मंगलबार ०३ जेठ २०७९

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन सरकारी निकायलाई आदेश गरेको छ।

आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका सरकारी निकायलाई अवरोध नगर्न आदेश दिएको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो बारे अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र होटल आनन्द दुवै पक्षलाई फागुन ९ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले करार सम्झौता विपरीत धर्मशालामा होटलका संरचना निर्माण गरेको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ

Dainik online


Last Updated on: February 14th, 2022 at 11:59 am
३७७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया