व्यवस्थामा स्थायित्व ल्याउँछ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख सम्मका व्यक्तिहरु जनताका छोराछोरीबाट निर्वाचित भएर या निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुबाट निर्मित संस्थामार्फत मनोनित भएका हुन्छन् । त्यसैले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था भनिएको हो । यो व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था मानिन्छ पनि । तर हाम्रो देशका लागि अभिशापजस्तै भयो यो व्यवस्था ।

स्थानीय तहको वडाध्यक्षदेखि संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री सम्मको ५ बर्ष कार्यकाललाई सर्सती पुनरावलोकन गरी हेर्दा जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक भएनन्,मालिक जस्ता देखिए । निरंकुश व्यवस्थामा मात्र यो अवस्थाको परिकल्पना गरिन्छ । मालिकलाई सत्तामा पुर्याउनकै लागि हुने प्रपञ्च या निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह नदेखिनुमा जनताको यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

राजनीति सत्ता प्राप्तिकै लागि हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । निर्वाचन सत्ता प्राप्त गर्ने वैधानिक प्रक्रिया हो,त्यसमा पनि विवाद छैन । तर संविधान र कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र निर्वाचन गर्ने कुरामा संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने छुट नेताहरुलाई छैन । देशको संविधान र राज्य व्यवस्था भन्दा कुनै अमुक दल र उ सम्बद्ध नेता हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरी सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका दृष्टिले समेत उचित र सान्दर्भिक देखिन्छ । संविधानको शाब्दिक व्याख्या होइन,संविधानको आत्मा वा स्प्रिटको आधारमा यसको व्याख्या गर्नु पर्दछ । संविधान पश्चगामी दस्तावेज होइन र हुन पनि सक्दैन ।

तसर्थ,निर्वाचन सम्बन्धि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने संविधानको द्वैध अर्थ लाग्दैन । संवैधानिक या कानुनी जटिलता भए वा देखा परे अध्यादेश मार्फत् पनि हल गर्ने संवैधानिक परम्परा नै छ । सार्वभौम संसद पनि जीवित छ । सार्वभौम संसद्मा संकल्प प्रस्ताव मार्फत् पनि संवैधानिक या कानुनी समस्या हल गर्न सकिन्छ । यी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्नुका पछाडि दलहरूको दलगत स्वार्थ र नाङ्गो राजनीतिले काम गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक र स्वायत्त आयोग हो । निर्वाचन घोषणा र सम्पन्न गर्न गराउन उ स्वतन्त्र छ । दलीय स्थार्थबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन । सत्तालाई वैधानिकता दिने मुख्य अस्त्र वा माध्यम निर्वाचनलाई चुनौती दिने गरी नाङ्गो राजनीति गर्नु उचित होइन । दलहरुबीच प्रतिष्पर्धाका लागि राजनीति हो,त्यो दलीय राजनीतिमा स्वभाविक मानिन्छ,गर्नुस् । तर राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने घृणित मनसाय राखी राजनीति नगर्नुस्,यो व्यवस्था तपाईंहरुको मात्र होइन,हामी जनताको पनि हो ।


Last Updated on: January 28th, 2022 at 1:04 pm
४२१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया