बुधबार ०४ जेठ २०७९

नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रचण्डले नै राष्ट्रघाती भनेको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता उनैले संसदबाट अनुमोदन गर्न सफल भएकामा सम्मान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कारकै लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बास्कोटाको भनाइ छ ।

प्रचण्डको द्वैध चरित्रबारे व्यङ्ग्य गर्दै नेता बास्कोटाले भनेका छन्, ‘सुप्रिमोद्वारा रणनीतिक लक्ष्यका साथ उनकै शब्दमा घोषित राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सफल भएकोमा सुप्रिमो कदमको कडा प्रतिरक्षासाथ जनसंगठनलाई नागरिक अभिनन्दन गर्न आदेश भएछ । अब देउवाले पनि नोबेल शान्तिका लागि सिफारिस गर्न ढिलाइ नगरे हुने थियो । ब्याख्यात्मक क्रान्ति मुस्कुराउदो छ ।’ प्रचण्डले नै राष्ट्रघाती भनेको एमसीसी सम्झौता उनैले संसदबाट अनुमोदन गर्न सफल भएकामा सम्मान गर्नुपर्ने व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी बास्कोटाले गरेका हुन् ।

यस्ता थिए गठबन्धन तोड्ने ओलीका थप तीन प्रयास :पहिलो प्रयास
नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि ओली जसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्ने प्रयासमा थिए। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका थिए उनी। अल्पमतमा परे पनि कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धी नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा थिएनन्।

नेपाललाई त उनले ‘प्रधानमन्त्रीको पद ताके कुर्सी ‘प्रधानमन्त्रीको नै भाँचिदिने’ चेतावनी समेत दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन (५ पुस २०७७) पछि आवश्यक परे बरु कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न तयार थिए। तर, प्रचण्ड–नेपाललाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उनी थिएनन्।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेकपाको बहुमत पक्षले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य पारेको स्थितिमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राख्न समेत उनले भ्याएका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनताका अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रारुप बनिसकेको थिएन।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आधार तय भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह, जसपा र राजमोसम्बद्ध बहुमत सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएपछि हो।

देउवाको योजना पनि उतिबेला (प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनताका) मध्यावधि निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गरी प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। त्यसैले, उनी निर्वाचन घोषणाको विरोधमा थिएनन्। त्यसबाहेक सरकार छाड्नु परेको स्थितिमा ओलीले आफैँलाई जिम्मेवारी छाड्ने बचन दिएकाले पनि देउवाले पहिलो विघटनको सशक्त विरोध गरेका थिएनन्।

तेस्रो प्रयासः तीनै तहको निर्वाचन संघारमा छ। ‘एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ’ भनेर दाबी गर्नु एउटा कुरा हो। तर, २०७४ मा जस्तो ओलीको ‘क्रेज’ अब छैन, न त त्यतिबेलाको जस्तो चुनावी एजेन्डा नै छ। बरु, एमाले विभाजित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु वर्तमान गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गए भने एमालेको हालत कस्तो होला, ओलीले परिणाम आकलन नगरेका पक्कै छैनन्।

त्यसैले, सकभर आफू पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन समेत ल्याउने प्रयास ओलीले जारी राखेकै छन्। १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश–२ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग गठबन्धनको निर्णय गरेबाट पनि ओली सत्ता गठबन्धनबाट त्रसित रहेछन् भन्ने देखिन्छ।

माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कार्बाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएको विषयमा एमालेले भदौदेखि नै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन तोड्ने पछिल्लो अस्त्र भने यही अवरोधलाई बनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षबाट अवरुद्ध भए पनि सदन नियमित गर्नु सरकार ९सत्तापक्ष० को मुख्य कर्तव्य भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमालेको अवरोधका कारण दबाबमा छन्। र, अवरुद्ध सदन सञ्चालनको प्रयासस्वरुप उनी २४ पुसमा बालकोटस्थित ओली निवास पनि पुगिसकेका छन्।​

त्यो भेटमा देउवा र ओलीबीच के–कति कुराकानी भयो, विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर, अनौपचारिक स्रोतहरुमार्फत् ओलीले त्यसअघि नै सत्तागठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जान सहमत भए सदनको अवरोध खोल्न एमाले तयार रहेको सन्देश पठाएकाले बालकोट भेटमा पनि ओलीले सत्ता गठबन्धन तोडेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ। सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको तेस्रो प्रयास पनि असफल हुन पुगेको छ।

तेस्रो प्रयासः तीनै तहको निर्वाचन संघारमा छ। ‘एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ’ भनेर दाबी गर्नु एउटा कुरा हो। तर, २०७४ मा जस्तो ओलीको ‘क्रेज’ अब छैन, न त त्यतिबेलाको जस्तो चुनावी एजेन्डा नै छ। बरु, एमाले विभाजित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु वर्तमान गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गए भने एमालेको हालत कस्तो होला, ओलीले परिणाम आकलन नगरेका पक्कै छैनन्।

त्यसैले, सकभर आफू पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन समेत ल्याउने प्रयास ओलीले जारी राखेकै छन्। १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश–२ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग गठबन्धनको निर्णय गरेबाट पनि ओली सत्ता गठबन्धनबाट त्रसित रहेछन् भन्ने देखिन्छ।

माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कार्बाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएको विषयमा एमालेले भदौदेखि नै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन तोड्ने पछिल्लो अस्त्र भने यही अवरोधलाई बनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षबाट अवरुद्ध भए पनि सदन नियमित गर्नु सरकार ९सत्तापक्ष० को मुख्य कर्तव्य भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमालेको अवरोधका कारण दबाबमा छन्। र, अवरुद्ध सदन सञ्चालनको प्रयासस्वरुप उनी २४ पुसमा बालकोटस्थित ओली निवास पनि पुगिसकेका छन्।​

त्यो भेटमा देउवा र ओलीबीच के–कति कुराकानी भयो, विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर, अनौपचारिक स्रोतहरुमार्फत् ओलीले त्यसअघि नै सत्तागठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जान सहमत भए सदनको अवरोध खोल्न एमाले तयार रहेको सन्देश पठाएकाले बालकोट भेटमा पनि ओलीले सत्ता गठबन्धन तोडेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ। सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको तेस्रो प्रयास पनि असफल हुन पुगेको छ।


Last Updated on: March 2nd, 2022 at 11:22 am
३५३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया