मंगलबार ०३ जेठ २०७९

काठमाडौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न तयार नहुने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।उनी अब एमसीसीबाट पछि हट्ने या सत्ता गठबन्धन तोड्ने मध्येको निर्णयमा पुग्न वाध्य भइसकेका छन् ।

सम्भवतः ५ फागुन भोलि देउवाले कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । उनले लिने निर्णयमा गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने नै हुने देखिइसकेको छ ।देउवालाई काँग्रेसभित्रै गठबन्धन तोड्ने दबाब बढिसकेको छ ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति विना देउवाका लागि गठबन्धन तोड्नु अर्को जोखिम भइसकेको छ ।गठबन्धन तोडेपछि देउवा अल्पमतमा पर्नेछन् । उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय उठ्नसक्छ ।

अर्कोतर्फ, एमसीसी १६ फागुनभित्र पारित गर्ने अडान लिएका देउवाका लागि धेरै समय छैन । अबको १२ दिनमा एमसीसी पारित गर्न नसके देउवा यस विषयमा असफल सावित हुनेछन् । देउवाले एमसीसीका लागि ओलीसँग सहमति गर्दा कतिपय शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सरकारकाे पासा पल्टियो: एमसीसीको मतदान अगाडी नै माओवादी सरकारबाट आउट !
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा पेश गरिएको एमसीसी सम्झौंता निर्णयार्थ पेश हुनुअघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।

नेता श्रेष्ठले एमसीसी बलजफ्ती संसदमा टेबल गरिए सरकार छोडने पार्टी संसदीय दल र सचिवालयको बैठकको निर्णय परिवर्तन नहुने अडानसमेत राखे।एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीको निर्णयअनुसार अब आफूहरु सरकारमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

नेता श्रेष्ठले एमसीसीजस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्‍याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित तथा सिंगो नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील सम्झौंतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अवरुद्ध पारिरहेको बेला संसदमा टेवल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

संसदमा सो सम्झौता टेबल गरेर सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको उनको आरोप थियो। नेता श्रेष्ठले सो सम्झौतालाई संसदबाट असफल बनाउन सम्पूर्ण सांसदहरु र नेपाली जनतालाई पनि आह्वान गरे।

कुराकानीका क्रममा नेता श्रेष्ठले बोलेको कुरा जस्ताको त्यस्तैः
हामी एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छौँ। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौँ। किनभने यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो। यो संवेदनशील विषय हो।

दोस्रो कुरा, आज यो सरकारले र मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसले साह्रै जोडबल गरेर एक ढंगले बलजफ्ती गरेर संसदमा टेबल गर्‍यो। यस सम्बन्धमा हाम्रो २/३ वटा कुराहरु छन्।

पहिलो कुरा त यो संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? भन्ने बारेमै नेपाली समाज विभाजित छ। किनभने संसदबाट अनुमोदन गर्ने कारण के मात्रै हो भने यो सम्झौताको एउटा दफामा यो सम्झौंता नेपालको घरेलु कानुनको माथि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

त्यसकारणले गर्दाखेरी नेपालको घरेलु कानुनभन्दा यो सम्झौता उपल्लो स्तरको वा त्यो कार्यकारी हुने प्रकारको सम्झौतालाई संसदमा किन लैजाने? भन्ने एउटा पक्षमा विवाद छ। दोस्रो, अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्झौंता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन।

त्यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक सहायता महाशाखाले त्यो हेर्छ र उनीहरुको सुझाव, प्रस्तावलाई सरकारको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्छ। तर यो मात्रै यस्तो पहिलो प्रस्ताव हो, जसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न खोजिँदैछ।

यही प्रकारणको प्रस्ताव आयो भने के गर्ने भोलि? अरु दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रहरुले पनि ससर्त आफ्ना सम्झौंताहरु चाहीँ संसदबाटै अनुमोदन गर्ने भनेर माग गर्‍यो भने हामी भोलि के गर्छौं? त्यो विषयमा पनि कुनै सम्झदारी नबनाइकन, सहमति नबनाइकन यो अगाडि बढन हुँदैन भन्ने यो दोस्रो कुरा।

र तेस्रो र अझ मुख्य कुरा के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ। यो संसद अवरोध गर्दा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशबाहेक कुनै पनि विधेयकहरु संसदमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छैन।

एउटा सामान्य विधेयक र प्रस्ताव पनि संसदमा अवरुद्ध हुँदा प्रस्तुत नगर्ने तर एमसीसीजस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्‍याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र सिंगै नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता भने संसद अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मिल्छ त? यो त लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो।

त्यसकारणले गर्दाखेरी यो सबै कारणले हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले यसलाई छलफल र बहस स्वतन्त्रतापूर्वक संसदको अवरोध अन्त्य नभइकन निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन थियो, हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। त्यसमा हामी यताउति होइनौँ। तर हाम्रो यो अडान हुँदाहुँदै पनि आज बलजफ्ती यो प्रस्तुत गरियो। हामी यसको पनि विरुद्धमा छौँ।

यो लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हो। संसद अवरोध सम्बन्धी हाम्रो अहिलेसम्मको मान्यताको पनि विरुद्धमा हो। र, दोस्रो कुरा यो सम्झौताको विरुद्धमा जान्छौँ हामी। यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौं हामी।

सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्छौँ भनेर पार्टी संसदीय दल र सचिवालय बैठकले भनेको छ। त्यो निर्णयमा परिवर्तन हुँदैन।

यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु हो। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा सामेल हुनु हो। त्यसकारणले सम्पूर्ण देशभक्तरुलाई, संसदभित्रका पनि सम्पूर्ण देशभक्त सांसदहरु, जुनसुकै पार्टीको भएपनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उभ्याउन मतदान गर्न विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ।
News parda bata


Last Updated on: February 22nd, 2022 at 10:13 am
१९७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया