बुधबार ०४ जेठ २०७९

महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सवा अर्बको तटबन्ध भा रतले ७ मिटरभित्र छिरेर १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको तटबन्ध धमाधम बनाउँदै, नेपाल सरकार मौन

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्या इँका घटना दोहोरिन थालेका छन् ।

भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाका ली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बना उँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।

भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सुरक्षा घेरामा पुलाघाटदेखि जहर लालसिंह नवियाल स्टेडियम नजिकै घट्टेखोलासम्म माघ ३ देखि पक्की तटबन्ध बनाइँदै गरेको हो ।

८० करोड भारुमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । भारतले नयाँ परियोजना साविकको तटबन्धभन्दा ७ मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अघि बढाएको छ ।

भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन, वारितर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ ।

‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सह मति लिनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बाट केही सय मिटर मात्रै पारि धारचुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

महाकालीमा फेरि तटबन्ध बनाउँदै भारत

नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो दे,,,,खाएको छैन । यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले

कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन । विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिने निर्णय हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका पाँच पूर्वप्रधानम न्त्री महाकालीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिँदा मौन छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने मा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

‘महाकाली नदीमा भारतले अनधिकृत तटबन्ध बनाउनु आपत्ति जनक छ । त्यसविरुद्ध सबै दलको एउटै आवाज हुनुपर्छ र परराष्ट्र्र मन्त्रालयले पनि बेलैमा आफ्नातर्फबाट ढिला नगरी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले बिनासमन्वय तटबन्ध निर्माण थालेको र आफूले जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताए । खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को गणले पनि भारतीय अनधिकृत संरचना निर्माण बारे हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र ४ दिनपछि बल्ल सोमबार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको भनेर दार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र थप कार्यार्थ सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा कसैले पनि एकतर्फी संरचना बनाउन पाइँदैन, यसमा हाम्रो ध्यानाक र्षण भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु नजिकै सीतापुल संरक्षणका लागि नेपालतर्फ संरचना बनाउँदा गत वर्ष भारतले अवरोध गरेको थियो । भारतले पारिपट्टि सडक खन्दा नेपाली घोडेटो बाटो भत्किएर स्थानीयको आउजाउमै अवरोध पुग्यो । दार्चुलाको मालघाटपारि ६ महिनाअघि तुइन तरिरहेका बेला भारतीय एसएसबीले लट्ठा खुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् ।

छाङरु र टिंकरमा जनगणनाका लागि जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिइएन । भारतले यसअघि महाकाली तटीय क्षेत्रमा विभिन्नखाले संरचना बनाउँदा पनि रोक लगाउन नेपालबाट बलियो पहल हुन सकेन । विगतमा नेपाली पक्षबाट गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह भारतले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।

महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर

महाकालीको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा डुबाएको थियो । बाढीका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा करिब २ सय रोपनी भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । पारिपट्टि पुगेको नेपाली जमिनमै करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की बाँध भारतले २०७७ पुसमै बनाइसकेको छ ।

बाँध बनाएका विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै भारतलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा दुवै देशका प्रशासन का प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापन क्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा भारततर्फ करिब २ सय रोपनी जमिन परेको पुष्टि भए पनि प्रतिवेदन बनाउने क्रम मा भारत पन्छियो ।

महाकाली तटबन्ध निर्माण आयोजनाले २०७० साल असारमा आएको बाढीपछि लिएको गुगल म्याप, त्यसअघि नीलो धर्का नेपाली भूमि हुँदै बगेको महाकाली नदीको बहाव हो भने रातो धर्का हाल भारतले बनाइरहेको तटबन्ध ।

नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण भएको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले २०७७ चैतमा पुनः काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यताबाट विरोध भएपछि त्यो काम अघि बढेको थिएन ।

अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्मा ण अघि बढाएको हो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपा ध्यायले संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कानुनसम्मत छ/छैन भनेर दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट परीक्षण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतीय पक्षले पुरानै तटबन्ध व्यवस्थित गर्न लागेको जिकिर गरेको छ तर अहिलेको संरचनाभन्दा ७ मिटर वर नदीतर्फ तटब न्ध सार्न खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यसलाई स्वी कार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष चौहानले २०७८ मंसिर ११ मा नेपालसँग समन्वय गरेर मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दार्चुला र बैतडीका प्रजिअसँग चौहानले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

एक पूर्वसचिव भारतसँग ‘व्यक्तिगत निकटतामा दरार आउने भय’ र ‘सत्ता स्वार्थ’ ले नेपालको अहित हुने विषयमा पनि सरकारमा भएका र बाहिर रहेका दलहरूले बोल्न आनाकानी गरेको बताउँछन् । ‘देशको अहित हुने गरी छिमेकीबाट गतिविधि हुन्छ भने देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले एक स्वरमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ । सबै शक्ति एक भइसकेपछि विरोधका स्वर सुन्न छिमेकी देश बाध्य हुन्छ,’ उनले भने ।


Last Updated on: January 28th, 2022 at 2:25 pm
५११ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया