मंगलबार ०४ माघ २०७८

काठमाडाैँ ।

क्याप्टेन विजय लामाले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि राम्रो थालनी गरेको भन्दै प्रशंशा गरेका छन् ।

आलेका साथै कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको सक्रियताले आज निगम ‘डेन्जरस गुड क्यारियर’ भएको भन्दै यो धेरै राम्रो प्रगती भएको बताएका छन् । साथै विभिन्न अरु कामहरुको सुरुवाती पनि गराइ सकेको भन्दै उनले आलेबाट ठूलो आशा पलाएको बताएका छन् ।

निगमले हालैमात्रै खतराजन्य वस्तु बोक्ने अनुमति पाएपछि लामाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

लामाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्-

मेरो साडे तीन दसकको कार्यकालमा धेरै पर्यटन मन्त्रीहरुका साथै कार्यकारी अध्यक्षहरु देखे र हर्कतहरु पनि भोगे! कोइ गफैमा सिमित रहे भने कोइ नामको लागि मात्र, कोइ मौका पाएर पनि केही गर्न नसकी समय फ्याल्नेमा परे भने कोइ भत्काउनको लागि मात्र आएको पाए, कोइ अरु वायुसेवाको agent भएर आए।

फेरि यसो भन्दा सबै नै त्यही दर्जामा राख्न खोजेको होइन!! ने वा नि लाई बनाउनु पर्छ भन्ने सुगत कन्साकार ज्यु जस्ता पनि तिन तीन पटक आए तर हराए…तर दृढ इच्छा शक्ति भएका नेतृत्व कमै देखे ।

सबैले नेवानी सुधार गर्न खोजे, मन्त्र जपे पनि प्रगति हुन सकेन। तर भनिन्छ समय सधै एकनास हुदैन… अहिले आशा लाग्दो कामको शुरुआत भएको छ… स्थापना भएको ६३ बर्ष सम्म हामीले खतराजन्य वस्तु बोक्ने अनुमति लिन नसकेर हामीले ठुलो ब्यवसाय गुमाएका थियौं..

वर्तमान मन्त्री प्रेम बहादुर आले ज्यु तथा कार्यकरी अध्यक्ष युबराज अधिकारी ज्युको सक्रियताले आज हामी dangerous goods carrier भएका छौ।

यो धेरै राम्रो प्रगती हो! साथै विभिन्न अरु काम हरुको सुरुवाती पनि गराइ सक्नु भएकाले पनि ठूलो आस पलाएको छ!

बधाई छ हामी सबैलाई! धन्यवाद मन्त्री प्रेम बहादुर आले ज्यु र ने वा नि को अध्यक्ष युबराज अधिकारि ज्यु लाई!

जय चन्द्र सुर्य!

याे पनि पढ्नुस

मेडिकल कलेजको मनोमानी

मंसिर २३, २०७८

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मन परी शुल्क असुले भनेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

यसमा विद्यार्थीबाट लिइने एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिइने प्रावधान मात्र राखिएन, पहिलो वर्षको उक्त शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासम्म गरियो ।

तैपनि मेडिकल कलेजहरूको मनपरी रोकिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर विद्यार्थीसँग २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरू कानुन पालना गराउन उदासीन देखिएकैले चिकित्सा शिक्षामा यो विकृति मौलाएको हो, मेडिकल कलेजहरूको हाकाहाकी राज्यको कानुन उल्लंघन गर्न सकेका हुन् ।

नियमानुसार शिक्षण शुल्कबापत पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर सम्पर्कमा आएका अभिभावक–विद्यार्थीसित कलेजहरूले अन्य शीर्षकमा समेत रकम मागेका हुन् ।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी १८ लाख रुपैयाँ थप शुल्क मागिरहेको छ । उसले इन्टर्नसिपसहित ५ वर्ष होस्टल र खाना खर्चसमेत जोडेर शैक्षिक सत्रको सुरुमै एकमुस्ट रकम मागेको अभिभावकको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले होस्टल बस्न बाध्यकारी नियम बनाएर खाना र बस्ने व्यवस्थाका नाममा चर्को शुल्क असुलेका छन्, जबकि होस्टल बस्नु/नबस्नु विद्यार्थीको स्वेच्छा हो ।

यस्तै, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको शिक्षण शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाहेक पनि १ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ, खाना र होस्टलका लागि छुट्टै शुल्क तोकेको छ ।

नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले पनि परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र पोसाकका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । यसै गरी, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेका छन् ।

कानुनअनुसार शिक्षण शुल्कबाहेक यस्तो कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन ! चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षासमेत रहने भनी परिभाषित गरेको छ ।

आयोगले पनि विद्यार्थी–अभिभावकलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउन भन्दै आएको छ । तर, जति नै गैरकानुनी भए पनि शुल्क उठाइछाड्ने जब्बर कलेजहरूसित अभिभावक र विद्यार्थी निरीह छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले पठनपाठनमा रोकसमेत लगाउने गरेका छन्, यसैले पनि विद्यार्थी–अभिभावक निरुपाय छन्, उनीहरूले आयोगसमक्ष लिखित/मौखिक उजुरीसमेत गरेका छन् ।

यस्तो उजुरीपछि आयोगले मंगलबार बैठक बसेर सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अतिरिक्त शुल्क मागेर पठनपाठन र परीक्षामा बाधा पुर्‍याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अटेर गरे मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरूलाई ठगीअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनेसमेत आयोगले जनाएको छ ।

तर यत्तिकैमा ढुक्क हुने अवस्था किन छैन भने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसम्म पहुँच भएका कलेज सञ्चालकहरूले यसरी शुल्क उठाएको यो पहिलो पटक होइन, ऐन जारी भएपछि पनि यो क्रम निरन्तर छ । स्वयं आयोगले नै शिक्षण शुल्कका बारेमा तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

मेडिकल कलेजहरूले यसअघि नै ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याइसकेको छ । १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भर्पाई नदिई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

यसमा सरकारले कारबाहीको कुनै पहल नगरेकैले कलेजहरूको मनोमानी बढेको हो । सहज बुद्धिले पनि ठम्याउन सकिने सामान्य ज्ञान हो— जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि राज्यको कानुन मान्नुपर्छ, यसमा मेडिकल कलेजहरू अपवाद हुन सक्दैनन् । यी कलेजहरूलाई शुल्क लिने विषयमा बाँध्ने कानुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ नै हुन् । यी कानुनको बर्खिलाप गर्ने छुट कुनै पनि कलेजलाई छैन ।

तैपनि उनीहरू किन कानुनभन्दा माथि छन्, जति गैरकानुनी शुल्क उठाउँदा पनि उनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? यसबारे सरकारी निकायहरू उदासीन भैरहे भने, यो असाधारण प्रश्नको साधारण जवाफ भेटिन्छ— अर्बौंको अंकमा उठाइएको अतिरिक्त रकमको हिस्सा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा शक्तिशाली निकायहरूसम्म पनि आइपुग्छ ।

विगतदेखि नै सत्तामा रहेका नेताहरू–मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको ‘हिमचिम’ लुकेको विषय होइन । अघिल्लो सरकारका पालामा एक मेडिकल कलेज सञ्चालकले त खुल्लमखुला नै ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनुपरे सरकार र शिक्षामन्त्री नै फेरिदिने’ अभिव्यक्तिसम्म दिएका थिए । यसबाट पनि राज्यकानुन नमान्ने उनीहरूको शक्तिको स्रोतबारे अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मेडिकल कलेजहरूको यो मनोमानीले कानुनी राज्यमाथि खुला चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति त्यागेर र आपसमा उचित समन्वय गरेर यी कलेजहरूको ठगीधन्दा बन्द हुनुपर्छ, विद्यार्थी–अभिभावकमाथिको आर्थिक शोषण रोकिनुपर्छ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट साभार ।


Last Updated on: December 10th, 2021 at 4:59 am
३०४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया