बुधबार ०४ जेठ २०७९

काठमाडौ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई ठग्नेहरूको विरुद्धमा एक साता भित्रमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको बताएका छन् ।

सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस – २०२२ का उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव – २०७८ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले एक साता भित्रमा देशलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा कडा कदम चाल्न लागेको बताएका हुन् ।

उनले आजसम्म देशलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा आफुले गरेका काम ट्रेलर मात्रै भएको उल्लेख गर्दै एक साताभित्र पुरा फिल्म देखिने गरी काम गर्ने बताए ।

उनले भने – ‘जतिपनि मैले कामको थालनी गरेको छु । मातृभूमिलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहान्छु, विभिन्न तत्वहरुले अहिलेसम्म देशलाई ठग्दै आएका थिए, तिनलाई ठेगान लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु ।यो अहिले मैले गरिरहेको काम यो ट्रेलर मात्रै हो ट्रेलर अब तपाईहरु एक साताभित्र पुरा फिल्म पर्दामा देख्नेगरी म काम गर्नेछु ।’

मन्त्री आलेले विगतका सरकारले गरेका फोहोरका डङ्गुर हटाउन आफू लागिपरिरहेको बताए । उनले हालै सार्वजनिक भएको अडियो टेपको सन्दर्भमा आफूले बोल्दाखेरी तलमाथि पर्न गएको स्वीकार गरे ।

बोल्दा तलमाथि भएको भएपनि आफ्नो मनमा कुनै पाप नभएको उनले प्रष्ट पारे ।आफूलाई पटक–पटक फोन गरी उत्तेजित बनाएका कारण आवेशमा एक पटक त्यस्तो बोल्न पुगेको भएपनि इडिट गरेर अडियो सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।मन्त्री आलेले आफूमा जनजातिको छोरा भएका कारणले भाषा, संस्कृतिमा कमि भएपनि आत्मा पवित्र रहेको बताए ।

एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय
नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो पार्टीले संसदमा पेश भएको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी विपक्षमा उभिने वातावरण समेत बनाउन लाग्नेछ’, खतिवडाले भने ।उनले सरकारमा जाने र एमसीसीको विरोधसँग कुनै कुरा जोड्न नहुने पनि बताए । ‘सरकारमा बस्ने र बाहिरिने कुरा समयले निर्धारण गर्छ’, खतिवडाको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीसहित एमालेका पाँच नेताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच नेताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियू बागमती प्रदेश कमिटीले बिहीबार अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा उजुरी दर्ता गराएको हो । उजुरीमा ओलीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र पदमा अर्याल र नेता भानुभक्त ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले झापामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको अर्बौको जग्गाको सट्टापट्टा गर्न पाउनेगरी संशोधन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको र यसमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्याल पनि संलग्न रहेको भन्दै छानविन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी ओम्नी ग्रुपसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्‍यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी भिजिट नेपाल २०२० का नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम व्यापक हिनामिना गर्ने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईमाथि छानविन गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।अनेरास्ववियू बागमती प्रदेश कमिटीका संयोजक दीपक बुढाथोकी, नेता सुदेश पराजुलीलगायत अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय पुगेर उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

एमसीसीका बाछिटा : सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै संकटमा
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबल भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षी दुईमाथि संकट देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलभित्रै एमसीसीलाई लिएर विवाद देखिएको छ । संसदमा एमसीसी टेबल भइसकेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि अब पक्ष वा विपक्षमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको भविष्य नै दाउमा राखेर सत्तासीन काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ । प्रमुख सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् ।

एमसीसीमा आफूले साथ नपाए गठबन्धनको औचित्य सकिने काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । उता माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी पासका लागि साथ दिनेभन्दा पनि सत्ता छोड्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीले पैदा गराएको सडक र सदनको मतभेदको मूकदर्शक बनेको छ । तर, एमसीसीमा अब एमाले धेरै समय मौन बस्न सक्ने परिस्थिति छैन ।

काँग्रेसमाथि संकट
सत्तासीन नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनभन्दा एमसीसीलाई प्रथामिकता दिएको देखिन्छ । गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने खतराका बीच काँग्रेसले एमसीसी अगाडि बढाएको छ ।

काँग्रेसले एमसीसीका अगाडि सरकार अल्पमतमा पर्ने र आगामी चुनावमा बाम गठबन्धन बन्दा उत्पन्न हुने संकटलाई नजरअन्दाज गरेको छ । सबै कम्युनिस्ट एमसीसीको विपक्षमा उभिने अवस्थामा सत्ता नै परिवर्तन हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

एमसीसीका नाममा सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आए ओलीले आफैं सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आशंका छ । गठबन्धन फुटेर सरकार अल्पमतमा परेपछि संसद विघटनको विकल्पमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाधक बन्ने देउवामा डर छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्ने सरकार गुम्ने काँग्रेसका लागि खतरा छ । सबै कम्युनिस्ट एक नभएपनि कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुला छ ।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन हुँदा काँग्रेस ०७४ मा नराम्ररी पराजित भएको थियो । बाम गठबन्धन र एमसीसीको एक्लैले अपजस लिनुपर्ने अवस्थामा काँग्रेसका लागि ०७९ को चुनाव चुनौतीको पहाड बन्ने पक्का छ ।

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन जोगाउने नै चाहना रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एउटा परिस्थितिमा गठबन्धन बन्यो । हामीले सरकार बनायौं । सरकारले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा गठबन्धन जोगियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहने हो ।’

अन्तिममा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी पास गर्ने ठाउँमा पुग्ने विश्वास थापाको छ । ‘संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने ठाउँमा आइपुगेका पार्टीहरू मतदान गर्ने बेलासम्म सहमतिमा आइपुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा सहमति जुटाएरै आज एमसीसी टेबल भयो । हामीले परिणाम हेर्ने हो ।’

प्रचण्ड—माधव नेपाल बस्ने र झलनाथ खनाल र देव गुरुङ उठ्ने उनीहरुको आन्तरिक विषय भएको थापाले बताए । ‘एमसीसी टेबल हुँदा हिजो अर्थमन्त्री आउनुभएन । पछि बहस त हुन्छ । सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गरेपछि यो सरकारमा बसिरहन मिल्छ ?,’ थापाको प्रश्न छ ।चुनावी नाफ—घाटा भन्दा काँग्रेसको विश्वसनीयता र अडान मुख्य कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि संकट
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा आइतबार सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भयो । सोही अनुसार कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव राखे । बालुवाटारमा प्रचण्डले सहमति जनाए पनि सिंहदरबारमा माओवादीले असहमति जनायो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदद्वय जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ जनाए । संसदमा आएपछि देखिने गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्र प्रकट भयो ।

एमालेले बेल घेरिरहेका बेला माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हात उठाएर बोल्न समय मागे । सभामुखले बोल्न समय दिएपछि माओवादीका सबै जसो सांसदले टेबल ठोकर समर्थन गरे ।

देव गुरुङको अगाडि बसेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता प्रचण्डले पनि मौन समर्थन जनाए । गुरुङले प्रचण्डकै अनुमति लिएर बोलेको थिए । किनभने गुरुङले पटक–पटक ‘हाम्रो दलका तर्फबाट’ भन्दै एमसीसी खारेजीको माग राखेका थिए ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीको व्यवहार पनि माओवादीकै लयमा छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा सांसद झलनाथ खनाल लगायतले एमसीसीको विपक्षमा उभिए । गुरुङ र खनालले विरोध गरिरहँदा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीबाट एमसीसी टेबल भयो । यसरी अब सरकारसँग असहमति जनाएपछि मुख्यतः माओवादी र एकीकृत समाजवादी नैतिक प्रश्नले घेरिएको अवस्था छ । किनभने कहिलेकाहिँ सत्ता पक्षकोबीचमा विवाद हुन्छ । तर, मुल्य र मान्यतामा रहनुपर्छ ।

जब सार्वजनिक रुपमा कित्ता स्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग असहमति जनाएर क्याविनेटमा बस्न नमिल्ने संसदीय मामिलाका जानकार बताउछन् । यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संस्था पनि सडक छन् ।

एमसीसी टेबलपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई उक्त परिदृश्यले सरकारमा बस्दा नैतिक संकट पैदा भएको छ । काँग्रेससँग चुनावी गठबन्धनसम्मको सपना देखेका उनीहरुका अगाडि चुनौतीको पहाड पनि सानो छैन ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई चुनावको मुखमा सत्ता र गठबन्धन गुमाउँदा अस्तित्व रक्षाको लडाइ थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ । एमालेसँगको एकतापछि केही प्रभावशाली नेता गुमाएको माओवादी र भर्खरै बनेको एकीकृत समाजवादीका लागि गठबन्धन जोगाउनु अनिवार्य जस्तै छ ।

​उनीहरुले एमसीसीबारे सदन र सडकमा देखाएको दोहोरो चरित्रले सरकार छोड्न दबाब छ । कार्यकर्ता तहबाट प्रधानमन्त्री देउवामाथि सत्ता गठबन्धन भत्काउन दबाब छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि सरकार छोड्न । सरकार छोड्दा एमाले र काँग्रेस एक ठाउँमा आउने भय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ ।

यस्तै फेरि संसद विघटन हुने र आफू अनुकूलको परिस्थिति नबन्ने प्रचण्ड– माधवमा चिन्ता छ । तर, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘सरकारले बलजफ्ति निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढायो । अब हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्ने संसदीय दल र सचिवालय बैठकको निर्णयमा परिवर्तन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा जस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा समेत डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टीभित्र पनि एमसीसीका बाछिटा देखा परेका छन् । डा. भट्टराई एमसीसीको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् भने उपेन्द्र यादव ‘रिजर्भ’ मा छन् ।

सत्ता गठबन्धन मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा सडकमा उत्रिएको छ । जनमोर्चालाई गठबन्धनको बैठकमै बोलाउन छाडिएकाले अनौपचारिक रुपमा यो पार्टी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जस्तै स्थिति छ ।


Last Updated on: February 22nd, 2022 at 9:02 am
८२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया