बुधबार ०४ जेठ २०७९

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका करीब दुई दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले निवास खुमलटारमा सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच अबिर र खादा लगाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको छ ।

सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले मधेस प्रदेशमा मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लागि लड्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने चेतना एकपटक फेरि फैलिएको गएको बताउनुभयो ।मधेसमा मात्र नभई देशैभरि माओवादी केन्द्रमा फर्किने र प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको छ ।

यसरी प्रवेश गर्नेहरुमा नेकपा एमालेमा रहनुभएका रौतहट जिल्ला मोलापुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्षका प्रत्यासी तथा कार्यपालिका सदस्य कामेश्वर प्रसाद साह कानू सहितका नेता तथा कार्यकर्ता रहनुभएको छ ।त्यसैगरि सुदुरपश्चिमबाट नेपाली काँग्रेसमा क्रियाशील पूर्वशिक्षक जयराज भट्ट, व्यवसायी विष्णु भट्ट र पत्रकार विनोदप्रसाद भट्ट रहनुभएको छ ।

श्रेष्ठको भनाइ जस्ताको तस्तै:
‘हामी एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छौँ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौँ ।

किनभने यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय आत्म समर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो । यो संवेदनशील विषय हो । दोस्रो कुरा आज यो सरकारले र मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेसले साह्रै जोडबल गरेर एक ढङ्गले बलजफ्ती गरेर संसदमा टेबल गर्‍यो । यस सम्बन्धमा हाम्रो २–३ वटा कुराहरू छन् ।

पहिलो कुरा त यो संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ? भन्ने बारे मै नेपाली समाज विभाजित छ । किनभने संसदबाट अनुमोदन गर्ने कारण के मात्रै हो भने यो सम्झौताको एउटा दफामा यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनको माथि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस कारणले नेपालको घरेलु कानुनभन्दा यो सम्झौता उपल्लो स्तरको वा त्यो कार्यकारी हुने प्रकारको सम्झौतालाई संसदमा किन लैजाने रु भन्ने एउटा पक्षमा विवाद छ । दोस्रो, अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन ।

त्यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक सहायता महाशाखाले त्यो हेर्छ र उनीहरूको सुझाव, प्रस्तावलाई सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ । तर यो मात्रै यस्तो पहिलो प्रस्ताव हो, जसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न खोजिँदै छ ।

यही प्रकारको प्रस्ताव आयो भने के गर्ने भोलि ? अरू दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रहरूले पनि सशर्त आफ्ना सम्झौताहरू चाहिँ सांसदबाटै अनुमोदन गर्ने भनेर माग गर्‍यो भने हामी भोलि के गर्छौँ ? त्यो विषयमा पनि कुनै समझदारी नबनाईकन, सहमति नबनाईकन यो अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने यो दोस्रो कुरा । र तेस्रो र अझ मुख्य कुरा के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिराखेको छ । यो संसद् अवरोध गर्दा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशबाहेक कुनै पनि विधेयकहरु संसदमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छैन ।

एउटा सामान्य विधेयक र प्रस्ताव पनि संसदमा अवरुद्ध हुँदा प्रस्तुत नगर्ने तर एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्‍याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र सिंगै नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता भने संसद् अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मिल्छ त ? यो त लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो ।

त्यस कारणले गर्दा खेरी यो सबै कारणले हाम्रो भनाई के हो भने अहिले यसलाई छलफल र बहस स्वतन्त्रतापूर्वक संसद्को अवरोध अन्त्य नभइकन निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन थियो, हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो ।

त्यसमा हामी यताउती होइनौँ । तर हाम्रो यो अडान हुँदाहुँदै पनि आज बलजफ्ती यो प्रस्तुत गरियो । हामी यसको पनि विरुद्धमा छौँ । यो लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हो । संसद् अवरोध सम्बन्धी हाम्रो अहिलेसम्मको मान्यताको पनि विरुद्धमा हो । र, दोस्रो कुरा यो सम्झौताको विरुद्धमा जान्छौ हामी ।

यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौँ हामी । सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्छौँ भनेर पार्टी संसदीय दल र सचिवालय बैठकले भनेको छ । त्यो निर्णयमा परिवर्तन हुँदैन ।

यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु हो । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा सामेल हुनु हो । त्यस कारणले सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई, संसद् भित्रका पनि सम्पूर्ण देशभक्त सांसदहरू, जुनसुकै पार्टीको भए पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उभ्याउन मतदान गर्न विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ ।’


Last Updated on: February 22nd, 2022 at 10:34 am
१०१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया