मंगलबार ०३ जेठ २०७९

नेकपा एमालेले एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन सत्तागठबन्धनलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

‘एमसीसीको विषयमा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। जे भए पनि राष्ट्रिय हितको पक्षमा निर्णय गर्छ,’ संसदीय दलको बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने। त्यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमसीसीबारे आफूहरुको धारणा संसदमा आउने बताए। ‘एमसीसीमा पनि प्रक्रिया हुन्छ। अहिले ठीक-बेठीक भन्न मिल्दैन। सर्वप्रथम सत्तापक्षको धारणा आउनुपर्‍यो,ु उनले भने।

उनले एमसीसी पास गर्न एमाले पनि चाहिने भएकाले त्यसका लागि प्रस्ताव आउनुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले १६५ जनालाई ह्वीप जारी गरोस् त खेलै सकिन्छ नि,’ उनले भने। उनले एमसीसी राष्ट्रघात छ कि राष्ट्रिय हित भन्ने कुरा संसदमा बताउने बताए।

आवेश र उत्तेजनामा निर्णय लिन्नौंः केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेश र उत्तेजनामा निर्णय नलिने बताएका छन् । बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले विवेकपूर्ण निर्णय लिने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइएपछि एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय भने लिइने बताए । ‘हामी आवेश र उत्तेजनामा निर्णय लिन्नौं । तर लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय लिन्छौं’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ।

अर्थमन्त्री शर्मा आक्रामक, एकैपटक काम नगरी तलबभत्ता लिने १० हजार कर्मचारी आउट
विकासे मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा कमजोरसरकारी लक्ष्यअनुसार ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने समयमा साढे १३ प्रतिशत मात्रै खर्च, १४ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम, आठ मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेनन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् विकासे मन्त्रालयहरूलेठूला आयोजनाको निगरानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदल प्रकाशित मिति । १६ माघ २०७८काठमाडाैँ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका हिसाबले विकासे मन्त्रालय नै कमजोर देखिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चमा भने अन्य निकाय विशेषगरी विकासे मन्त्रालयको भर पर्नुपर्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका ।

मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेपछि समग्र खर्च कमजोर देखिएको छ ।आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, १५ मन्त्रालय तथा निकायको पुँजीगत ।

खर्च १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा एक खर्ब ४६ अर्ब पुँजीगत बजेट छ, तर खर्च जम्मा २२ अर्ब मात्रै भएको छ ।

त्स्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५.५८ प्रतिशत भएको छ । यो मन्त्रालयमा ३७ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत बजेट भएकोमा पाँच खर्ब ९१ करोड मात्रै खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रूपमा केही बढी पुँजीगत खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।

यो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २८ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा पाँच अर्ब सात करोड खर्च भएको छ, जुन १७.५८ प्रतिशत हो ।यस अवधि मा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयले ३७.९६ प्रति शत गरेको छ । यो मन्त्रालयमा सात अर्ब ८५ करोड पुँजीगत बजेट भएकोमा दुई अर्ब ९८ करोड खर्च भइसकेको छ ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ, जसले १.९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आठ मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । दुई मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ । नौवटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छ । News parda bata


Last Updated on: February 15th, 2022 at 1:27 pm
२१४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया