मंगलबार ०३ जेठ २०७९

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने कुरा अमान्य हुने बताएका छन् । निर्वाचन भन्दा पहीले एमसिसी पास गरेरै मात्र चुनाव गर्ने बताए।,सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने संकेत देखाएपछि महामन्त्री थापाले संविधान अनुसरण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘स्थानीय तहको सन्दर्भमा पाँच वर्षको अवधि हुने र स्थानीय तहको रिक्तता नहुने नहुने भन्ने कुराको संविधानमा स्पष्ट छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो नै आजका दिनमा हामीले अनुसरण गर्ने बाटो हुनुपर्छ ।’ ​ कानुनको कुनै छिद्र देखाएर वैशाखको निर्वाचन सार्ने कोसिस गरिए दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ ।

वैशाखको निर्वाचन सार्ने वा कानुनको कुनै छिद्र देखाएर हामीले आफ्ना तात्कालिक स्वार्थहरुलाई पुरा गर्ने कोसिस गरौं भने दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ,’महामन्त्री थापाले भने । काँग्रेसले यो बेलामा संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय चुनाव तत्काल गरिहाल्नु पर्नेमा थापाको जोड छ ।

​‘सत्तारुढ गठबन्धनमा वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सार्ने खोजिएको कुरा मैले बाहिर सुनिरहेको छु,’ उनी भन्छन् ‘संविधान र कानुनले देखाएको बाटोभन्दा फरक निर्णय किन गर्ने भन्ने नेतृत्वले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री थापाले पार्टी नेतृत्वले संविधान र कानुनभन्दा फरक गएर गरेको निर्णय गरेर औचित्य पुष्टि गर्न खोजेपनि आफूलाई मान्य नहुने बताए ।थापाले भने, ‘म मेरो पोजिसनमा छु । कसैले पुष्टि गरे पनि मान्दिनँ । यो मेरो कुरा भयो । म यो राखिराख्छु । त्यो कुरामा म रहन्छु ।’यस्तै थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने बताए । ‘

पार्टीले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पोजिसन लिने हो भने तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठकबाट छलफल गर्नुपर्यो नि ! जसबारे भोलि सिंगो पार्टीले उत्तर दिनुपर्छ । यो विषय पार्टीका दुई तीन जना नेता बसेर गरेर हुन्छ ?,’महामन्त्री थापाको प्रश्न छ ।

सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि तुरुन्त पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने थापाले बताए । ‘पदाधिकारी सदाधिकारी होइन । अब केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्छ । जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि बैठक बस्नुपर्छ ।

सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि तुरुन्त पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयबारे छलफल हुनुपर्छ । भर्खर महाधिवेशनबाट आएका केन्द्रीय सदस्य साथीहरुले कुरा राख्न पाउनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ लाई बहाना बनाएर केन्द्रीय समिति बैठक नराखि स्थानीय तहको चुनाव सार्ने निर्णय गरिए पार्टीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । ‘अब कोभिड–१९का बीचमा नै बैठक राख्नुपर्ने अवस्था आयो ।

एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल नगराउने सभामुखकाे अडान, बढ्यो थप अन्योल सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच पूर्ण सहमति नजुटी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल नगराउने अडान लिएपछि झनै अन्योल थपिएको छ ।

माघ २६ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउन कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आइतबार सभामुख सापकोटालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए । तर जवाफमा सभामुख सापकोटाले सदन सञ्चालन हुने वातावरण बनाएर एमसीसीको विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिए ।

सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले सभामुख सापकोटाले संसद्को अवरोध हटाउन र एमसीसीका बारेमा दलहरूबीच साझा सहमति बनाउन कानुनमन्त्री बडुलाई आग्रह गरेको बताए । सरकार र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

इता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने संसद्मा एमसीसी टेबल गरेर पारित गराउने गृहकार्यमा लागि रहनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको साथ खोज्दै देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहे पनि गठबन्धनभित्र विवाद चर्किंदै गएको छ । एमसीसी गठबन्धन संकटमा, संसदमा टेबल मात्रै गरे माओवादीले सरकार छाड्ने

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन गम्भीर संकटमा परेको छ । सरकारमा रहेका दलहरुबीच फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन संकटमा परेको हो ।

एमसीसीबारे पार्टी अध्यक्षको भूमिका दोहोरो भएको र पार्टीमा समेत छलफल नभएको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकारमा बसिरहने कि फिर्ता हुने भन्ने कोणबाट माओवादी केन्द्रभित्र छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ ।

देउवाले माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि संवाद गरेका थिए । त्यस क्रममा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले आफूहरूको बटमलाइन प्रस्ट रहेको र पत्र सार्वजनिक गरेर माओवादीलाई दोषी देखाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

उनले एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने हो भने माओवादी सरकारबाट बाहिर आउनेसमेत जानकारी गराए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । कानुनमन्त्री पनि उभिए प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु आइतबार बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा नगएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विपक्षमा देखिएका छन् ।

न्यायालयभित्रको द्वन्द्वले न्याय प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेका बेला समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री नै बैठकमा अनुपस्थित हुनुले सरकार यो मामिलामा गम्भीर नभएको बुझिन्छ । न्यायसेवा आयोगका सदस्य सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पनि बैठकमा उपस्थित

भएनन् । न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यक्षको हैसियतले जबराले न्यायसेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए । अध्यक्ष जबराले सोमबार न्याय परिषद्को पनि बैठक बोलाएका छन् । कानुनमन्त्री बडु परिषद्को बैठकमा पनि उपस्थित नहुने भएका छन् ।

न्यायसेवा आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री बडु नगएको विषयमा बुझ्दा उनका निकट सहयोगीले भने, ‘आइतबार पनि यस्तै भयो, कुरो बुझिहाल्नुभयो । भोलि पनि यस्तै हुन्छ होला ।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ


Last Updated on: February 14th, 2022 at 11:04 am
४०४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया